(Source: ECI | ABP NEWS)
Jandhan Yojana: जनधन योजनेतील 11 कोटी बँक खाती निष्क्रिय, सातत्यानं संख्येत वाढ सुरुच, सर्वाधिक खाती कोणत्या बँकेत?
Jandhan Yojana : जनधन योजनेच्या एकूण बँक खात्यांपैकी 21 टक्के बँक खाती निष्क्रिय झाली असल्याची माहिती आहे. विविध कारणांमुळं ही खाती निष्क्रिय झाली असल्याचं समोर आलं आहे.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 ऑगस्ट 2014 ला प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरु केली होती. या योजनेद्वारे बँक खाती उघडण्याची मोहीम राबवली गेली होती. ज्यांच्याकडे एकही बँक खातं नाही त्यांना खाती उघडून बँकिंग व्यवस्थेत आणलं गेलं होतं. दहा वर्षानंतर जनधन योजनेच्या प्रत्येक पाच खात्यापैकी चार बँक खाती निष्क्रिय झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार निष्क्रिय खात्यांची संख्या 11 कोटींवर पोहोचली आहे. या संदर्भात बिझनेस स्टँडर्ड या इंग्रजी वृत्तपत्रानं बातमी दिली आहे.
एखाद्या खात्यात 24 महिने कोणताच व्यवहार झाला नाही तर ते खाते निष्क्रिय समजले जाते. निष्क्रिय जनधन खात्याची टक्केवारी मार्च 2024 मध्ये 19 टक्के होती ती 24 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. सर्वाधिक निष्क्रिय जनधन खाती बँक ऑफ बडोदामध्ये आहेत, या खांत्यांची संख्या 2 कोटी 90 लाख इतकी आहे. यानंतर पंजाब नॅशनल बँकेत 2 कोटी जनधन खाती निष्क्रिय झाली आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये अशा खात्यांची संख्या 1 कोटी 80 लाखांवर आहे. बँक ऑफ इंडियात या खात्यांची संख्या 1 कोटी 26 लाख इतकी आहे.
भारताचे माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी यासंदर्भात म्हटलं की जनधन योजनेतून मिळणाऱ्या लाभांची माहिती अशा बँक खातेदारांना मिळालेली नाही. त्यामुळं जनधन बँक खातेदारांनी खात्यातील पैसे काढून घेतले, त्यामुळं त्यांची खाती निष्क्रिय झाली आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार ऑगस्ट 2024 मध्ये जनधन खात्यात 2.31 लाख कोटी रुपये होते. म्हणजेच सरासरी एका खात्यात 4352 रुपये जमा होते.
नवी जनधन खाती उघडण्याच्या मोहिमेत यूको बँकेनं 2024-25 मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. यूको बँकेनं त्यांचं 10 लाख खाती उघडण्याचं लक्ष्य डिसेंबर महिन्यात पूर्ण केलं.
पंजाब नॅशनल बँकेनं 41 लाख खाती उघडण्याचं त्यांचं लक्ष्य 98 टक्के पूर्ण केलं आहे. बँक ऑफ बडोदाला 2024-25 मध्ये एकूण 29.5 लाख खाती उघडायची होती त्यापैकी 89 टक्के खाती उघडण्यात त्यांना यश आलं आहे. भारतीय स्टेट बँकेला चालू आर्थिक वर्षात 66 लाख खाती उघडायची होती त्यापैकी 86 टक्के खाती उघडायची होती. सरकारी बँकांना 2024-25 या आर्थिक वर्षात 3 कोटी खाती उघडायची होती. त्यापैकी 2 कोटी 36 लाख खाती उघडण्यात बँकांना यश आलं आहे.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम नागराजू यांनी नोव्हेंबर 2024 मध्ये योजनेशी संबंधित सर्व घटकांची बैठक घेत जनधन खात्यांची पुन्हा केवायसी करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे आदेश दिले होते.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
