2024 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला काय मिळणार? या योजनेचा आर्थिक लाभ वाढण्याची शक्यता
Budget 2024: 1 फेब्रुवारीला देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला नेमकं काय मिळणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Budget 2024: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) या 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला नेमकं काय मिळणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. देशाची अन्नसुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेत सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी क्षेत्राला मोठी चालना देण्याचे उद्दिष्ट असण्याची शक्यता आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यासाठी विविध योजनांमधील आर्थिक लाभात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत सरकार वाढ करण्याची शक्यता देखील वर्तवली जातेय.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीत किती वाढ होणार?
दरम्यान, याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला 6,000 रुपये दिले जातात. या निधीत वाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. या प्रस्तावावर सरकार विचार करत असल्याचे बोलले जात आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सिस्टम (DBT) अंतर्गत आतापर्यंत 11 कोटी शेतकऱ्यांना 2.8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अदा करण्यात आल्याने ही योजना खूप यशस्वी ठरली आहे. एका वर्षात तीन हप्त्यांमध्ये पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जात आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरुष शेतकऱ्यांना दिली जाणारी रक्कम 9,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, तर महिला सक्षमीकरणाच्या सरकारच्या धोरणानुसार महिला शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी रक्कम 12,000 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
कृषी क्षेत्रासाठीची आर्थिक तरतूद वाढणार
दरम्यान, अर्थसंकल्पातील तूट लक्षात घेऊन नेमके आकडे ठरवण्याचे काम सुरू आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 1.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अंतरिम अर्थसंकल्पात हा खर्च वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खत अनुदान देण्यासाठी अतिरिक्त 1.8 लाख कोटी रुपये राखून ठेवले जाण्याची अपेक्षा आहे. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) साठी 2023-24 मध्ये 23 हजार कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. यामध्ये आता वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशातील सुमारे 86 टक्के लहान शेतकरी या योजनेचा लाभ घेतात. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) ची निर्मिती यासारख्या योजनांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. कारण हवामान बदलामुळं पिकांना अधिक धोका निर्माण होत आहे. ही योजना शेतकर्यांचे संरक्षण करण्यास मदत करते. FPOs लहान आणि मध्यम शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव देतात, यावर देखील अंतरिम बजेटमध्ये लक्ष केंद्रित केले जाईल. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर विविध कर्ज योजना यावर देखील लक्ष देण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
