विद्यार्थ्यांचा आर्थिक बोझा वाढणार, हॉस्टेल-पीजीच्या शुल्कावर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाणार

GST on Rent of PG and Hostel : तुम्ही जर हॉस्टेलमध्ये अथवा पीजीमध्ये राहात असाल तर तुमच्यासाठी वाईट बातमी आहे.

Money

Source : Freepik

GST on Rent of PG and Hostel : तुम्ही जर हॉस्टेलमध्ये अथवा पीजीमध्ये राहात असाल तर तुमच्यासाठी वाईट बातमी आहे. कारण, तुम्ही भरत असलेल्या शुल्कामध्ये यापुढे वाढ होणार आहे. अॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंगने (AAR) दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांची सुनावणी करताना हॉस्टेल अथवा पीजीमधील शुल्कावर 12 टक्के जीएसटी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. अॅथॉरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रुलिंगच्या  (AAR) बेंगळुरू खंडपीठाने सांगितले की, वसतिगृहे निवासी निवासस्थानांसारखी नाहीत आणि म्हणून त्यांना वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) पासून सूट नाही. त्यामुळे यापुढे आता हॉस्टेल अथवा पीजीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

AAR ने काय दिला निर्णय - 

थॉरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रुलिंगच्या  (AAR) बेंगळुरू खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले की, कोणताही निवासी फ्लॅट, घर, पीजी अथवा हॉस्टेल  एकसारखे नाहीत. अशा परिस्थितीत, हॉस्टेल आणि पीजी सारख्या व्यावसायिक व्यवहार करणाऱ्या अथवा होणाऱ्या ठिकाणांना 12 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरणे बंधनकारक आहे. या सर्वांना जीएसटीमधून सूट मिळायला नको. श्रीसाई लक्झरी स्टे एलएलपीच्या अर्जावर एएआरने आपली भूमिका स्पष्ट केले. एएआरने कोर्टाने म्हटले की, 17 जुलै 2022 पर्यंत बेंगळुरूमध्ये हॉटेल्स, कॅम्पसाइट्स किंवा क्लब यांच्यावर 1,000 रुपयांपर्यंतच्या शुल्कावर जीएसटीमधून सूट देण्यात आली होती. परंतु हॉस्टेल किंवा पीजी हे जीएसटी सूटसाठी पात्र नाहीत. .

त्यासोबतच, AAR बेंगळुरू खंडपीठाने सांगितले की, निवासी मालमत्ता आणि पीजी हॉस्टेल एकसारखे नाहीत. अशा स्थितीत एकच नियम दोघांनाही लागू होऊ शकत नाही. जर कोणी निवासी मालमत्ता गेस्ट हाऊस किंवा लॉज म्हणून वापरत असेल तर ती जीएसटीच्या कक्षेत येणार नाही.

VIDEO | "Authority of Advance Ruling has said that hostel accommodation given to students should not be exempted from GST. The reason given is that 'residential dwelling' should be on a long-term basis," says tax expert Ved Jain on hostel accommodation to attract 12 per cent GST. pic.twitter.com/arpfDKzOoe

— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2023

नोएडामध्येही असाच प्रकार - 
बेंगळुरुप्रमाणे नोएडामध्ये असाच एक प्रकार समोर आला आहे.  नोएडाच्या व्हीएस इन्स्टीट्युट अॅण्ड हॉस्टल प्रायव्हेट लिमिटेड यांनीही शुल्काबाबत अर्ज केला होता. यावर लखनौ खंडपीठाने म्हटले की, 1,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या हॉस्टेल अथवा पीजीवर जीएसटी लागू होईल. हा नियम 18 जुलै 2022 पासून लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे पीजी किंवा वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी आणि नोकरदार लोकांवरील आर्थिक ओझे वाढणार आहे.

आणखी वाचा :