अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मोठ्या अपेक्षा! केंद्र सरकारनं महाराष्ट्राला यंदा तरी न्याय द्यावा : रोहित पवार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) या आज अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात त्या नेमक्या कोणत्या घोषणा करणार याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
Rohit Pawar on Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) या आज अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात त्या नेमक्या कोणत्या घोषणा करणार याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. या अर्थसंकल्पाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्याचा एक सामान्य नागरिक म्हणून आजपासून सुरु होणाऱ्या केंद्राच्या बजेटकडून माझ्यासहित एकंदरीत महाराष्ट्रालाच मोठ्या अपेक्षा असल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये 40 टक्के, इन्कम टॅक्समध्ये 32 टक्के, GST मध्ये 20 टक्के वाटा असणाऱ्या महाराष्ट्राला निधी देताना खरंच केंद्र सरकारकडून न्याय मिळतो का? असा प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रत्यक्ष कराच्या महाराष्ट्रातून जमा होणाऱ्या 100 रुपयांपैकी महाराष्ट्राला केवळ 7 रुपये परत मिळतात. दुसरीकडं गुजरातला 100 रुपयामागे 32 रुपये मिळतात. तर उत्तर प्रदेशला 333 रुपये मिळत असतील तर हा महाराष्ट्रावर अन्यायच नाही का? असा सवाल देखील रोहित पवार यांनी दिला आहे. हा अन्याय बजेटमधून दूर करणं गरजेचं असताना केंद्र सरकारने मात्र महाराष्ट्राच्या बाबतीत सापत्न भूमिका घेतलीय. किमान यंदा तरी केंद्र सरकार वास्तववादी भूमिका घेऊन महाराष्ट्राला न्याय देईल, ही अपेक्षा असल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
निर्मला सीतारमण सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फेब्रुवारी 2025) देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2025) मांडणार आहेत. निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प (Union Budget 2025) सादर करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या 2025 च्या अर्थसंकल्पामध्ये नेमकं काय असणार, मोदी सरकार कोणत्या मोठ्या घोषणा करणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा मिळणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. याशिवाय कृषी, रेल्वे, ऑटोमोबाइल, रिअल इस्टेट, डिफेन्स क्षेत्राला काय मिळणार याकडे देखील लक्ष लागलंय. या क्षेत्रासाठी सरकार काय तरतूद करणार सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी झाला असला तरी रोजगार मोठ्या प्रमाणात यामधून मिळतात. यावेळी सरकार शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतीसाठी काय घोषणा करतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम 6 हजारांवरुन 10 हजार रुपये केली जाऊ शकते. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखांवरुन 5 लाख रुपये केली जाऊ शकते. कृषी क्षेत्रातील उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकसासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देऊ शकते. शेतकऱ्यांसाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहे. जी गेल्या वर्षापेक्षा 15 टक्के अधिक आहे. कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर देखील सरकार भर देऊ शकते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद अपेक्षित आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
Budget Expectations 2025: कृषी, रेल्वे ते संरक्षण क्षेत्र, कुणाला काय मिळणार? नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण होणार? निर्मला सीतारामन यांच्या बजेटकडे देशाचं लक्ष
महत्त्वाच्या बातम्या
