आयपीओपूर्वी दस्तऐवजात शेअरची किंमत इतकी वेगळी का, कंपन्यांना खुलासा करण्याचे आदेश

IPO : भांडवल बाजार नियामकाचे काम नवीन पिढीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPOs) साठी किमती सुचवणे नाही.

sebi

IPO : भांडवल बाजार नियामकाचे काम नवीन पिढीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPOs) साठी किमती सुचवणे नाही. मात्र, त्याचवेळी आयपीओपूर्वीचे नियोजन करतानाचे मूल्यांकन आणि आयपीओसाठी मागवलेले मूल्यांकन यात तफावत कशी आहे, याविषयी कंपन्यांनी अधिक खुलासा करावा, असं सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी दिले आहेत. 

 

FICCI द्वारे आयोजित वार्षिक भांडवली बाजार परिषदेला संबोधित करताना बुच बोलत होत्या. तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या आयपीओच्या मूल्याबद्दल बरेच काही सांगितले जाते. तुम्हाला कोणत्या किंमतीला आयपीओ आणायचा आहे हे पाहणे तुमचे काम आहे. आम्ही त्याबद्दल सुचवू इच्छित नाही अथवा हे आमचे कामही नाही असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. याचवेळी उदाहरण देताना, सेबीच्या पहिल्या महिला प्रमुख बुच यांनी सांगितले की, एक कंपनी गुंतवणूकदारांना 100 रुपये प्रति शेअर दराने शेअर्स विकत आहे, परंतु काही महिन्यांनंतर जेव्हा तो शेअर बाहेर येतो तेव्हा आयपीओसह, म्हणून ती 450 रुपये किंमत असते.

शेअरचे भाव कसे वाढले?

कंपनी जास्त किंमत मागण्यास मोकळी आहे, परंतु मधल्या काळात असे काय घडले आहे ज्याच्यामुळे शेअरची किंमत इतकी वाढली आहे हे कंपन्यांनी उघड केले पाहिजे असं देखील बूच यांनी म्हटलं आहे. या सगळ्या गोष्टीचा नवीन पिढीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या (आयटी कंपन्या) उच्च मूल्यांकनाचा सर्वाधिक फटका किरकोळ गुंतवणूकदारांना बसत असल्याचे येथे दिसून आल्याचे देखील त्यांनी नमूद केलं. पेमेंट प्लॅटफॉर्म पेटीएमचे शेअर्स लिस्टिंगच्या काही आठवड्यात आयपीओच्या ऑफरिंग मूल्यांकनाच्या एक तृतीयांश पर्यंत घसरले होते याचा देखील त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.

बँकांनी उत्तर द्यावे

गुंतवणूक बँकांनी याबाबत उत्तर द्यावे असं देखील बूच यांनी म्हटलं आहे. नियमन तयार करताना नियामक आपली भूमिका लोकशाही ठेवेल आणि तो केवळ डेटाच्या आधारावर कार्य करेल. बुच यांच्या म्हणण्यानुसार, पुनर्रचना प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सेबीने अशा प्रत्येक विभागात एक ते तीन अधिकारी नियुक्त केले आहेत ज्यांचे प्राथमिक स्त्रोत क्षेत्र नियमन अशी मते आणणे आहे, ज्यामुळे उद्योगातील लोकांना आनंद होईल. नियामक सेबी कायद्यात बदल करू इच्छित असल्याचं देखील सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी म्हटलं आहे.