Union Budget 2023: अर्थसंकल्प सादर करताना नेमकं झालं काय? सभागृहात हास्यकल्लोळ, पंतप्रधानांसह विरोध पक्षाचे खासदारही खळखळून हसले

Finance Minister Union Budget Speech 2023: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करत असताना अचानक त्यांच्या तोंडून एक शब्द बाहेर पडला, ज्यानं गंभीर खासदारांना हसायला भाग पाडलं.

Finance Minister Union Budget Speech 2023

Finance Minister Union Budget Speech 2023: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण  (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 2023-24) या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करत असताना अचानक त्यांच्या तोंडून बाहेर पडलेल्या एका शब्दाने लक्ष देऊन अर्थसंकल्पातील तरतूदी ऐकणाऱ्या खासदारांना हसायला भाग पाडलंय. अर्थमंत्र्यांनी तो शब्द उच्चारताच खुद्द पंतप्रधान मोदींसह (PM Modi) इतर विरोधी नेत्यांनाही हसू आवरता आलं नाही आणि अर्थसंकल्प सादर होत असतानाच सर्व खासदार मोठमोठ्यानं हसू लागले. 

खरं तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान जुनी वाहनं रिप्लेस करण्याबाबत बोलत होत्या, तेव्हा चुकून त्यांच्या तोंडून जुनी राजकीय व्यवस्था बदलण्याची गरज असल्याचं वाक्य निघालं आणि पाहता पाहता संपूर्ण सभागृहात हशा पिकला. तेवढ्यात झालेली चूक अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी लगेचच सॉरी म्हणत आपली चूक सुधारली. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी अनावधानानं म्हटलेल्या राजकीय व्यवस्था बदलण्याच्या वक्तव्यावर खुद्द पंतप्रधानही आपलं हसू आवरु शकले नाहीत.  

नेमकं काय म्हणाल्या अर्थमंत्री? 

अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, "व्हेइकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, जुनी वाहनं बदलणं हे एक गरजेचं आणि महत्त्वाचं धोरण आहे. जे जुनी राजकीय व्यवस्था बदलण्यावर काम करेल... ओह्ह सॉरी, जी जुनी पोल्युटेड वाहनं बदलण्यावर काम करेल. ही पॉलिसी भारलाता ग्रीन पॉलिसीला चालना देण्यासाठी प्रोस्ताहन देईल." 

त्यांच्या या चुकीवर पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, कृषीमंत्री, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रीया सुळे यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या डिंपल यादव आणि इतर सर्व खासदारांना हसू आवरता आलं नाही.

जुनी कर प्रणाली रद्द, नव्या कर प्रणालीमध्येही मिळणार 80C गुंतवणूक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जुनी करप्रणाली (Old Tax Regime) रद्द केली आहे. आगामी आर्थिक वर्षापासून म्हणजे एप्रिल 2023 पासून फक्त नव्या करप्रणालीचा पर्याय करदात्यांना उपलब्ध असणार आहे. 2020 मध्ये केंद्र सरकारने नव्या प्राप्तिकर प्रणालीची घोषणा केली होती मात्र त्याची अंमलबजावणी ऑप्शनल होती, म्हणजे कोणती प्राप्तिकर प्रणाली निवडायची याचं करदात्यांना स्वातंत्र्य होतं. आता जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :