धर्मांतर विधेयक मुस्लिम विरोधात? विरोधकांच्या आरोपावर मुख्यमंत्र्याचं उत्तर, फडणवीसांनी सांगितलं नेमकं काय?
राज्य सरकारनं अत्यंत महत्त्वाचं विधेयक विधानसभेत मांडलं आहे. लव्ह जिहादच्या घटना वाढत असल्याचा आरोप होत असताना जबरदस्तीने धर्मांतराला प्रतिबंध घालणारा हा कायदा राज्यामध्ये होत आहे.
मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील शेवटच्या टप्प्यात राज्य सरकारच्यावतीने धर्मांतर विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. या विधेयकावर शेवटच्या आठवड्यात विधिमंडळ सभागृहात चर्चा होत असून विरोधकांनी या विधेयकास विरोध दर्शवला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी हे विधेयकम नेमकं काय आहे, याची माहिती दिली. तसेच, विरोधकांचा विरोध हा केवळ काही मतांच्या लांगुलचालनासाठी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दरम्यान, अबू आझमी (Abu azami) यांनी या विधेयकास विरोध केला आहे. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला कायद्याने आपल्या स्वेच्छेनुसार लग्न करण्याचा, धर्मांतर करण्याचा अधिकार आहे. हा कायदा केवळ मुस्लिमांच्या विरोधात आणला जातोय, असे त्यांनी म्हटले.
राज्य सरकारनं अत्यंत महत्त्वाचं विधेयक विधानसभेत मांडलं आहे. लव्ह जिहादच्या घटना वाढत असल्याचा आरोप होत असताना जबरदस्तीने धर्मांतराला प्रतिबंध घालणारा हा कायदा राज्यामध्ये होत आहे. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विरोधकांनी धर्मस्वातंत्र्य हे विधेयक वाचलं तर त्यांच्या लक्षात येईल की, यामध्ये कुठेही कुठल्याही धर्मावर अन्याय नाही. तर, धर्मसावातंत्र्य म्हणजे कुप्रथांवर आळा घालणारं हे विधेयक आहे. स्वइच्छेने धर्मांतर करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मात्र, जर कोणी धाक आणि प्रलोभन दाखवून धर्मांतर करत असेल तर त्याला कायदेशीर शिक्षा काय आहे. मुलींना फूस लावून पळवून न्यायचं, पुन्हा सोडून द्यायचं अशा अनेक केसेस समोर आल्या आहेत. त्यामुळे, तसं झाल्यास मुलीच्या बाळाचं पुढे काय असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो. अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर कायद्याच्या माध्यमातून काढलेली आहेत. विरोधक हे केवळ मतांच्या लांगुलचालनासाठी या विधेयकाला विरोध करत आहेत, असा पलटवारही त्यांनी केली.
तामिळनाडूतही हा कायदा
देशातील इतर राज्यातही हा कायदा झाला आहे. तामिळनाडूसारखं राज्य आहे, जिथे भाजप सरकार नाही, त्याठिकाणी देखील हा कायदा झाला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. तसेच, विरोधकांनी विरोध करण्यापेक्षा हे विधेयक एकदा वाचून घ्यावे, असेही फडणवीसांनी सूचवले आहे.
अबू आझमींचा विरोध
अबू आझमी यांनी या विधेयकास विरोध केला आहे. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला कायद्याने आपल्या स्वेच्छेनुसार लग्न करण्याचा, धर्मांतर करण्याचा अधिकार आहे. हा कायदा केवळ मुस्लिमांच्या विरोधात आणला जातोय, असे त्यांनी म्हटले.
विधेयक नेमकं काय?
बळजबरीनं प्रलोभनं दाखवून किंवा फसवून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी धर्मांतर विधेयक गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडलं. सभागृहानं आवाजी मतदनानं विधेयक दाखल करून घेतल्यानंतर आता या आठवड्यात विधिमंडळ सभागृहात यावर चर्चा होत आहे. जबरदस्तीनं किंवा आमिष दाखवून केलं जाणारं धर्मांतर रोखणं हा विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. पोलीस महासंचालकांच्या विशेष समितीनं दिलेल्या अहवालाच्या आधारे हे विधेयक तयार करण्यात आलंय. विधेयकात जबरदस्तीनं धर्मांतर करणाऱ्याला सात वर्षांची कैद आणि पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे. तसेच विधेयकाच्या कलम 14 नुसार बेकायदेशीर धर्मांतरण करणाऱ्या संस्थांवर बंदी आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. धर्मांतर करायचं असेल तर संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याकडे 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल. जर कुठली व्यक्ती किंवा कुठली संस्था अशा पद्धतीच्या कारवाया, अशा पद्धतीचे प्रकरण त्या ठिकाणी करत असतील आणि मदत देखील करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद ह्या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. त्याच्यावर विस्तृत चर्चा विधानसभेत होत असून विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
