Budget 2023 : अर्थसंकल्पीय भाषण कसे समजून घ्यावे? अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात येणाऱ्या शब्दांचा जाणून घ्या अर्थ

Budget 2023 :  अर्थसंकल्पीय भाषणात काही शब्द असे असतात, ज्यांचा अनेकांना अर्थ माहित नसतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय भाषण समजून घेण्यास अनेकांना अडचणी येतात.

Budget 2023 : अर्थसंकल्पीय भाषण कसे समजून घ्यावे? अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात येणाऱ्या शब्दांचा जाणून घ्या अर्थ

Budget 2023 :  अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा वर्षातील सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक दस्तऐवजांमध्ये समावेश केला जातो. पण असे अनेक शब्द या भाषणात वापरले आहेत, ज्यांचा अर्थ काही वेळा सामान्यांना कळत नाही. अशा काही महत्त्वाच्या शब्दांचा अर्थ जाणून घेतल्यास अर्थसंकल्पीय भाषण समजून घेणे सोपे जाईल. 

वार्षिक आर्थिक विवरण  (Annual Financial Statement)

केंद्रीय अर्थसंकल्पाला वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) असेही म्हणतात. याचा अर्थ विशिष्ट आर्थिक वर्षातील खर्च  (expenditure) आणि उत्पन्न (receipts) यांचा लेखाजोखा असा होतो. राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार केंद्र सरकारला संसदेसमोर AFS सादर करणे बंधनकारक आहे. बजेटमध्ये, चालू आर्थिक वर्षाच्या तपशिलांसह, पुढील आर्थिक वर्षाचा अंदाज देखील दिला जातो, ज्याला अर्थसंकल्पीय अंदाज (BE or budget estimates) म्हणतात. पुढील आर्थिक वर्षाचा हा अर्थसंकल्प संसदेने मंजूर करणे आवश्यक आहे. संसदेच्या मान्यतेशिवाय केंद्र सरकार भारताच्या कॉन्सॉलिडिटेड फंड ऑफ इंडियामध्ये (Consolidated Fund of India) जमा केलेला पैसा खर्च करू शकत नाही.

वित्तीय धोरण (Fiscal Policy)

वित्तीय धोरण किंवा राजकोषीय धोरणामध्ये सरकारचे कर धोरण, कर उत्पन्न आणि खर्चाचे तपशील आणि अंदाज यांचा समावेश होतो. देशाची आर्थिक स्थिती दर्शविण्याचे हे एक प्रमुख माध्यम आहे. सरकार केवळ राजकोषीय धोरणांतर्गत आपल्या खर्चाचे नियोजन आणि कर दरांमध्ये समायोजन करण्यासारखे काम करते. वित्तीय धोरणाचा देशातील वस्तू आणि सेवांची एकूण मागणी, रोजगार, महागाई आणि आर्थिक वाढ यावर थेट परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, आर्थिक मंदीच्या प्रसंगी, सरकार कर दर कमी करून आणि खर्च वाढवून प्रभावी मागणी आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करते. 

चलनविषयक धोरण (Monetary Policy)

विकास दर, मागणी आणि महागाई दर यासारख्या अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या पैलूंवर परिणाम करणारे आणखी एक महत्त्वाचे धोरण म्हणजे चलनविषयक धोरण आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) हे धोरण ठरवण्यात येते. त्याचा परिणाम व्याज दरावर होतो. त्यामुळे बाजारातील महागाई नियंत्रित करता येते. 

वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)

सरकारचा एकूण खर्च  (total expenditure) हा एकूण महसुलापेक्षा जास्त झाला तर तोटा सहन करावा लागतो. खर्च आणि महसूल यांच्यातील या नकारात्मक फरकाला वित्तीय तूट म्हणतात. वित्तीय तूट मोजताना, सरकारच्या बाह्य कर्जाची भर घातली जात नाही. सरकारने वित्तीय तुटीचे प्रमाण योग्य पातळीवर ठेवणे आवश्यक आहे. त्याच्या अनियंत्रिततेचा सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. परंतु विकासाला चालना देण्यासाठी, काहीवेळा सरकारांना जाणीवपूर्वक उच्च पातळीवरील वित्तीय तूट राखावी लागते. 

चालू खात्यातील तूट  (Current Account Deficit) 

चालू खात्यातील तूट याला Current Account Deficit असेही म्हणतात. ही तूट देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची म्हणजेच निर्यात-आयातीची स्थिती दर्शवते. साधारणपणे, भारताच्या एकूण निर्यातीचे मूल्य एकूण आयातीच्या मूल्यापेक्षा जास्त असते. हा फरक व्यापार तूट आणि चालू खात्यातील तूट याचे मुख्य कारण आहे.

महसुली तूट (Revenue Deficit)

जेव्हा सरकारचे वास्तविक निव्वळ उत्पन्न किंवा महसूल निर्मिती अंदाजित निव्वळ उत्पन्नापेक्षा कमी असते तेव्हा सरकारला महसुली तुटीचा सामना करावा लागतो. सरकारचा वास्तविक महसूल आणि खर्च बजेटमध्ये अंदाजित महसूल आणि खर्चाच्या रकमेशी जुळत नाही, तेव्हा महसुली तूट निर्माण होते. सरकार आपल्या नियमित उत्पन्नापेक्षा किती खर्च करत आहे, हे देखील महसुली तूट दर्शवते. 

भांडवली खर्च  (Capital Expenditure)

भांडवली खर्च किंवा भांडवली खर्च म्हणजे नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, नवीन भौतिक मालमत्ता किंवा उपकरणे खरेदी करणे, त्यांना अपग्रेड करणे यासारख्या कामांवर सरकार खर्च करत असलेल्या खर्चाचा संदर्भ देते. हे दीर्घकालीन खर्च आहेत, ज्यांचे फायदे दीर्घकालीन उपलब्ध आहेत. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, धरणे आणि पॉवर हाऊसचे बांधकाम ही सरकारच्या भांडवली खर्चाची प्रमुख उदाहरणे आहेत. 

वस्तू आणि सेवा कर (GST)

अर्थमंत्री त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारच्या उत्पन्नाचा तपशील देताना वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) उल्लेख करू शकतात, परंतु अर्थसंकल्पाद्वारे त्यात कोणतेही बदल केले जात नाहीत. जीएसटीच्या स्लॅब आणि संरचनेशी संबंधित सर्व निर्णय जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेतले जातात. 

सीमाशुल्क (Customs duty)

वस्तूंच्या निर्यातीवर किंवा आयातीवर सीमाशुल्क आकारले जाते. त्याचा भार शेवटी या वस्तूंच्या अंतिम वापरकर्त्यावर म्हणजे ग्राहकांवर पडतो. कस्टम ड्युटी आतापर्यंत जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून यामध्ये बदल करू शकते.