Economic Survey : आर्थिक सर्वेक्षणात महागाईबाबत चिंता व्यक्त; आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार कितपत तयार?
Economic Survey 2022 : आर्थिक सर्वेक्षणात महागाईबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशातच या सर्व आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार कितपत तयार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Economic Survey : लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आहे. या सर्वेमध्ये येत्या आर्थिक वर्षात 2022-23 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 8 ते 8.5 टक्क्यांनी विकास करणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अशातच या सर्वेक्षण अहवालात आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये देशाचा जीडीपी 9.2 टक्के असू शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात 11 टक्के जीडीपी राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर होण्याआधी पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर हा 9 टक्के व त्याहून अधिक असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात जीडीपीचा दर 9 टक्क्यांच्या खाली वर्तवण्यात आल्याने काहीशी निराशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी देशाचं आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात येतो. या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारताचा विकास दर (जीडीपी) 8 ते 8.5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याशिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मुख्य भूमिका असणाऱ्या कृषी क्षेत्रात 3.9 टक्के, तर उद्योग क्षेत्रात 11.8 टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर सेवा क्षेत्रात 8.2 टक्के इतकी वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. बॅंकिंग क्षेत्राची स्थिती मजबूत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सरकारी कर्ज कमी होण्याचा देखील अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत्या कच्च्या तेलाच्या भावामुळे वाढत्या महागाईवर केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, महागाई दर नियंत्रणात राहील असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे.
महागाईबद्दल चिंता
यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात महागाईबाबत सतर्क करण्यात आलं आहे. सरकारला अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्यास सांगण्यात आलं आहे. जेणेकरून महागाई नियंत्रित करता येईल. सर्वेक्षणानुसार, भारतासारख्या प्रगत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई ही जागतिक समस्या म्हणून पुन्हा दिसून आली आहे. भारताला चलनवाढीपासून, विशेषत: जागतिक ऊर्जेच्या उच्च किमतींपासून सावध राहण्याची गरज आहे.
आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयार
2022-23 च्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलं आहे. मॅक्रो इकॉनॉमी स्टॅबिलिटी इंडिकेटरनुसार, भारत पुढील वर्षातील आव्हानांना तोंड देण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. आणि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, तयार केलेली चांगली रणनीती. तिसरी लाट असूनही, भारताचा खप चांगलाच वाढत आहे. 2021-22 मध्ये 7.0 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, ज्यातील महत्त्वाचा भाग सरकारी खर्चातून येत आहे.
आयपीओ बाजारात उत्साह
आर्थिक सर्वेक्षणात शेअर मार्केटमधील वाढत्या गुंतवणुकीबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आलं आहे. कोरोना संकटात नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत आयपीओ (IPO) मार्फत 89 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमवण्यात आली आहे. सध्याच्या वर्षात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत IPO मार्फत सर्वाधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
