Economic Survey 2022: : लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर; पुढील वर्षी जीडीपी दर 8-8.50 टक्के राहण्याचा अंदाज

Economic Survey 2022: : लोकसभेत आज आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालानुसार पुढील वर्षी भारताचा विकास दर हा 8 ते 8.5 टक्के इतका वर्तवण्यात आला आहे.

Economic Survey : लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर; पुढील वर्षी जीडीपी दर 8-8.50 टक्के राहण्याचा अंदाज

Economic Survey 2022: : आज लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 8 ते 8.50 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणानंतर अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लोकसभेच्या पटलावर मांडला. देशाची अर्थव्यवस्था कोव्हिड पूर्व काळात असलेल्या अर्थव्यवस्थेतेच्या काळात (वर्ष 2019-20) आली असल्याचेही आर्थिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  

केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी देशाचं आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात येतो. या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारताचा विकास दर (जीडीपी) 8 ते 8.5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याशिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मुख्य भूमिका असणाऱ्या कृषी क्षेत्रात 3.9 टक्के, तर उद्योग क्षेत्रात 11.8 टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर सेवा क्षेत्रात 8.2 टक्के इतकी वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. बॅंकिंग क्षेत्राची स्थिती मजबूत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सरकारी कर्ज कमी होण्याचा देखील अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत्या कच्च्या तेलाच्या भावामुळे वाढत्या महागाईवर केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, महागाई दर नियंत्रणात राहील असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे. 

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर होण्याआधी पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर हा 9 टक्के व त्याहून अधिक असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात जीडीपीचा दर 9 टक्क्यांच्या खाली वर्तवण्यात आल्याने काहीशी निराशा व्यक्त करण्यात येत आहे. 

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखा-जोखा असतो. या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या दस्ताऐवजातून सरकार देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे, याची माहिती देते. सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे सुरू आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षात विकासाची काय दिशा राहिली. कोणत्या क्षेत्रात किती गुंतवणूक झाली आदींबाबत माहिती असते. अर्थसंकल्पाआधी सादर होणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणात आगामी आर्थिक वर्षांसाठी जीडीपीचा अंदाज वर्तवण्यात येतो.