Online Gaming : आता ऑनलाईन गेमिंगवर 28 टक्के GST, संसदेत विधेयक मंजूर
GST on Online Gaming : ऑनलाईन गेमिंग, कसीनो आणि हॉर्स रेसिंगवर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्यासाठीचं विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आलं आहे.
नवी दिल्ली : आता लवकरच ऑनलाईन गेमिंग (Online Gaming) वर 28 टक्के जीएसटी (GST) लागू करण्यात येणार आहे. आज संसदेत पावसाळी अधिवेशनाच्या (Parliament Monsoon Session 2023) शेवटच्या दिवशी जीएसटी आणि आयजीएसटी संशोधन विधेयक (GST, IGST Amendment Bill 2023) मंजूर झालं आहे. यामुळे आता ऑनलाईन गेमिंग (Online Gaming), कसीनो (Casino) आणि हॉर्स रेसिंग (Horse Racing) वर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संसदेत जीएसटी आणि आयजीएसटी संशोधन विधेयक पारीत झालं आहे. जीएसटी काऊन्सिलकडून 2 ऑगस्ट रोजी कायद्यात बदल करण्याची शिफारस केली आहे. या कायद्याला आधीच कॅबिनेटकडून मंजूरी मिळाली होती. लोकसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं आणि तेथेही याला मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी त्याआधी हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं होतं, तेथेही याला आधीच मंजुरी मिळाली आहे.
कसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी
जीएसटी काऊन्सिल (GST Council) ने 2 ऑगस्ट रोजी 51 व्या बैठकीत CGST कायदा, 2017 च्या शेड्यूल III मध्ये कसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगमधील पुरवठ्यावर कर आकारणी स्पष्ट करण्यासाठी सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. ही सुधारणा म्हणजे ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमसाठी पैसे देण्यासाठी वापरलेली डिजिटल मनी आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या बाबतीत पुरवठादार यांच्यावरील जीएसटी संबंधित स्पष्ट नियम आहे. जीएसटी कायद्यातील सुधारित तरतुदी 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. जीएसटी नियम लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर त्याचा आढावा घेतला जाईल, असं जीएसटी काऊन्सिलनं म्हटलं आहे.
संसदेत सुधारणा विधेयक मंजूर
लोकसभेत शुक्रवारी 'केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा विधेयक 2023 आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा विधेयक 2023 मंजूर करण्यात आलं आहे. याद्वारे, GST म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांमध्ये ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो आणि हॉर्स रेसिंग क्लबमध्ये खेळल्या जाणार्‍या संपूर्ण रकमेवर 28 टक्के कर आकारण्यासाठी बदल प्रस्तावित केले आहेत. राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी वरील दोन्ही विधेयके संमत होण्यासाठी ठेवली आणि सभागृहाने ती चर्चेविना मंजूर केली. या वेळी अनेक विरोधी पक्षांचे सदस्य सभागृहात उपस्थित नव्हते. यापूर्वी लोकसभेने आजच या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
ऑनलाइन गेमिंग मनीसाठी नियम
GST परिषदेने परदेशी संस्थांद्वारे देण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन मनी गेमिंगवर GST निश्चित करण्यासाठी IGST कायदा, 2017 मध्ये तरतूद जोडण्याची शिफारस केली आहे. अशा परदेशी संस्थांना भारतात GST नोंदणी करणं आवश्यक आहे. हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमच्या पेमेंटसाठी वापरल्या जाणारं डिजिटल मनी आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या बाबतीत पुरवठादार यांच्यासाठी नियम लागू करेल.
राज्य GST कायद्यांमध्ये दुरुस्ती आवश्यक
CGST आणि IGST कायद्यांमधील दुरुस्त्या संसदेने संमत केल्यानंतर, राज्यांना राज्य GST कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी संबंधित विधानमंडळांची मंजुरी घ्यावी लागेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारीच याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. यापूर्वी, GST परिषदेने केंद्रीय जीएसटी (CGST) आणि IGST कायद्यांमध्ये सुधारणांना गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
