Union Budget 2024 : अंतरीम अर्थसंकल्पात 'या' तरतुदींची घोषणा होणार? निर्मला सीतारमण यांच्या भाषणाकडे देशाचे लक्ष

Union Budget 2024 : एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका होणार असल्याने केंद्राकडून सर्वसामान्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न होताना दिसेल. नेमके कोणते निर्णय यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पात होतील? याकडे देशातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.

Budget 2024 (Image : PTI)

Budget 2024 :  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरीम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. सलग सहाव्यांदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका होणार असल्याने केंद्राकडून सर्वसामान्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न होताना दिसेल. नेमके कोणते निर्णय यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पात होतील? याकडे देशातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून आज अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील हा शेवटा अर्थसंकल्प आहे. मात्र, अंतरीम असल्याने खूप मोठ्या घोषणा होणार नसल्या तरी अनेक वर्गांना अंतरीम अर्थसंकल्पातून देखील खूश करण्याचा प्रयत्न होताना दिसेल. सोबतच, मागील 10  वर्षात मोदी सरकारला आणलेल्या विविध योजना आणि त्या योजनांचा सर्वसामान्यांना झालेल्या फायद्याबद्दल अधिक जोर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा दिसू शकेल.  

देशाचा आर्थिक विकास दर किती?

भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आगामी आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देखील ही घोडदौड अशीच कायम राखली जाऊ शकेल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे चांगला आर्थिक विकास दर, नियंत्रणात असलेल्या महागाईमुळे आरबीआयकडून देखील व्याजदर कपातीसंदर्भातला निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

केंद्र सरकारकडून 2021 साली नवीन टॅक्स रेजीम आणण्यात आली होती. ज्यानंतर केंद्राकडून त्या सूसूत्रता आणण्याचा आणि नव्या रेजीममध्ये करात सूट देण्याचा प्रयत्न होताना दिसला. असाच काहीसा प्रयत्न हंगामी अर्थसंकल्पात होताना दिसू शकेल. ज्यात कर सूट मर्यादा वाढवली जाऊ शकेल. दरम्यान, जुन्या टॅक्स रेजीमचाच फायदा अनेकांकडून घेतला जाताना नव्या रेजीमवर करदात्यांना आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होताना पाहायला मिळू शकतो. 

पेन्शन योजनेचे काय होणार?

जुन्या पेन्शनसंदर्भात अनेक राज्यांनी निर्णय घेतले आहेत. दुसरीकडे, नव्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सर्वत्र रोष दिसतोय. अशात, कुठेतरी यात मधला मार्ग निवडला जाण्याची शक्यता आहे. हायब्रीड पेन्शन योजना केंद्राकडून पुढे आणली जाऊ शकते. ज्यात येत्या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख होताना दिसू शकेल. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. ज्यामध्ये हायब्रीड पेन्शन योजना सुचवण्यात आली होती. पेन्शनच्या या रकमेत, तुमच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के हमी देणे शक्य आहे.यात काही कमतरता असेल तर ती सरकार भरून काढू शकेल.

आरोग्यासाठी केंद्राचा काय विचार?

आरोग्यासाठी केंद्राकडून आयुष्यमान भारत योजना आणण्यात आली होती. ज्याची व्याप्ती वाढल्यानंतर केंद्रातडून आरोग्य विमासंदर्भात मोठा भर यावर दिला जात आहे. अशात, आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत सध्या उपलब्ध असलेल्या विमा रकमेची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. यासोबतच, आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी नियामक आणण्याच्या दिशेनं देखील केंद्राकडून पावलं टाकली जाऊ शकतात. यासंदर्भात घोषणा जरी नसली तरी कशाप्रकारे यासंदर्भात पुढे जाऊ याचा रोडमॅप केंद्राकडून दिला जाऊ शकतो. 

संरक्षण आणि मेक इन इंडियावर भर

यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पात देखील मागच्या वर्षीप्रमाणे संरक्षण क्षेत्रासाठी बजेट वाढवलं जाऊ शकेल. साधारण 5 ते 10  टक्क्यांपर्यंत संरक्षणासाठी बजेट वाढवलं जाऊ शकतं. मात्र, यात संशोधन, निर्यात आणि मेक इन इंडियावरही विशेष भर दिला जाऊ शकतो. एकीकडे, जगात अनेक ठिकाणी सुरू असलेली युद्ध आणि मध्य पूर्वेत वाढलेला भू-राजकीय तणावात भारताचे संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात काय असेल हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाइल निर्मितीचा होणार हब?

अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशीच केंद्राकडून मोबाइल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांवरील आयात शुल्क 15 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली आहे. बॅटरी कव्हर, फ्रंट कव्हर, लेन्स, जीएसएम ॲंटेनासारख्या घटकांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे मेक इंडिया अंतर्गत चालणाऱ्या मोबाइल निर्मितीला चालना मिळणार आहे.  

रेल्वेसाठी किती असणार सीतारमण यांचं बजेट?

यंदाच्या या अंतरिम बजेटमध्ये रेल्वे विभागासाठी (Indian Railways) मोठी आर्थिक तरतूद होण्याची शक्यता आहे. 2024-25  मध्ये रेल्वेसाठी 3 लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. जी मागील अर्थसंकल्पापेक्षा 25 टक्क्यांनी जास्त असेल. देशातील रेल्वेगाड्यांचा वेग वाढवणे, रेल्वे स्थानकांचे नूतनीकरण करणे, सुधारित सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि फ्रेट कॉरिडॉरच्या विकासासह भारतीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण करणे यासाठी सरकार मोठ्या आर्थिक रकमेची तरतूद करण्याची शक्यता आहे.