Nandan Nilekani : अमेरिकन कंपन्यांविरोधात सरकारची मोहीम, अ‍ॅमेझॉन आणि वॉलमार्टपासून भारतीय दुकानदारांना वाचवणार नंदन निलेकणी

Nandan Nilekani : अ‍ॅमेझॉन (Amazon) आणि वॉलमार्टने (Walmart) भारतातील 80 टक्के ऑनलाइन रिटेल मार्केट काबीज केलं आहे. यामुळे छोट्या दुकानदारांना आपला उदरनिर्वाह धोक्यात येण्याची भीती आहे.

Nandan Nilekani Aims to Protect India Retail

Nandan Nilekani Aims to Protect India Retail : सध्या भारतील रिटेल मार्केटमध्ये अ‍ॅमेझॉन (Amazon) आणि वॉलमार्ट (Walmart) सारख्या अमेरिकन कंपन्यांचं वर्चस्व पाहायला मिळत आहे. याच्या अनुषंगाने भारतीय दुकानदारांच्या भवितव्यासाठी  आयटी कंपनी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि आधार योजनेचे सूत्रधार नंदन निलेकणी आता आणखी एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करत आहेत. किरकोळ दुकानदारांसाठी निलकेणी यांनी सरकारसोबत हातमिळवणी केली आहे. देशातील एक लाख कोटी किरकोळ बाजारात वॉलमार्ट आणि अ‍ॅमेझॉन सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी लहान खरेदीदारांना मदत करणारे खुले तंत्रज्ञान नेटवर्क तयार करण्यात ते सरकारला मदत करत आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत एक ऑनलाइन प्रणाली तयार करण्याचा आहे जिथे दुकानदार आणि ग्राहक साबणापासून ते विमान तिकिटांपर्यंत सर्व काही विकू शकतील. यामागचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टचे वर्चस्व कमी करणे हा आहे. फ्लिपकार्ट वॉलमार्टच्या मालकीची कंपनी आहे.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, अ‍ॅमेझॉन आणि वॉलमार्टने भारतात 24 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. या कंपन्यांनी प्रचंड सवलती आणि ऑफर्ससह भारतातील 80 टक्के ऑनलाइन रिटेल मार्केट काबीज केलं आहे. देशाच्या एकूण किरकोळ बाजारात ऑनलाइन कॉमर्सचा वाटा केवळ सहा टक्के असला तर भविष्यासाठी हे धोकादायक ठररु शकते. छोट्या दुकानदारांना भविष्यात आपला उदरनिर्वाह धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सरकारलाही याची चिंता आहे. यामुळेच सरकारने या संदर्भात पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने नव्या नेटवर्कला ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) असं नाव दिलं आहे.

सरकार स्वतःची ई-कॉमर्स इकोसिस्टम बनवणार
नव्या नेटवर्कमुळे लहान दुकानदार आणि किरकोळ विक्रेत्यांना समान संधी उपलब्ध होतील. अशी संधी देणारा हा जगातील पहिलाच उपक्रम आहे. म्हणजेच सरकार सर्व लोकांसाठी स्वतःची ई-कॉमर्स इकोसिस्टम बनवणार आहे. खरेदीदारांची तक्रार आहे की Amazon आणि Walmart सारख्या कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर विशिष्ट विक्रेत्यांना प्राधान्य देतात. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, निलेकणी यांनी सांगितलं की, 'ही एक कल्पना आहे. लाखो लहान खरेदीदारांना डिजिटल कॉमर्सच्या नवीन क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी आम्ही एक सोपा मार्ग निर्माण करण्याची आमची इच्छा आहे.'

हे सरकारी नेटवर्क पुढील महिन्यात निवडक पाच शहरांमध्ये निवडक वापरकर्त्यांसाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू केलं जाऊ शकते. अ‍ॅमेझॉनच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, ते सध्या नेटवर्कला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊन त्यामध्ये काही भूमिका बजावू शकतात का हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. फ्लिपकार्टने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. भारताच्या रिटेल मार्केटवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी जगातील अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा आहे. देशात सुमारे 800 दशलक्ष स्मार्टफोन वापरकर्ते आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या :