Union Budget: डिजिटल करन्सी, टॅक्स स्लॅब, शेती ते व्यापार-उद्योग; अर्थसंकल्प जशाचा तसा
Union Budget 2022: देशी डिजिटल करन्सीसह क्रिप्टोलाही मूकसंमती आणि पायाभूत सुविधांना गती देणारा मात्र सामान्य करदात्यांना दिलासा नसलेला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून ससंदेत सादर करण्यात आला.
Union Budget 2022: क्रिप्टोकरन्सीच्या कमाईवर यापुढे 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी केली आहे. पण एकीकडे भारताने स्वत:चा डिजिटल रुपया मार्केटमध्ये आणण्याची तयारी सुरू केली असताना दुसरीकडे क्रिप्टोकरन्सीच्या कमाईवर कर लावण्याचा निर्णय घेतल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळे येत्या काळात देशात क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
डिजिटल अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज सकाळी 11 वाजता पेपरलेस बजेट, म्हणजेच डिजिटल अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन या सलग चारवेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत.
क्रिप्टोला मान्यता देण्याकडे एक पाऊल
क्रिप्टोच्या कमाईवर कर लावण्याचा निर्णय म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. यामुळे क्रिप्टोकन्सीवर बंदी घालण्यात येईल अशी ज्यांना भीती होती त्यांना हा एक प्रकारचा दिलासा असल्याचं सांगण्यात येतंय. या साठी सरकारने एक पाऊल पुढं टाकलं असून हा निर्णय म्हणजे डिजिटल रुपयासाठीचा रोड मॅप आहे दिसून येतंय.
या आधी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सीबीडीसी च्या माध्यमातूनल डिजिटल करन्सी लॉन्च करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती.
पायाभूत सुविधाला चालना
रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या बहुतेक अपेक्षा या अर्थसंकल्पात पूर्ण केल्याचं दिसून येतंय. अर्थमंत्र्यांच्या अंदाजे 92 मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, पीएम आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी जवळपास 80 लाख घरे पूर्ण केली जातील आणि या उद्देशासाठी एकूण 48,000 कोटींचा निधी देण्यात येणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. एकूणच पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माणासाठी केलेल्या या घोषणेमुळे या क्षेत्राला 'अच्छे दिन येतील' असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.
करदात्यांना कोणताही दिलासा नाही
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीसदृष्य परिस्थिती होती. त्या परिस्थितीमध्ये आता काहीशी सुधारणा होत असून अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येताना दिसत आहे. पण गेल्या दोन वर्षांचा विचार करता केंद्र सरकारने या वर्षीच्या कर रचनेत बदल व्हावी आणि ती कमी करण्यात यावी अशी मागणी होत होती. पण या वर्षी त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणेच या वर्षीही कर रचना समान असेल.
आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांना दिलासा
करदात्यांकडून फॉर्म भरताना एखादी चूक झाली तर त्यांची चौकशी होत होती. आता यापुढे ते बंद होणार असून त्यात गेल्या दोन वर्षातील चुकांची सुधारणा करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. या संबंधी घोषणा करताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, "या आधी आयकर परतावा फाईल म्हणजे आयकर रिटर्न भरताना काही चूक झाली तर त्या करदात्याची चौकशी करण्यात येत होती. पण आता केंद्र सरकारने या करदात्यांवर पूर्ण विश्वास ठेवण्यासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या पुढे काही चुका झाल्या तर त्याची चौकशी होणार नाही. त्या चुकामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुभा देण्यात येणार आहे."
पोस्ट ऑफिसमध्येही ऑनलाईन हस्तांतरण शक्य
पोस्ट ऑफिसमध्येही ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार आहे. देशातील 75 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार आहे. 2022 पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
या वर्षीपासून ई-पासपोर्ट
यंदाच्या वर्षापासून देशात ई-पासपोर्ट उपलब्ध होतील आणि त्यात चिप्स असतील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. पासपोर्ट सेवा केंद्रे ई-पासपोर्टसाठी अपग्रेड केली जातील आणि नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित पासपोर्ट सेवा प्रदान करण्यासाठी वाटप केलं जाईल.
जागांचं रजिस्ट्रेशन कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न
जमिनीची कागदपत्रं डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले जातील. तसंच जागांचं रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
पाच नदी-जोड प्रकल्प राबवणार
केंद्रीय जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील पाच मोठ्या नद्या जोडण्याचे काम केले जाणार आहे. या पाच नद्यांमध्ये दमणगंगा-तापी, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार आणि पेन्नार-कावेरी या नद्या जोडल्या जाणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील पार-तापी- नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा आणि दमनगंगा-पिंजल या प्रकल्पांना जोडलं जाणार आहे. याचा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे.
संबंधित बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
