Budget 2019 | श्रीमंतांचा कर वाढला, पेट्रोल-डिझेल महागणार, शेअर बाजार गडगडला
Background
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात मोदी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता.
त्यावेळी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला होता. त्यामुळे आज सादर होणाऱ्या 'पूर्ण अर्थसंकल्पा'कडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. शिवाय, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारामन कोणते निर्णय घेतात याविषयी उत्सुकता देखील आहे.
आगामी काळात महाराष्ट्रासह महत्वाच्या राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात देखील अनेक महत्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात करतील. गुरुवारी मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेसंदर्भात सरकारची दिशा आणि धोरण स्पष्ट केलं आहे. आज अर्थसंकल्पात जलसंकट आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात.
काल, गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण (आर्थिक पाहणी अहवाल) सादर केला. 2019 - 20 च्या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर (जीडीपी)मध्ये 7 टक्क्यांपर्यंत वृद्धी होऊ शकते असा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला आहे, जो गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे. या सर्वेक्षणामध्ये गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये देखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
या सर्वेक्षणात मागील वर्षाच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षात गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये वाढ होणार असल्याने विकास दर वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सोबतच बांधकाम क्षेत्रात देखील गती येण्याचा अंदाज आहे. या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 6.8 टक्के राहिली. त्यातही जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत पाच वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे 5.8 टक्क्यांवर आली. आर्थिक घडी नीट बसावी यासाठीचे प्रयत्न आणि शेती संकट यामुळे तूट वाढल्याचं अर्थ तज्ञांचं मत आहे.
येत्या पाच वर्षात आपली अर्थव्यवस्था दुपटीने वाढवून 5 लाख कोटी डॉलर्स करायचं उद्दीष्ट पंतप्रधान मोदींना याआधीच जाहीर केलं आहे, तसं करायचं असेल तर विकास दर 8 टक्के असणं गरजेचं आहे. हा दर अपेक्षेप्रमाणे राहिला तर आपण जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थ व्यवस्था ठरु. यामुळे आपण चीनलाही मागं टाकू शकतो.
काय असतो आर्थिक पाहणी अहवाल
गेल्या वर्षभरात रोजगार, शेती, उद्योग, सेवा, शिक्षण अशा विविध क्षेत्राची स्थिती काय आहे हे या अहवालात मांडलं जातं. देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण संसदेच्या पटलावर मांडलं जातं. हा अहवाल देशाचे मुख्य अर्थ सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यम यांनी तयार केला आहे. जगातील पाचवी सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्था बनायचं असेल तर काय करायला हवं याचा लेखाजोखा या आर्थिक अहवालात मांडला जातो.
यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील महत्वाच्या गोष्टी
• विकास दर सात टक्के राहण्याची आशा आहे.
• वर्ष 2019-20 मध्ये कच्च्या तेलांच्या किमतीमध्ये घट होऊ शकते.
• सर्वेक्षणात निर्यातीवरील विकास दर कमी राहण्याची देखील शकता वर्तवली आहे.
• सर्वेक्षणामध्ये वित्तीय तूट 5.8 टक्के सांगितली आहे, जो सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
