अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार उचलणार मोठे पाऊल, महागाई रोखण्यासाठी सरकारची योजना काय?
सरकारनं महागाई नियंत्रणात आणण्याची योजना आखली आहे. भारतीय अन्न महामंडळ म्हणजेच FCI (Food Corporation of India) जानेवारीमध्ये तीन सरकारी संस्थांना 300,000 टन गहू वाटप करणार आहे.
Modi Govt : देशात महागाई (inflation) वाढल्यानं सरकारची चिंता वाढली आहे. त्यामुळं अशा स्थितीत सरकारनं महागाई नियंत्रणात आणण्याची योजना आखली आहे. भारतीय अन्न महामंडळ म्हणजेच FCI (Food Corporation of India) जानेवारीमध्ये तीन सरकारी संस्थांना 300,000 टन गहू वाटप करणार आहे. ज्यामुळे महागाई आटोक्यात करण्यास मदत होणार आहे. हा गहू पिठात रुपांतरित करुन ग्राहकांना सवलतीच्या दरात भारत अट्टा ब्रँड अंतर्गत विकला जाणार आहे.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर महिन्यातील महागाईचे आकडे समोर आले आहेत. महागाई कमी करणे हे सरकार समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. अशा स्थितीत ती कमी करण्यासाठी सरकारने योजना आखली आहे. सरकारने नेमक्या कोणत्या उपायोजना केल्या आहेत, याबाबतची सविस्तर माहिती पाहुयात.
सरासरी पीठाची किरकोळ किंमत 36.5 रुपये प्रति किलो
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सरासरी पीठाची किरकोळ किंमत 36.5 रुपये प्रति किलो झाली आहे. खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळं डिसेंबरमध्ये भारतातील किरकोळ महागाई दर 5.69 टक्क्यांच्या चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, ज्या भागात दर सरासरीपेक्षा जास्त आहेत, त्या भागात दर कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय अन्नधान्य महागाईवर मात करण्यासाठी सरकार मार्चपर्यंत पीठाची विक्री सुरू ठेवणार आहे. हे किंमती आणि आवश्यकतांवर अवलंबून असेल.
3 लाख टन गव्हाचे वाटप होणार
डिसेंबरमध्ये नाफेड (नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), एनसीसीएफ (नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) आणि तीन एजन्सींमार्फत सुमारे 100,000 टन गहू पिठाच्या स्वरूपात खरेदी करण्यात आला. आम्ही जानेवारीमध्ये या तीन एजन्सींद्वारे ग्राहकांना पिठाच्या स्वरूपात अंदाजे 300,000 टन अधिक गहू ऑफलोड करण्याची तयारी करत आहोत. एकंदरीत, डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये सुमारे 400,000 टन गहू भारतीय ग्राहकांना पिठाच्या रूपात पाठवला जाईल अशी आमची अपेक्षा आहे.
मार्चपर्यंत पीठ स्वस्त होणार
किंमती अजूनही चढ्या राहिल्यास, सरकार गरजेनुसार ही योजना जानेवारीच्या पुढे फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत सुरू ठेवेल. FCI मार्फत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने आतापर्यंत 390,000 टन गव्हाचे वाटप NAFED, NCCF आणि केंद्रीय भंडार यांना केले आहे. या एजन्सींनी 116,617 टन पीठ दळणे आणि प्रक्रिया केल्यानंतर ग्राहकांना विकले आहे. सध्या, FCI कडे बफर स्टॉकमध्ये 15.9 दशलक्ष टन गहू आहे, जो 1 जानेवारीच्या 13.8 दशलक्ष टन बफर मानकापेक्षा जास्त आहे.
भारत ब्रँडचे पीठ दिवाळीपूर्वीच वाटप
दिवाळीच्या आधी, केंद्र सरकारने देशभरात 'भारत' ब्रँड अंतर्गत 27.5 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने पिठाची विक्री औपचारिकपणे सुरू केली होती. त्याचा उद्देश अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हा होता. योजनेअंतर्गत, FCI कडून 21.5 रुपये प्रति किलो दराने 230,000 टन गहू नाफेड, NCCF आणि केंद्रीय भंडार या सहकारी संस्थांना वाटप करण्यात आला. या तीन एजन्सी गव्हाचे पिठात रूपांतर करतात आणि 800 मोबाईल व्हॅन आणि 2,000 रिटेल पॉइंट्स आणि दुकानांद्वारे भारत अट्टा ब्रँड अंतर्गत ग्राहकांना विकतात.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महागाई नियंत्रणासाठी सरकारचे प्रयत्न, 'या' वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी कायम
महत्त्वाच्या बातम्या
