MIB on Zee Media Group: Zee मीडियाच्या 10 वाहिन्या डीडी-फ्री डिशवर दाखवण्यास सरकारची मनाई
MIB on Zee Media Group: केंद्र सरकारने झी समूहातील 10 वाहिन्यांना डीडी फ्री-डिशवरील प्रसारण करण्याची परवानगी रद्द केली आहे.
MIB on Zee Media Group: केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने GSAT-15 सॅटेलाइटच्या KU बँडवर झी मीडियाच्या (Zee Media Group) दहा वाहिन्यांना डिश टीव्ही टेलीपोर्टच्या माध्यमातून होणारा अपलिंकिंगचा परवाना रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे आता लहान न्यूज ब्रॉडकास्टर्सना समान संधी मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थानमधील लहान न्यूज ब्रॉडकास्टर्सना फायदा होणार आहे.
'डीडी फ्री-डिश' ही फ्री-टू-एअर सेवा आहे. फ्री-डिश टीव्हीवर कोणत्याही शुल्काशिवाय वाहिन्यांचे प्रसारण होते. झी मीडिया समूहातील 10 वाहिन्या डीडी फ्री-डिशवर आहेत. या वाहिन्या GSAT-15 सॅटेलाइटच्या सी-बँडमधून अपलिंक आहेत. त्याशिवाय, या वाहिन्या डिश टीव्हीवरदेखील आहेत. या वाहिन्या सॅटेलाइटच्या KU बँडपासून अपलिंक आहेत.
2019 मध्ये सरकारने दिली परवानगी
केंद्र सरकारने म्हटले की, अशा प्रकारचा दुहेरी लाभ कोणालाही घेता येणार नाही. झी मीडियाने कोणत्याही एका बँडवर रहावे असे केंद्र सरकारने सांगितले होते. मात्र, झी मीडियाने याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर केंद्र सरकारने झी मीडियाच्या 10 वाहिन्यांना GSAT-15 च्या KU बँडवरून हटवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. हे प्रकरण 2019 मधील आहे. त्यावेळी माहिती आणि प्रसारण खात्याने झी समूहाच्या 10 वाहिन्यांना फ्री-डिशवर प्रसारण करण्याची परवानगी दिली होती.
कोणत्या 10 वाहिन्यांसाठी आदेश?
झी हिंदुस्थान, झी राजस्थान, झी पंजाब हरियाणा हिमाचल, झी बिहार-झारखंड, झी छत्तीसगड, झी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, झी सलाम, झी 24 कलाक, झी 24 तास आणि झी ओदिशा ( सध्याचे दिल्ली एनसीआर हरियाणा) याा वाहिन्यांसाठी आदेश जारी केले आहेत. केंद्र सरकारने झी मीडिया समूहातील 10 वाहिन्यांना परवानगी दिल्यानंतर संबंधित राज्यातील छोट्या वाहिन्यांनी आक्षेप घेतला होता.
प्रतिस्पर्धी वृत्तवाहिन्यांच्या तक्रारीची दखल
प्रतिस्पर्धी वृत्तवाहिन्यांनी मंत्रालयाने, ट्राय आणि रेटिंग एजन्सी बार्क इंडियाकडे (BARC India) तक्रार दाखल केली होती. डीडी फ्री-डिशवर झी समूहाच्या वाहिन्या मोफत असल्याने त्यांचा ' चुकीच्या पद्धतीने फायदा' मिळाला आहे. त्यामुळे अन्य वाहिन्यांनी आक्षेप घेतला होता. अखेर झी समूहाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर केंद्रीय सूचना आणि माहिती प्रसारण खात्याने 23 सप्टेंबर रोजी आदेश जारी करत झी समूहातील 10 वाहिन्यांची परवानगी रद्द केली. डीडी फ्री-डिशचे 40 दशलक्षहून अधिक ग्राहक आहेत. त्यामुळे डीडी फ्री-डिशवर असलेल्या खासगी वाहिन्यांना फायदा होतो.
महत्त्वाच्या बातम्या
