Small Saving Schemes : PPF सारख्या छोट्या बचत योजनांमध्ये बदल, जाणून घ्या नवीन नियम

Small Saving Schemes : सरकारने अल्पबचत योजनांच्या नियमांमध्ये बदल करून छोट्या गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला आहे. मागील काही महिन्यांपासून नागरिकांकडून पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि टाइम डिपॉझिट स्कीम आदी योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास भर दिला जात आहे. केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून काही नियम शिथिल केले आहेत. सध्या सरकार 9 प्रकारच्या लहान बचत योजना चालवते. या लहान बचत योजनांचे व्यवस्थापन वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडून केले जाते.

पीपीएफचे नवीन नियम (PPF Rule)

पीपीएफ खाते मुदतीआधीच अकाली बंद करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. अधिसूचनेनुसार, या योजनेला सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (सुधारणा) योजना, 2023 असे नाव देण्यात आले आहे.

SCSS खाते 3 महिन्यांसाठी उघडता येते

नवीन नियमांनुसार, तुम्हाला ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) अंतर्गत खाते उघडण्यासाठी 3 महिन्यांचा वेळ मिळेल. सध्या हा कालावधी केवळ एक महिन्याचा आहे. अधिसूचनेनुसार, एखादी व्यक्ती सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत SCSS खाते उघडू शकते. ही अधिसूचना 9 नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आली. यानुसार, मुदतपूर्तीच्या तारखेला किंवा विस्तारित मुदतीच्या तारखेला योजनेसाठी निश्चित दराने व्याज दिले जाईल.

नॅशनल सेव्हिंग टाइम डिपॉझिट स्कीममध्येही बदल झाला

नॅशनल सेव्हिंग टाइम डिपॉझिट स्कीम (NSTDS) अंतर्गत मुदतपूर्व पैसे काढण्याचे नियम बदलण्यात आले आहेत. 5 वर्षांच्या कालावधीसह खात्यात जमा केलेली रक्कम खाते उघडण्याच्या तारखेपासून 4 वर्षांनी मुदतीपूर्वी काढली गेल्यास, पोस्ट ऑफिस बचत योजनेला लागू असलेल्या दराने व्याज देय होईल. सध्याच्या नियमांनुसार, वरील परिस्थितीत, 3 वर्षांच्या बचत खात्यासाठी निश्चित दराने व्याज दिले जाते.

लहान बचत योजनेवर कर बचत Tax Saving Schemes 

यापैकी बर्‍याच योजनांवर, तुम्हाला आयकर कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र यांसारख्या लहान बचत योजनांमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. या योजनांमधील गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. या योजनांमधील गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2.6 पटीने वाढून 74,675 कोटी रुपये झाली आहे. सरकारने या योजनांमधील वार्षिक गुंतवणुकीची मर्यादा 30 लाख रुपये केली होती.