ICICI बँक कर्ज घोटाळाप्रकरणी कोचर दाम्पत्याला हायकोर्टाचा दिलासा, चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांचा अंतरिम जामीन कायम
ICICI Bank Videocon loan fraud case : आयसीआयसीआय बँकेनं व्हिडिओकॉन समूहाला सुमारे 1875 कोटींचं कर्ज दिलं होतं. या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप चंदा कोचर यांच्यावर करण्यात आला आहे.
मुंबई : आयसीआयसीआय बँक आणि व्हिडीओकॉन लोन घोटाळा प्रकरणात चंदा कोचर (Chanda Kochhar) आणि दीपक कोचर यांना हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. जानेवारी 2023 मध्ये दिलेला अंतरिम जामीन हायकोर्टानं नियमित केला. सीबीआयनं याप्रकरणी गुन्हा दाखल करत कोचर दांपत्यासह वेणूगोपाल धूत यांनाही अटक केली होती. त्यानंतर आता हायकोर्टानं चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांची अटक बेकायदा ठरवून त्यांना मंजूर केला आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
साल 2009 ते 2011 दरम्यान आयसीआयसीआय बँकेनं व्हिडिओकॉन समूहाला सुमारे 1875 कोटींचं कर्ज दिलं होतं. मात्र या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर करण्यात आला. याबाबत प्रारंभी बँकेने कोचर यांची बाजू घेतली होती. मात्र सीबीआयने तपास सुरू केल्यावर बँकेने भूमिका बदलली आणि जून 2018 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली होती.
या प्रकरणामुळे चंदा कोचर यांना बँकेचं सीईओपद सोडावं लागलं होतं. बँकेच्यावतीने देण्यात आलेल्या नियमबाह्य कर्जामुळे बँकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे, असे सांगण्यात येते. याप्रकरणी चंदा कोचर यांचे पती दिपक कोचर आणि व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाल धूत यांच्याविरोधात सीबीआयनं 22 जानेवारी 2019 रोजी गुन्हा नोंदविला आहे.
CBI कडून 10 हजार पानांचं चार्टशीट दाखल
या प्रकरणात गेल्या वर्षी सीबीआयने 10 हजार पानांचं चार्जशीट दाखल केलं होतं. त्यामध्ये सीबीआयनं आरोप केला आहे की, चंदा कोचर यांच्यावर आयसीआयसीआय बँकेची जबाबदारी सोपवली होती. बँकेच्या एमडी आणि सीईओ झाल्यानंतर एक मे 2009 पासून व्हिडीओकॉन ग्रुपला सहा 'रुपी टर्म लोन' (RTL) मंजूर केलं होतं. आरोपपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे की, जून 2009 ते ऑक्टोबर 2011 दरम्यान, बँकेनं समूहाला एकूण 1,875 कोटी रुपयांचं RTL मंजूर केलं होतं.
षडयंत्र रचून घेतलं कर्ज
चंदा कोचर या त्या दोन सदस्यीय संचालक समितीच्या अध्यक्षा होत्या, ज्यांनी ऑगस्ट 2009 मध्ये व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (VIEL) ला 300 कोटी रुपयांचा RTL मंजूर केला होता. सीबीआयनं पुढे म्हटलंय की, हे मुदत कर्ज मंजूर करुन गुन्हेगारी कट रचण्यात आला. 26 ऑगस्ट 2009 रोजी, कोचर यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालकांच्या समितीनं व्हिडीओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला 300 कोटी रुपये मंजूर केले. कर्जाची रक्कम 7 सप्टेंबर 2009 रोजी वितरित करण्यात आली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
