'वित्त सचिवांना कोर्टात हजर राहण्यास सांगू', डीआरएटीच्या नियुक्त्यांमधील विलंबावरुन उच्च न्यायालयाचा केंद्राला इशारा

कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाचे (डीआरएटी) अध्यक्ष नियुक्तिबाबत गांभीर्यानं दखल घेण्यात येत नसल्याचंही हायकोर्टानं नमूद केलं आहे.

Mumbai_High_court

मुंबई : देशभरातील न्यायालयीन कामकाजाशी निगडीत रिक्त पदे भरण्यास होत असलेल्या दिरंगाईवर मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाचे (डीआरएटी) अध्यक्ष नियुक्तिबाबत गांभीर्यानं दखल घेण्यात येत नसल्याचं नमूद करत सद्यस्थितीबाबत माहिती देण्यासाठी सरकारी वकिलांना जमत नसेल तर आम्ही केंद्रीय वित्त सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगू, असा थेट इशाराच शुक्रवारी हायकोर्टानं दिला आहे.

संरक्षण आणि गृह खात्यानंतर महत्वाचे खाते म्हणजे अर्थ. मात्र, अर्थ मंत्रालय या प्रकरणाबाबत पुरेस गंभीर नसल्याचं त्यांच्या वर्तनातून दिसून येत आहे. त्यामुळे आता आमचा संयमाची कसोटी पाहू नका. आम्ही कायद्याला असे हलक्यात घेऊ देऊ शकत नाही, असे केल्यास न्यायालाही कमी लेखल्यासारखे होईल. अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. जर आम्हाला सकारात्मक माहिती सादर न झाल्यास वित्त सचिव आणि अन्य जबाबदार अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलविण्यात भाग पाडू असा इशाराही केंद्राला दिला.

कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाचे (डीआरएटी) अध्यक्ष आणि डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (डीआरटी) च्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये होणाऱ्या विलंबावर प्रकाश टाकणाऱ्या दोन रीट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर अद्यापही डीआरएटीचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्यामुळे तमाम याचिकाकर्त्यांची गैरसोय होत असून न्यायालयाने अध्यक्ष नियुक्त करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. 4 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयानं डीआरएटीच्या अध्यक्षांच्या नियुक्त्यांसदर्भात सविस्तर माहिती, नोंदी न्यायालयात सादर निर्देश दिले होते. त्यानुसार, शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली होती. तेव्हा, वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे संचालक ए. के. डोग्रा यांनी स्वाक्षरी केलेला सद्यस्थितीचा अहवाल या नियुक्त्यांसदर्भात माहिती सादर करण्यास अयशस्वी ठरल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं. तसेच या अहवलाचे बारकाईनं निरीक्षण केलं असता संचालकांना आमचे आदेश कळले की नाही? असा आम्हाला प्रश्न पडल्याच हायकोर्टानं नमूद केलं. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी एक शेवटची संधी देण्याची विनंती हाय केली. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं सुनावणी 21 फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली.

हे ही वाचा- 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha