बिहारच्या राजकारणात उलथापालथ! अर्थसंकल्पातून बिहारला मिळणार झुकतं माप? 

भाजपच्या साथीने नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलीय. दरम्यान, या राजकीय घडामोडी पाहता, केंद्र सरकार बिहार सरकारच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची शक्यता आहे. 

Nitish Kumar ( PC : ANI)

Budget 2024 : बिहारच्या राजकारणात (Bihar Politicis) सध्या उलथापालथ सुरु आहे. कारण राज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आता त्यांनी भाजपसोबत नवीन सरकार स्थापन केलं आहे. भाजपच्या साथीने नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. दरम्यान, या राजकीय घडामोडी पाहता, केंद्र सरकार बिहार सरकारच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

केंद्र सरकार बिहार सरकारच्या एका योजनेला अर्थसंकल्पात ग्रीन सिग्नल देऊ शकते. त्याचा थेट फायदा निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. बिहार सरकारने अलीकडेच 6,000 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या 94 लाख गरीब कुटुंबांना 2 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. हे पाहता अंतरिम अर्थसंकल्पात या विभागाला थेट आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

वित्तीय तुटीवर परिणाम होईल का?

सरकारने वित्तीय तूट 17.9 लाख कोटी रुपये म्हणजेच 5.9 टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा अंदाज 301.8 लाख कोटी रुपयांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) अंदाजावर आधारित होता. जर 2023-24 च्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार जीडीपी 296.6 लाख कोटी रुपये असेल तर ते सहा टक्के म्हणजे 17.8 लाख कोटी रुपये होईल. हे अंदाजपत्रकात निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टाच्या जवळपास आहे. सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. म्हणजेच सध्याच्या सहा टक्क्यांच्या तुलनेत तो दीड टक्क्यांनी कमी करावा लागेल. बाजारभावानुसार 10.5 टक्के आर्थिक वाढीसह सरकार 2024-25 मध्ये GDP 327.7 लाख कोटी रुपयांचा अंदाज लावू शकते. अशा परिस्थितीत वित्तीय तूट 0.75 टक्क्यांनी कमी करणे म्हणजे खर्च 2.5 लाख कोटींनी कमी करावा लागेल. दुसरीकडे सरकारच्या लोकाभिमुख योजनांवर खर्च होण्याची शक्यता आहे.

कर संकलनात वाढ

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात आयकर आणि कॉर्पोरेट कर संकलनात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळं एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन अंदाजे अंदाजपत्रकापेक्षा 1 लाख कोटी रुपये जास्त असू शकते. सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्यक्ष करातून 18.23 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे बजेट लक्ष्य ठेवले होते. 10 जानेवारी 2024 पर्यंत कर संकलन 14.70 लाख कोटी रुपये होते, जे बजेट अंदाजाच्या 81 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यास अद्याप दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी शिल्लक आहे. जीएसटी आघाडीवर, केंद्रीय जीएसटी महसूल 8.1 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे 10,000 कोटी रुपये अधिक असणे अपेक्षित आहे. मात्र, उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क वसुलीत सुमारे 49000 कोटी रुपयांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: