RBI कडून सलग 11 व्यांदा रेपो रेट जैसे थे, जाणून घ्या वाहन खरेदी कर्ज, होम लोनचा हप्ता कमी होणार की महागणार?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेपो रेटमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.

shaktikanta das repo rate (फोटो सौजन्य- एबीपी नेटवर्क)

Source : abp

मुंबई : देशाच्या पतधोरणासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. यावेळीही रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने रेपो रेट जैसे थेच ठेवला आहे. या निर्णयामुळे रेपो रेट (व्याज दर) हा 6.5 टक्क्यांवर कायम असेल. आरबीआयने सलग 11 व्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

तुमच्या ईएमआयवर काय परिणाम पडणार?

सध्याची वाढती महागाई पाहता यावेळी आरबीआय आपल्या रेपो रेटमध्ये कपात करून सामान्यांना दिलासा देईल, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. यावेळीही आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे घरासाठी, वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतलेल्यांना यावेळीह दिलासा मिळालेला नाही. म्हणजेच यावेळीही कर्जावरील व्याज कमी होण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळेच तुमच्या घराच्या कर्जाचा, वाहन खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या तसेच इतर कर्जाचा हप्ता यावरील व्याज कायम राहणार आहे. ते कमी किंवा जास्त होणार नाही.

रेपो रेट यावेळीही कायम

शक्तिकांत दास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यावेळीही आरबीआयने रेपोरेट कायम ठेवला आहे. त्यामुळे सलग 11 व्यांदा आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. तसेच आर्थिक विकास दर 6.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. महागाई दरात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये मोठी वाढ झाली होती.  त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात महागाई दर 4.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.  2025 मध्ये महागाई दर पहिल्या तिमाहीत 4.6 टक्के तर दुसऱ्या तिमाहीत 4 टक्क्यांवर राहण्याची शक्यताही शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केली आहे. 

शक्तिकांत दास काय म्हणाले? 

पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पतधोरण समितीने घेतलेल्या निर्णयांवर भाष्य केलं. तसेच महागाई, जीडीपी अशा अन्य बाबतीतही त्यांनी सविस्तर सांगितलं. किमती स्थिरता ठेवणं आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. विकास दरदेखील चांगला ठेवणं आवश्यक आहे. मागील 3 वर्षांत भारताचा विकास दर चांगला आहे. मागील काही वर्षात आरबीआय भूराजकीय परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींसोबत समन्वय राखण्याचा प्रयत्न करते आहे, असे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. 

किमतींमध्ये स्थिरता ठेवणे गरजेचे

दरम्यान, धिम्या गतीनं वाढ होत असलेल्या विकास दरासंदर्भात आरबीआयकडून लक्ष वेधण्यात आलंय.  अन्नधान्य महागाई दरात देखील वाढ झाली आहे.  अधिक महागाईमुळे लोकांच्या हातात कमी पैसा राहतो आणि त्याचा परिणाम विकास दरावर होतो. त्यामुळे किमतींत स्थिरता ठेवणं गरजेचं आहे, असेही शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.

शेअर बाजारावर काय परिणाम? 

आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न केल्यामुळे त्याचा परिणाम भारतीय भांडवली बाजारावर झाला. शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण जाहीर करताच सेन्सेक्स 150 अंकांनी तर निफ्टी 45 अंकांनी घसरला. त्यानंतर काही वेळेत आरबीआयने सीआरआर घटवताच भांडवली बाजारात पुन्हा तेजी आली.  सीआरआर घटवल्यानंतर बँकांच्या समभागात तेजी आली आहे.  एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस बँकांच्या समभागात तेजी परतली आहे.

रेपो रेट म्हणजे काय? 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट यावेळी कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य कर्जदारांवर सध्यातरी वाढत्या ईएमआयचा भार पडणार नाही. मात्र रेपो रेट म्हणजे काय असा प्रश्न अनेकांना पडतो. देशातील सार्वजनिक तसेच खासगी बँका सामान्यांना कर्ज देण्यासाठी आरबीआयकडून पैसे घेतात. यावर आरबीआय निश्चित व्याज आकारते. म्हणजेच इतर बँका आरबीआयकडून जे कर्ज घेतात, त्यावर आरबीआयकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्याज दराला रेपो रेट म्हणतात. 

रेपो रेटचा सामान्यांवर काय परिणाम होतो?

रेपो रेटचा थेट परिणाम सामान्यांवर पडतो. रेपो रेट जास्त असेल तर सामान्यांना बँकांकडून जास्त व्याजदाराने कर्ज दिले जाते. रेपो दरात घट झाल्यावर सामान्यांना मिळणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदरातही घट होते. त्यामुळे रेपो रेट कमी झाल्यास कर्जाचा ईएमआय कमी होतो. 

सोप्या शब्दात सीआरआर म्हणजे काय?

कोणत्याही बँकेला तिच्या एकूण ठेवींच्या तुलनेत निर्धारित मर्यादेत रक्कम ही आरबीआयकडे बिनव्याजी ठेवावी लागते. याला सीआरआर म्हणजे रोख राखीव गुणोत्तर म्हंटलं जातं.  आधी सीआरआर हा 4.5 टक्के होता, आता तो 4 टक्क्यांवर आणला गेलाय. उदाहरण म्हणून जर 100 रुपये ठेवी बँकेचे असतील तर 4.5 रुपये बँकेला आरबीआयकडे बिनव्याजी ठेवावे लागत होते. आता या बिनव्याजी ठेवीत घट होईल. या निर्णयामुळे बँकांच्या हाती अधिक पैसा असेल. सीआरआर घटवून आरबीआयने बँकांना अधिक कर्ज देण्यास अनुमती दिली आहे. याचा निर्णयाची गुंतवणूक वाढवण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून आर्थिक वाढीला देखील चालना देण्याचा प्रयत्न केला गेलाय.  सोप्या शब्दात लोकांच्या हाती पुन्हा पैसा देण्याचा प्रयत्न केला जातोय.  सीआरआर 4 टक्क्यांवर आल्याने बँकिंग सिस्टिममध्ये 1.16 लाख कोटी रुपये येणार आहेत.  रेपो रेट घटवला नसला तरी बँकिंग सिस्टिममध्ये पैसे इन्जेक्ट करत फायदा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

हेही वाचा :