Write-Off Loan Recovery: चार वर्षात 8.48 लाख कोटींचे कर्ज राइट ऑफ; पाच वर्षात 2.3 लाख कोटींच्या कर्जाची वसुली

Write-Off Loan Recovery: राइट ऑफ लोन अकाऊंटमधून कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरू असते. राइट ऑफ केल्याने कर्जदाराला कोणताही दिलासा मिळत नसून कायद्यानुसार, कर्ज वसुली सुरू राहते अशी माहिती सरकारने दिली.

Write-Off Loan Recovery: चार वर्षात 8.48 लाख कोटींचे कर्ज राइट ऑफ; पाच वर्षात 2.3 लाख कोटींच्या कर्जाची वसुली

Write-Off Loan Recovery: सार्वजनिक बँकांनी राइट ऑफ (Loan Write Off) केलेल्या कर्जांची वसुली सुरू असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली. मागील पाच वर्षात राइट ऑफ केलेली 2.3 लाख कोटी कर्जाची वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे. कर्ज वसुली लवादाच्या माध्यमातून या बुडालेल्या कर्जाची वसुली करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. मागील चार वर्षात बँकांनी 8 लाख 48 हजार कोटींचे कर्ज राइट ऑफ केले असल्याची माहिती सरकारने दिली. 

2 लाख 3 हजार कोटी कर्जाची वसुली

राज्यसभेत अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की, गेल्या पाच वर्षात ज्या थकबाकीदारांनी बँकांकडून कर्ज घेतले होते, त्यांची मालमत्ता विकून किती रक्कम वसूल केली आहे. या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, सरफेसी कायदा (SARFAESI Act) आणि कर्ज वसुली लवादाच्या मार्फत आरडीबी कायद्यांतर्गत कर्ज वसुली केली जाते. यामध्ये थकबाकीदारांची मालमत्ता विक्री करून कर्जवसुली केली जाते. 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2017-18 ते 2021-22 या पाच वर्षांत सरफेसी कायद्याद्वारे 1,54,603 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. कर्ज वसुली लवादाच्या माध्यमातून बँकांनी 48,287 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. ही कर्जे बँकांनी राइट ऑफ केली होती. याचाच अर्थ आता बँकांनी राइट ऑफ केलेली दोन लाख कोटींचे कर्ज वसूल केले आहे. 

ताळेबंदात समतोल राखण्यासाठी राइट ऑफ

अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले की, एनपीएची चार वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्याऐवजी तरतूद करून ही कर्ज राइट ऑफ केली जातात. आरबीआयची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बोर्डाने मंजुरी दिल्यानंतर, एनपीएचे कर्ज राइट ऑफ करण्यात येतो, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

चार वर्षात 8.5 लाख कोटींचे कर्ज राइट ऑफ

अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संसदेला सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, शेड्युल कमर्शियल बँकांनी 2018-19 मध्ये  2,36,265 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 2,34,170  कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 2,02,781 कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 1,74,966 कोटी रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ केले आहे. 

कर्ज राइट ऑफ करण्यात आले असले तरी कर्जदारांकडून कर्ज वसुली करण्यात येते. राइट ऑफ लोन अकाऊंटमधून कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरू असते. राइट ऑफ केल्याने कर्जदाराला कोणताही दिलासा मिळत नसून कायद्यानुसार, कर्ज वसुली सुरू राहते, अशी माहितीदेखी भागवत कराड यांनी दिली.