Union Budget PAN :पॅन कार्डला अधिकृत ओळखपत्र म्हणून मान्यता, निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा

Union Budget 2023 India: पॅनला अधिकृत ओळखपत्र म्हणून मान्यता दिल्याने आता सर्व सरकारी संस्थांना डेटा एकत्र करण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मदत होईल. 

Union Budget 2023 India

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने पॅनकार्डबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आधारसोबत आता पॅन कार्डही (PAN) व्यक्तीचं ओळखपत्र मानण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman ) यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना ही माहिती दिली. तसेच केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल, असंही आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्र्यानी दिलं. या आधी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रत्येक गोष्टीसाठी आधार कार्ड सक्तीचं करण्यात आलं आहे. 

केंद्र सरकारने विविध सरकारी संस्थांना डिजिटल प्रणाली वापरून सर्व व्यावसायिक आस्थापनांसाठी कॉमन आयडेंटीफायर म्हणून पॅन कार्डचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल आणि सरकारी संस्थांना डेटा एकत्र करण्यास आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यास मदत होते.

सीतारामन यांनी सप्तर्षी संकल्पनेवर आधारित 2023 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील सात प्राधान्यक्रम सांगितली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, अर्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत विकास पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतांच्या विकासास वाव देणं, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ती आणि वित्तीय क्षेत्र यांचा समावेश आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे.

कोरोना काळात प्रभावित झालेल्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रासाठी दिलासा देण्यासंबंधित यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण महिलांमध्ये बचतीची सवय वाढावी यासाठी महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये महिलांना दोन लाखांच्या बचतीवर 7.5 टक्के व्याज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, चालू वर्षासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7 टक्के असण्याचा अंदाज आहे, जो जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे आणि उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. 2014 पासून सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सर्व नागरिकांचे चांगले जीवनमान सुनिश्चित झाले आहे. नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून ते 1.97 लाख रुपये झाले आहे. या नऊ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित झाली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 2 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. अंत्योदय योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला आहे. आमचा आर्थिक अजेंडा नागरिकांसाठी संधी सुलभ करणे, वाढ आणि रोजगार निर्मितीला गती देणे आणि व्यापक आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे यावर केंद्रित आहे. त्याचबरोबर पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट 20 लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.