RBI : अकोला मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेने अस्तित्व संपणार, जळगाव बँकेत विलिनीकरणास आरबीआयची मंजुरी 

Akola Merchant Co-operative Bank : अकोला मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या सर्व शाखा 28 ऑगस्टपासून द जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या शाखा म्हणून काम करणार आहेत. 

RBI

Source : Getty

मुंबई: अकोला मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचे (Akola Merchant Co-operative Bank Ltd) अस्तित्व संपणार असून त्याच्या विलीनीकरणास भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) मंजुरी दिली आहे. अकोला मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचं द जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेत (The Jalgaon Peoples Co-operative Bank Ltd) विलिनीकरण होणार आहे. या निर्णयाची 28 ऑगस्टपासून अंमलबजावणी होणार आहे. 

अकोला मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या सर्व शाखा 28 ऑगस्टपासून द जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या शाखा म्हणून काम करणार आहेत. ही बँक जळगाव येथे कार्यरत आहे. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 च्या कलम 56 आणि कलम 44A च्या उप-कलम (4) नुसार रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अधिकारांचा वापर करून या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्र मजबूत होण्यास हातभार लागेल आणि दोन्ही संस्थांच्या ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये वाढ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. 

विदर्भातील मलकापूर अर्बन बँकेचा परवाना रद्द

या आधी विदर्भातील एका मोठ्या बँकांपैकी असलेल्या मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा (Malkapur Urban Cooperative Bank) परवाना रद्द करण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतला होता. जुलैमध्ये आरबीआयने मलकापूर बँकेला बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. भाजपचे माजी आमदार चैनसुख संचेती बॅंकेचे अध्यक्ष होते.

बँकेकडे पुरेसे भांडवल उपलब्ध नाही, सोबतच बॅंक ठेवीदारांचे पैसे परत करु शकत नसल्याने आरबीआयने मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. 24 नोव्हेंबर 2021 रोजी बॅंकेची आर्थिक स्थिती खालवल्याने आरबीआयनं निर्बंध आणले होते. या बँकेच्या परिस्थितीत सुधार करण्यासाठी आरबीआयने वेळ दिला होता. मात्र मागील दीड ते पावणे दोन वर्षात परिस्थिती न सुधारल्याने परवाना रद्द करण्याची वेळ आली. 

बँकेची आर्थिक स्थिती खराब होत असल्याने आरबीआयने 24 नोव्हेंबर 2021 रोजी बँकेवर निर्बंध लादले होते. त्यावेळी ग्राहकांना खात्यातून दहा हजारांहून अधिकची रक्कम काढण्यास मनाई करण्यात आली होती. सेव्हिंग आणि करन्ट खात्यांसाठी निर्णय लागू करण्यात आला होता. रिझर्व बॅंकेकडून या बँकेवर सहा महिन्यांपर्यंत निर्बंध घालण्यात आले होते. नंतर, मे महिन्यात पुन्हा ऑगस्टपर्यंत निर्बंध वाढवले होते. आरबीआयच्या पूर्व मंजुरीशिवाय बँक कोणतेही लोन रिन्यू करणार नाही.  कोणतीही गुंतवणूक नाही करणार, कोणाकडूनही उधार घेणे किंवा नवीन ठेवी स्विकारणार नाही असे निर्बंध टाकण्यात आले होते. बँक कोणतीही मालमत्ता विकण्यासही निर्बंध घालण्यात आले होते.  

ही बातमी वाचा: