Laptop Import : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! लॅपटॉप आणि टॅब्लेटच्या आयात बंदीचा निर्णय मागे
Laptop Import : केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेटच्या आयातीवर बंदीला स्थगिती दिली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट आदी गॅझेटच्या आयात बंदीचा (Laptop Tablet Import Ban) निर्णय मागे घेतला आहे. भारत लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालणार नाही, असे वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी म्हटले आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये भारताने लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती.
भारतातील लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर कोणतीही बंदी असणार नाही, असे सुनील बर्थवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते म्हणाले की, सरकार आयातदारांच्या आयात होणाऱ्या वस्तूंवर लक्ष ठेवेल. याआधी ऑगस्टमध्ये सरकारने सांगितले होते की, लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि कॉम्प्युटरची आयात 1 नोव्हेंबरपासून परवाना प्रणाली अंतर्गत ठेवली जाईल.
सुनील बर्थवाल म्हणाले, 'लॅपटॉपवर आयात बंदी अथवा असे कोणतेही बंधन नाही. मात्र, आयात होणाऱ्या लॅपटॉपवर कडक नजर ठेवली जाईल, असे आम्ही म्हणत आहोत. आम्ही प्रत्यक्षात देखरेख करत आहोत आणि त्याचा निर्बंधांशी काहीही संबंध नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
परकीय व्यापार महासंचालक (DGFT) संतोष कुमार सारंगी यांनी सांगितले की आयात व्यवस्थापन प्रणाली 1 नोव्हेंबरपासून लागू केली जाईल. यासंदर्भात काम सुरू असून ते 30 ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण होण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऑगस्टमध्ये सरकारने लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, टॅब्लेट, मायक्रो कॉम्प्युटरसह संगणक आणि काही डेटा प्रोसेसिंग मशीन्सच्या आयातीवर बंदी घातली होती. जेणेकरून देशातंर्गत उत्पादनाला चालना मिळावी आणि चीनसारख्या देशांतून होणारी आयात कमी होईल.
सरकारच्या या आदेशानंतर आयटी हार्डवेअरशी संबंधित उद्योगांनी चिंता व्यक्त करत हा आदेश मागे घेण्याचे आवाहन सरकारला केले होते. एका अंदाजानुसार, भारत दरवर्षी सुमारे 7 ते 8 अब्ज डॉलर्सच्या संगणक हार्डवेअरशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात करतो.
केंद्र सरकारचा आदेश काय होता?
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या (Ministry Of Commerce And Industry) अधिसूचनेनुसार, HSN 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कॉम्प्युटर आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरची आयात करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीला वैध परवान्यानुसारच परवानगी दिली जाईल. यामध्ये ई-कॉमर्स (E-Commerce) पोर्टलद्वारे किंवा पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे खरेदी केलेल्या कॉम्प्युटर्सचाही समावेश करण्यात आला आहे. आयात लागू शुल्क भरण्याच्या अधीन असेल.
आयात करण्यासाठी 'ही' अट
सरकारनं निर्बंध घातलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपैकी आयात केलेल्या वस्तूंचा वापर केवळ नमूद केलेल्या उद्देशांसाठीच केला जाईल या अटीसह आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. म्हणजेच, आयात करण्यात आलेले हे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स विकता येणार नाहीत. यासोबतच आयात केलेलं उत्पादन वापरुन झाल्यानंतर नष्ट करावं किंवा ते पुन्हा निर्यात करावं, अशी अटही घालण्यात आलेली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
