Ladki Bahin Yojana : आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवली पाहिजे का? सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला पुन्हा सवाल

Ladki Bahin Yojana: सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला पुन्हा एकदा लाडकी बहीण योजना थांबवली पाहिजे का असा सवाल केला.  

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

Source : एबीपी माझा ग्राफिक्स टीम

नवी दिल्ली : पुण्यातील भूसंपादनाच्या प्रकरणावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला पुन्हा एकदा आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवली पाहिजे का, असा प्रश्न विचारला. राज्य सरकारकडून या प्रकरणात टाळाटाळ केली जातेय,अशा शब्दात ताशेरे राज्य सरकारवर ओढले. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं. 

पुण्यातील 1995 पच्या एका कंपनीच्या भूसंपादनाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. या खटल्याच्या सुनावणीत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबद्दल आजदेखील न्यायमूर्तींनी उल्लेख केला.न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी राज्य सरकारला आम्ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना थांबवली पाहिजे का असा प्रश्न विचारला. राज्य सरकारकडून या प्रकरणात टाळाटाळ सुरु असल्याचे ताशेरे देखील ओढले. या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीत देखील सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख केला.  

पुण्यातील पाषाण येथील जमिनीच्या मोबदल्यातील प्रकरणात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात लाडकी बहीणचा उल्लेख करण्यात आला. यापूर्वी झालेल्या दोन सुनावण्यांमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख केला.  राज्य सरकारनं या प्रकरणात नव्यानं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्या आहेत. याशिवाय वनविभागाच्या सचिवांनी यामध्ये लक्ष घालावं,असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. 

नेमकं प्रकरण काय?

पुण्यातील एका कंपनीच्या भूसंपादनाच्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. 1995 मध्ये ते भूसंपादन करण्यात आलं होतं. याचिकाकर्त्यांच्या पूर्वजांनी 1950 साली पुण्यात 24 एकर जमिनीची खरेदी केली होती. राज्य सरकारनं ही जमीन संपादित केली होती. मात्रस त्यांना मोबदला दिला नव्हता. पुढे ती जमीन डिफेन्स शिक्षा संकुलाला दिली गेली होती मात्र, याचिकाकर्त्यांना मोबदला दिला गेला नव्हता, त्यामुळं याचिकाकर्ते न्यायालयात गेले. न्यायालयानं राज्य सरकारला मोबदला देण्याचे आदेश दिले. मात्र, सरकारनं त्यांना जमीन दिल्याची माहिती दिली. संबंधित व्यक्तीला जी जमीन देण्यात आली ती वनजमीन होती. त्यामुळं प्रकरण पुन्हा सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं. 

 लाडकी बहीण योजनेचा तिसऱ्यांदा उल्लेख

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा या प्रकरणाच्या सुनावणीत यापूर्वी दोन सुनावण्यांमध्ये उल्लेख करण्यात आला होता. आज झालेल्या सुनावणीत पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला या योजनेचा संदर्भ देत प्रश्न विचारला.

दरम्यान, राज्य सरकारनं पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी 8 लाख पात्र महिलांच्या खात्यावर प्रत्येकी तान हजार रुपये पाठवले होते. आता 31 ऑगस्टला दुसऱ्या टप्प्यात 50 लाख महिलांच्या खात्यात तीन हजार रुपये पाठवले जाणार आहेत. राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.  

संबंधित बातम्या :