BLOG : निवडणुकांच्या रंगातला पूर्वांचल

BLOG__(1)

उत्तर प्रदेशला जाण्याची माझी पहिलीच वेळ होती. निवडणूकांच्या निमित्ताने मी उत्तर प्रदेशमध्ये प्रवेश केला तो मनात अनेक प्रश्न घेऊनच. माझा दौरा हा निवडणूकांच्या उत्तरार्धातला दौरा होता. पहिल्या तीन टप्प्यातल्या निवडणूका पूर्ण होता होता मी उत्तर प्रदेशला पोहोचले. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौला उतरण्याऐवजी मी आत्ताचं प्रयागराज किंवा आपल्या सगळ्यांना जास्त परिचित असणाऱ्या इलाहाबादला उतरले. (माझा हा निर्णय प्रवासाच्या दृष्टीने योग्य असला तरी खवय्येगिरीचा विचार करता साफ चुकला असं मला नंतर नीट पटवून दिलं गेलं कारण मी लखनौची बिर्याणी चुकवली, असो.)

माझा दौरा हा उत्तर प्रदेशच्या पूर्वांचल भागात होता. पूर्वांचलच्या ज्या तीन शहरांत मी वास्तव्य केलं, प्रयागराज, वाराणसी आणि गोरखपूर, त्यापैकी मला प्रयागराज हे सगळ्यात जास्त सुसह्य वाटलं. गंगा, यमुना, सरस्वतीच्या त्रिवेणी संगमाच्या काठावर वसलेल्या या शहरात काळ थांबल्यासारखा वाटतो. कुठेही गडबड नाही, घाई नाही, काही नाही. शहरातलं एकमेव जास्त गर्दीचं ठिकाण म्हणजे उत्तर प्रदेशचं हायकोर्ट, इलाहाबाद हायकोर्ट. इथे प्रचंड मोठ्या संख्येने काळे कोट घातलेल वकील कोर्टाच्या सर्व बाजूला दिसतात. इतक्या मोठ्या संख्येने वकील मी मुंबई हायकोर्टाच्या बाहेरही पाहिले नाहीत. एका होतकरू वकील तरूणासोबत मी शहरात प्रवास करत होते तेव्हा त्याने वकीलांच्या या मोठ्या संख्येचं गणित मला उलगडून सांगितलं. उत्तर प्रदेशमध्ये जर तुम्हाला सरकारी नोकरी मिळाली नाही तर तुमच्यासाठी दुसऱ्या क्रमांकाचा पर्याय आहे तो म्हणजे वकीली, त्यामुळे इथे तुम्हाला वकीलांची संख्या खुप जास्त दिसेल. बेरोजगारी हा मुद्दा उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकांमध्ये अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. पण उत्तर प्रदेशमधला बेरोजगारीचा मुददा हा फक्त आणि फक्त सरकारी नोकऱ्यांच्या परिप्रक्ष्यातूनच पहावा लागतो हे मात्र मला तिथे गेल्यावरच कळलं. उत्तर प्रदेशमध्ये नोकरी याचा स्पष्ट अर्थ होतो सरकारी नोकरी, त्यापेक्षा केली जाणारी नोकरी ही नोकरी नसतेच तो सरकारी नोकरी मिळेपर्यंतची फार फार तर सोय मानली जाऊ शकते पण तुम्ही सुशिक्षित, उच्चशिक्षित असाल तर उदरनिर्वाहासाठी सरकारी नोकरी असायलाच हवी असा पक्का समज आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये इंडस्ट्री आणि सेवा क्षेत्र या दोन्हीची कमतरता आहे त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील चांगल्या नोकरीच्या सुविधा खूपच कमी आहेत त्यामुळे नोकरी सरकारी असेल तरच ती चांगला पगार, सुरक्षितता आणि वाढीची हमी देऊ शकते अशी धारणा इथे पक्की बनलेय. प्रयागराजमध्ये कॉफी हाउस नावाचं एक रेस्टॉरंट आहे. पत्रकार, वकील, राजकीय नेते आणि शहरातील चर्चा करू इच्छिणारी मंडळी यांचा हा अड्डा आहे. दिवसाच्या कोणत्याही वेळेला इथे विविध विषयांवरच्या गप्पा रंगलेल्या असतात. काही राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, वकील मंडळी यांच्यासोबत बोलताना मी बेरोजगारी हा मुद्दा अखिलेश यादव आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी कसा परिणामकारक ठरू शकतो असा प्रश्न उपस्थित केला. नोकऱ्यांसाठी जागा आहेत पण सरकार भरती काढतच नाही असा सगळ्यांचा सूर होता. एका तरूण वकीलाने तर किती जण दरवर्षी निवृत्त होतात, किती जागा रिकाम्या आहेत असं गणित मांडल. कितीही फुगवला तरी त्याचा आकडा पाच लाख नोकऱ्यांच्या वर जात नव्हता. मी म्हटलं जवळपास पंचवीस कोटी लोकसंख्या आहे या प्रदेशाची, पाच लाख नोकऱ्या जरी सरकारने दिल्या तरी त्यातून प्रश्न कसा सुटणार आणि जर खासगी क्षेत्र विकसित झालं नाही तर सरकारकडे महसूल कुठून येणार आणि या सगळ्यांचे पगार कसे होणार. त्यावर त्या तरूणाचं म्हणणं होत की उत्पादन शुल्क म्हणजे दारूच्या विक्रीतून येणारा महसूल आणि खनिज विक्रीतून मिळणारी रॉयल्टी आहे त्यातून सरकारला पैसे मिळतात. पण तो महसूल इतक्या नोकरदारांना पोसण्यासाठी पुरेसा ठरूच शकत नाही आणि खासगी क्षेत्र वाढायला हवं हा विचार तिथे फारसा रूजलाच नाहीय.

उत्तर प्रदेशमध्ये खासगी नोकरी करणाऱ्यांचे पगार सहा हजार ते पंधरा हजार रुपयांच्या घरात आहेत. आमच्या २८ वर्षीय गाडी चालकाचा पगार महिना सहा हजार रुपये इतका होता आणि त्यातच तो पत्नी आणि दोन मुलांचा सांभाळ करतो. घरापासून पंधरा किलोमीटर दूर असलेल्या औषधांच्या कंपनीत पॅकिंगचं काम करणाऱ्या त्याच्या आईचा पगारही सहा हजार महिना होता. उत्तर प्रदेशमधील शहरांत विशेष कोणतंही कौशल्य नसलेल्या पुरूषाला आठ ते दहा हजार रुपये पगाराची नोकरी मिळवणं हे आजही जिकिरीचं आहे.

हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या काही तरूण मुलींशी बोलले. या सगळ्या मुली उत्तर प्रदेशच्या सामाजिक व्यवस्थेला छेद देत तिथपर्यंत पोहोचल्या होत्या. बारावीनंतर मुलींना शिकवण्यात अनेक कुटुंब आजही उत्सुक नाहीत आणि मुलींच्या शिकण्याला आई-वडीलच फारसं प्रोत्साहन देत नाहीत असं मुलींच म्हणणं होतं. शिकणाऱ्या मुलींच्या आई-बापाचं कॉमन स्वप्न म्हणजे मुलीने शिक्षिका व्हावं. शिक्षिकेची नोकरी मुलींसाठी सगळ्यात जास्त सुरक्षित नोकरी मानली जाते. त्यामुळे टीईटीच्या परीक्षेत झालेला गोंधळ इथल्या निवडणूकांमध्ये मोठा मुद्दा बनला. मुली स्वत: खासगी क्षेत्रात नोकरी करू इच्छितात का असा प्रश्न मी जेव्हा विचारला तेव्हा काहींनी उत्तर दिलं की खासगी क्षेत्रात पगार किती मिळणार यावर आमचे पालक आम्हाला परवानगी देतात. एका मुलीला पंचवीस हजार रूपये पगाराची नोकरी मिळाली पण इतक्याशा पगाराची नोकरी नको करू असं आईबापाचं म्हणणं होतं. सरकारी नोकरीत फारसं काम न करता भरमसाठ पगार मिळतात मग खासगी नोकरी हवी कशाला हा इथला नीट रूजलेला समज. अर्थातच हा उच्चशिक्षित आणि बऱ्या आर्थिक परिस्थितीतल्या कुटुंबांचा समज आहे पण नोकरी ही अर्थार्जन आणि स्वावलंबंन या दोन्हीसाठी गरजेची असते हा मुलभाव नसल्याने कोणतं सरकार किती सरकारी नोकऱ्या देणार हा मुद्दा इथे महत्वाचा ठरतो. अखिलेश यादव यांनी हा मुद्दा बऱ्यापैकी काबीज केला. आपलं सरकार आलं तर किती नोकऱ्या देणार, शिक्षक भरती परीक्षा कशी घेणार वगैरे मुद्द्यावर ते बोलत राहिलेत त्यामुळे तरूण वर्गाचा त्यांना चांगला पाठिंबा दिसला. प्रियंका गांधीनीही किती नोकऱ्या उपलब्ध करून देणार यावर आपल्या प्रचारात भर दिलाय. निवडणूकीच्या एक दोन टप्प्यांनंतर या मुद्द्यावर भाजपनेही चांगली आघाडी घेतली. पण बेरोजगारीच्या या मुद्द्यावर योगी सरकारच्या विरोधात प्रचंड रोष वगैरे असल्याचं जे चित्र माध्यमांमध्ये दिसलं ते प्रत्यक्षात फारसं जाणवलं नाही.

भाजपसाठी ट्रंप कार्ड ठरणारा आणि अखिलेश यादव यांच्यासाठी प्रचंड अडचणीचा ठरणारा मुद्दा म्हणजे उत्तर प्रदेशातली कायदा आणि सुव्यवस्था. माध्यमांमध्ये हा मुद्दा वारंवार ऐकायला मिळतो पण याची खरी धग उत्तर प्रदेशच्या मातीत वावरल्या शिवाय कळतच नाही. भाजप सरकार येण्याच्या अगोदरचा काळ आणि विशेषत: २०१२ ते २०१७ या अखिलेश यादव यांचा मुख्यमंत्रि‍पदाचा काळ हा उत्तर प्रदेशच्या इतिहासातला जणू काळा काळ असावा अशीच भावना उत्तर प्रदेशमध्ये लोकांशी बोलताना जाणवते. एकट्या महिलेने सूर्यास्तानंतर बाहेर फिरणं हे तर कठीणच होतं पण घरातल्या पुरूषांनीही महिलांना रात्री आठ नंतर सोबत घेऊन फिरणं हे अत्यंत कठीण होतं. महिलांची छेड काढणे, पाकीटमारी करणे, दागिने हिसकावणे, धमकावणे, हाणामारी करणे, लुटमार करणे, जागा बळकावणे, खंडण्या वसूल करणे, खून, चोऱ्या, बलात्कार यापैकी कोणताही गुन्हा अगदी सहज घडणे आणि पोलीसांनी त्याची फारशी दखल न घेणे हे उत्तर प्रदेशसाठी नित्याचं होतं. “मॅडम, तुम्हाला तो उत्तर प्रदेश माहीत नाही पण आम्ही तो उत्तर प्रदेश भोगलाय, आम्ही त्यात जगलोय आणि तो काळ पुन्हा आम्हाला पहायचा नाही. गेल्या पाच वर्षात उत्तर प्रदेशमधील कायदा व्यवस्था खूप बदललीय.’’ हे वाक्य मी जिथे-जिथे फिरले तिथे-तिथे सगळीकडे ऐकलं. राष्ट्रीय स्तरावर माध्यमांमध्ये गाजलेलं हाथरसचं प्रकरण, उन्नावचं प्रकरण किंवा लखीमपूर खेरीचं प्रकरण हे उत्तर प्रदेशच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात पण उत्तर प्रदेशच्या बाहेर! सरकारच्या विरोधात कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर या घटना फारशा परिणामकारक जाणवत नाहीत. गोरखपूर शहरापासून काही अंतरावर एका ढाब्यावर जेवायला थांबलो होतो. भाजपच्या जवळपास २५-३० नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा जथ्था तिथून नुकताच जेवून बाहेर पडला होता. आम्ही निघताना मालकाच्या २८ वर्षीय मुलाने आमच्याशी गप्पा मारल्या. “मॅडम, याच गोरखपूरमध्ये बाहूबलींच साम्राज्य होतं, खून ही गोरखपूर शहर आणि जिल्ह्यासाठी रोजची गोष्ट होती. आता सगळीकडेच खूनांच प्रमाण खूप कमी झालंय. बाहूबलींचा प्रदेश अशी या गोरखपूरची ओळख होती. आता सगळ्यांवर कारवाया झाल्यात. अखिलेश यादवांच्या काळात त्यांचे कार्यकर्ते झुंडीने जेवायला यायचे. पैसे द्यायचेच नाहीत आणि दिलेच तर पूर्ण पैसे कधीच नाहीत. पैसे मागितले की हाणामारी करायचे, डोकं फोडायचे. पोलीसांत तक्रार द्यायला गेलो तर पोलीस आधी त्यांची तक्रार लिहून घ्यायचे. पैसे गेले, डोकं फुटलं आणि वर पोलीस आपल्यावर केस करणार मग कोण तक्रार करायला जाईल सांगा. मग आम्ही तक्रार करायला जायचोच नाही. गेल्या पाच वर्षात हे सगळं निवळलंय. नोकऱ्या नाही देऊ शकलं योगी सरकार हे आम्हालाही मान्य आहे. बेरोजगारी खूप आहे आणि ते त्यांचं अपयश आहेच पण एक गोष्ट देऊ शकले नाहीत म्हणून बाकी सगळं दुर्लक्षित करता येणार नाही ना,’’ हॉटेलमालकाचा मुलगा सांगत होता. प्रयागराजमधल्या एका वरिष्ठ पत्रकाराने मला हा मुद्दा खूप सुटसुटीत करून सांगितला, “उत्तर प्रदेशमधल्या अखिलेश यादव यांच्या कार्यकाळातल्या कायदा-सुव्यवस्थेत आणि योगी सरकारच्या कायदा सुव्यवस्थेत एक मुलभूत फरक आहे आणि तो तुम्ही समजून घ्यायला हवा. बाहुबली आणि त्यांचं राजकारणाशी असलेलं नात हे उत्तर प्रदेशच्या जीवनाचा भाग आहेत. हे बाहूबली सामान्य जनतेसाठी फारसे त्रासदायक कधीच नव्हते. तुमच्याकडे पैसा असेल तरच त्यांचा त्रास. गावातल्या लोकांसाठी तर सणाला-कार्याला या बाहुबलींची मदतच होते. शिवाय गावातले अनेक तंटे, भांडणं या बाहूबलींच्या माध्यमातून सोडवली जातात. खंडण्या वसूल करणे आणि सरकारी कामांची कंत्राटं मिळवणे ही या बाहूबलींची खरी कमाई. त्यामुळे बाहूबलींची दहशत असली तरी सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जीवनाशी फारशी निगडीत नाही. प्रश्न होता तो विनाकारण माजवलेल्या सरकारपुरस्कृत दहशतीचा. समजा एखाद्या चोराने तुमचा मोबाईल चोरला तर तो काय करेल, तो मोबाईल कुठेतरी विकेल आणि पैसे कमवेल. तो त्या चोराचा धंदा आहे किंवा त्यातून त्याने त्याचं पोट भरलं. तुमचं मात्र त्यात नुकसान होणार. पण समजा एखाद्याने काहीही कारण नसताना, किंवा अगदी एखाद्या क्षुल्लक कारणावरून भर रस्त्यात तुमचा मोबाईल घेतला, तो जमीनीवर आपटून फोडला आणि त्याचं कोणीही काहीही वाकडं करू शकणार नाही हा विश्वास त्याला आणि तुम्हालाही असल्याने तो तुम्हाला खून्नस देऊन निघून गेला तर काय होईल, इथे फक्त तुमचं मोबाईलचं नुकसान होणार नाही, इथे तुमचा अपमान होईल, तुमच्या स्वाभिमानाला ठेच लागेल, तुमच्या मनात दहशतीची, असुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. अखिलेश यादवांच्या काळात हेच होत होतं आणि लोक त्या दहशतीला वैतागले होते. आता उठसुठ रस्त्यारस्त्यावर, नाक्यानाक्यावर दिसणारी दबंगाई खूप कमी आहे. अखिलेश यादवांची सत्ता आली तर तो काळ पुन्हा येईल अशी लोकांना भीती वाटते. ती भीती कमी व्हावी असं अखिलेश यादव यांच्या बोलण्यात तरी दिसत नाहीत. आमच्या काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा त्रुटी राहिल्या असतील तर नव्या सरकारमध्ये त्या त्रुटी दिसणार नाहीत असा ठोस विश्वास अखिलेश यांनी बोलण्यातून तरी द्यायला हवा होता पण तसही दिसत नाहीत. त्यामुळेच कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर लोक अखिलेश यांच्यापासून दूर जातायत.’’

काँग्रेसशी संबंधित एका संस्थेत अगदी तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या एका व्यक्तीने अखिलेश सरकारच्या काळातली त्याच्या मतदारसंघातली एक घटना सांगितली. “आमच्या मतदारसंघातील आमदाराला समाजवादी पार्टीच्या बाहुबलीने भर दिवसा आणि भर रस्त्यात दीड डझन गोळ्या घालून ठार मारले. हजारो लोकांच्या समोर हे घडलं, यात त्यांच्यासोबत असणारेही ठार झाले. त्याच्या लग्नाला जेमतेम दहा दिवस झाले होते यापेक्षा भयंकर काय असू शकतं. पुढे त्या प्रकरणात ठोस काहीही झालं नाही. एका आमदार राहिलेल्या व्यक्तीची ही अवस्था होणार असेल तर कसा विश्वास ठेवायचा आम्ही सपावर आणि अखिलेश यादवांवर?” असा सवाल उपस्थित करत आपण सपाला तर नाहीच पण काँग्रेसलाही मतदान करणार  नाही असंही त्याने हळूच सांगितलं.कायदा-सुव्यवस्थेच्या याच मुदद्यावर महिलासुद्धा योगी सरकारच्या बाजूने बोलताना दिसल्या.

जातीने ब्राम्हण असलेल्या अनेक बाहूबलींच्या विरोधात योगी सरकारने केलेल्या कारवाईमुळे ब्राम्हण समाजाची मतं भाजपला मिळणार नाहीत असाही मतप्रवाह आहे. पण योगी आदित्यनाथ हे ठाकूर समाजाचे असल्याने त्यांना मुळातच ब्राम्हण समाजाचा फारसा पाठिंबा नसल्याचीही चर्चा आहेच. एका मठाचे मठाधिपती असल्याने त्यांना आपली व्यवस्था आपल्या मनाप्रमाणे हाकण्याची, थोडक्यात हुकुमशाही पद्धतीन कारभार करण्याची सवय आहे आणि त्यामुळे आरएसएस सुद्धा योगींवर फारशी खूश नाही अशीही चर्चा आहे.

जाती आणि धर्मा-आधारित समाज-व्यवस्था असल्याने दुसऱ्यावर हुकुमत गाजवणे, नियंत्रण ठेवणे किंवा दहशत पसरवणे अशा गोष्टी उत्तर प्रदेशच्या समाजजीवनाचा भाग आहेत, पण लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यात अशा गोष्टींना स्थान असता कामा नये. उत्तर प्रदेशच्या परीघात हे वास्तव अजूनही पूर्णपणे सत्यात उतरलेलं नाही.

अस्सी-बीस की राजनीती हे या निवडणूकांमधील आणखी एक महत्वाचा मुद्दा राहिला. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये चांगलाच चर्चेत राहिला. उत्तर प्रदेशमध्ये फिरताना मात्र हा मुद्दा खुप प्रभावी दिसत नाही कारण इथलं धार्मिक ध्रुवीकरण जवळपास पूर्ण झालंय. हिंदू-मुस्लीम हे इथे एकत्र राहत आहेत मात्र मनाने ते एकमेकांपासून कधीच दूर गेलेत. एकमेकांबद्दल त्यांच्या मनात आकस जाणवतो. वाराणसीपासून काही दूर अंतरावर एका गावात मी विणकरांना भेटायला गेले. बहुसंख्य विणकर हे मुस्लीम, मात्र कच्चा माल पुरवणारे आणि तयार साड्यांचे व्यापारी हिंदू (ज्यांचा उल्लेख मुस्लीम समाज महाजन असा करतो) अशी थेट वर्गवारी इथे आहे. हिंदू व्यापारी आपल्या श्रमावर श्रीमंत होतात असाही समज मुस्लीम समाजात दृढ आहे. गावातली गटारं तुंबलेली आणि रोगराईला आमंत्रण देणारी आहेत, शाळा आहेत पण शिक्षक येत ऩाहीत, आरोग्य केंद्र आहे पण उपचार मिळत नाहीत, गावात यायला धड रस्ता नाही अशा समस्या गावकऱ्यांनी मांडल्या. कॅमेरासमोर गावातील हिंदू-मुस्लिम एकत्र असल्याचं ठासून सांगितलं. पण कॅमेरा ऑफ होताच वास्तव जाणवलं. मुस्लिम समुदायाचे लोक जमलेले असल्याने, हिंदू समुदायाची लोक चर्चेत सहभागी होतंच नव्हती. मी बोलावल्यानंतर ती सहभागी झाली. मुस्लीम कुटुंबातलं लग्न होतं, त्यांच्याकडे जागा नव्हती म्हणून आम्ही आमच शेतातलं पीक लवकर कापून त्यांना जागा करून दिली हा उल्लेख संबंधित हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही कुटुंबांनी केला. रोजच्या व्यवहारात हे सामंजस्य आहे पण मनातली कटूता लपून राहत नाही. “ मॅडम, आम्ही आत्ता दबलेल्या परिस्थितीत आहोत, आत्ता आम्ही काहीच करू शकत नाही, ही वेळ कधी निघून जाईल याचीच आम्ही वाट पाहतोय. आमची मुलं प्रचंड संतप्त आहेत. अनेकदा ती रागात येतात पण आम्ही त्यांना शांत करतोय. आत्ता काहीही केल किंवा झालं तर आमचं खूप नुकसान होईल.” एका मध्यमवयीन मुस्लीम व्यक्तीने ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ही फक्त घुसमटीतून, उद्वेगातून आलेली प्रतिक्रिया जाणवली नाही, एक ठिणगी इथे काय करू शकते याचा तो इशारा भासला मला. अर्थातच टाळी एका हाताने वाजत नाही. “दर दिवशी लहान-सहान गोष्टींसाठी लाठ्या काठ्या घेऊन रस्त्यावर येणं ही त्यांच्यासाठी नेहमीची बाब होती. प्रत्येक वेळी हा त्रास होता. आता योगींच्या काळात पोलीस व्यवस्था इतकी सतर्क झालीय की ते रस्त्यावर येणं, झुंडशाही करणं हे सगळं कमी झालय. हा आमच्यासाठी मोठा दिलासा आहे.” काशी विश्वविद्यापीठातल्या एका प्राध्यापकाने, जे धर्माने हिंदू आहेत, त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर मतदारसंघात भाजपच्या आणि कमळाच्या घोषणांपेक्षा कित्येक पटीने अधिक ‘जय श्रीराम’ च्या घोषणा ऐकू येत होत्या यातही बरंच काही आलं.

एमआयएम चे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचार केला मात्र त्यांच्या सभांना होणारी गर्दी मुस्लीम समाजाची फारशी मतं खेचू शकणार नाहीत असं अनेकांच म्हणणं आहे. कारण बिहारमध्ये जे झालं त्यामुळे एमआयएम ही भाजपला मदत करतेय असा समज मुस्लिमांमध्येही रुजलाय त्यामुळे एमआयमच्या माध्यमातून समाजवादी पक्षाची मुस्लीम मतं फोडण्याची खेळी उत्तर प्रदेशमध्ये फारशी यशस्वी होईल असं दिसंत नाही. मुस्लीम समुदायातली पुरुष मते पूर्णत: योगी सरकारच्या विरोधात आहेत. मुस्लीम मतदारांचा कौल प्रामुख्याने अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीला आहे. त्यामुळे ज्या मतदारसंघात मुस्लीम मतं निर्णायक ठरतील तिथे तिथे समाजवादी पक्षाला फायदा होउ शकतो. 

विकासाचा मुद्दा प्रचारात आणि जनतेत बराचसा चर्चेत दिसला आणि या मुद्द्यावर योगी सरकारची बाजू सरस दिसली. पुर्वांचल एक्सप्रेस वे, काशी-विश्वनाथ कॉरीडॉर अशी पायाभुत सुविधांची उदाहरण मिडियात चर्चेत आली. मात्र, या प्रकल्पांच्या व्यतिरिक्तसुद्धा उत्तरप्रदेशमध्ये रस्त्यांच जाळं विणण्यावर बरंच काम झाल्याचं दिसतं. जिल्ह्यांना जोडणारे रस्ते उत्तम करण्यात आलेत किंवा कामं सुरू आहेत. जवळपास सगळ्याच शहरांमध्ये रस्ते रुंदीकरण झालंय. ज्यांची दुकानं गेलीत त्यांना मोबदलाही चांगला मिळालाय. अर्थातच यात अनेक तक्रारीही आहेत. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने जी विकासकामं झाली त्यामुळे प्रयागराज शहराचं रूपडंच पालटलं असं शहरवासीयांचं म्हणणं आहे. शहरात बांधलेल्या तीन ते चार उड्डाणपुलामुळे वाहतूककोंडीचा प्रश्न बऱ्यापैकी निकालात निघाल्याने समाधान आहे. वाराणसीत मात्र रस्ते रुंदीकरणानंतरही वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायम आहे कारण त्या शहराची लोकसंख्या आणि येणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही मोठी आहे. पायाभूत सोयीसुविधांची जी कामं होतायत त्यांना लागणारा वेळही खूप कमी आहे. पुर्वांचल एक्सप्रेसवेच्या कामाचा मोठा टप्पा बावीस महिन्यांत पूर्ण झाला. काशी-विश्वनाथ कॉरीडोरचं काम वेळेत झालं. गोरखपूरसारख्या शहरात एम्स रुग्णालय बांधण्यात आलंय आणि तेही पाच वर्षांच्या आत. मुंबईतल्या मॉल्समध्ये उपलब्ध असणारे बहुतांश प्रमूख ब्रँडसची आउटलेट्स प्रयागराज, वाराणसी आणि गोरखपूर या तीनही शहरांत सहज उपलब्ध आहेत. वीजपूरवठा हा ग्रामीण भागातील मोठा प्रश्न होता पण सध्या वीजपूरवठा हा फारसा गंभीर प्रश्न नाही पण वीजबिलांचा मुद्दा मात्र ग्रामीण भागात कळीचा आहे. ‘गावाकडे आठ दिवस रात्री आणि आठ दिवस दिवसा वीज उपलब्ध असायची, आम्ही तर अनेक रात्री अंधारातच अभ्यास केलाय, पण आता वीजेची कमतरता नाहीय’, एका तरूण व्यायसायिकाची ही प्रतिक्रिया. 

कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर वातावरण तप्त नक्की आहे मात्र हा मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये उस पटट्यात जास्त तीव्र जाणवतो. या मुद्द्यावर जाट मत भाजपला त्रासदायक ठरू शकतात. पूर्वांचलमध्ये शेतात घुसणाऱ्या जनावरांचा मुद्दा जास्त ऐरणीवर आहे. भर दुपारी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या हिरव्यागार गव्हाच्या शेतात, माझ्यापासून जेमतेम पाचशे मीटर अंतरावर दोन नीलगायी निवांत फिरत होत्या. शेतकऱ्यांचा राग स्पष्ट करण्यासाठी ते दृष्य बोलकं होतं. सरकार जे धान्य फुकट देतंय त्यापेक्षा जास्त धान्य आमच्या शेतात जनावरं वाया घालवतात असा शेतकऱ्यांचा राग आहे. कृषी कायद्यांचा मुद्दा हा मोठ्या शेतकऱ्यांचा मुद्दा आहे असा समज पसरवण्यात राजकीय नेते बऱ्यापैकी यशस्वी झालेत. शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांना मी प्रयागराजमध्ये प्रचार करताना पाहिलं मात्र त्यांना खुप मोठा पाठिंबा दिसला नाही. शहरी भागातली सभा असल्यामुळेही कदाचित प्रतिसाद कमी जाणवला असेल. पण त्यांच्या प्रचारातील गाड्या या शेतकऱ्यांच्या नेत्याच्या नक्की वाटल्या नाहीत.

खुद्द भाजप, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसला आधी अंदाजच नसलेला आणि प्रचार सुरु झाल्यानंतरच्या टप्प्यात जाणवलेला एक अत्यंत परिणामकारक मुद्दा म्हणजे कोविड काळात सुरू केलेली मोफत धान्य वाटप योजना. मोदी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या सामाजिक उन्नतीकरणाच्या (Social Welfare) च्या योजना या सुरूवातीपासून भाजपच्या अजेंड्यावर होत्या. मात्र उज्वला योजनेचा प्रचार हा सिलेंडरच्या वाढत्या किंमतीमुळे बुमरँग होत होता. घरांसाठी, शौचालयांसाठी केली गेलेली मदत फारशी परिणामकारक दिसत नव्हती. मात्र ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रति व्यक्ती चार ते पाच किलो धान्य वाटपाच्या निर्णयामुळे प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला किमान वीस किलो धान्य, डाळ, तेल यांचा पुरवठा उत्तर प्रदेश सरकारने केला. लाखो गरीब कुटुंबांना या योजनेचा प्रचंड फायदा झाला. याशिवाय महिलांच्या खात्यात मदत म्हणून जमा करण्यात आलेले पैसे, शेतकऱ्यांच्या खात्यात आलेले पैसे याचाही प्रचंड सकारात्मक परिणाम उत्तर प्रदेशच्या गरीब जनमानसांत दिसतोय. मोफत धान्यवाटपाची ही योजना फक्त मार्च 2022 पर्यंतच सुरू राहणार होती, मात्र ही योजना सरकारसाठी परिणामकारक ठरतेय असं लक्षात येताच प्रचाराच्या पुढच्या टप्प्यात योगी आदित्यनाथ यांनी आपलं सरकार आलं तर धान्य पुरवठा योजना मार्चनंतरही सुरू राहील अशी घोषणा केली तर अखिलेश यादव यांनी आपलं सरकार आल्यास पाच वर्ष ही योजना सुरू राहील अशी घोषणा केली. पण या योजनेचा सगळ्यात मोठा राजकीय फायदा योगी आदित्यनाथ आणि भाजपला होणार हे चित्र मात्र अगदी स्पष्ट दिसलं.

उत्तर प्रदेशमधील महिला मतदारांची संख्या आणि प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्या महिला मतदारांची संख्या गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे महिला मतदार सगळ्याच पक्षांच्या अजेंड्यावर आहे. प्रियंका गांधी यांनी महिला उमेदवारांसाठी 40 टक्के तिकीट देऊन या मतदारवर्गासाठी एक मोठं पाऊल उचललं. काँग्रेसने अनेक ठिकाणी कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या उमेदवारांना तिकीट दिलंय. याशिवाय प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ यांनी महिलांसाठी अनेक मोफत गोष्टींची घोषणा केलीय ज्यात मोफत स्कुटी, मोफत लॅपटॉप आणि अकाउंटमध्ये थेट पैसे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. या सगळ्या आश्वासनांपेक्षा भाजप सरकारने थेट खात्यात पाठवलेले पैसे अनेक महिलांसाठी जास्त महत्वाचा मुद्दा आहे. उत्तर प्रदेशमधील सामाजिक जीवनात महिलांना स्वतःचे पैसे असणं, किंवा कुणीतरी आपल्या खात्यात आपल्याला पैसे पाठवतंय ही जाणीवच संबंधित रकमेपेक्षाही मोठी आणि म्हणूनच जास्त परिणामकारक आहे. आपल्या खात्यात पैसे आले हे सांगताना अनेक मुस्लीम महिलांच्या चेहऱ्यावरील आनंदही लपून राहणारा नव्हता. महिला, विशेषत: ग्रामीण भागातील महिला आपला पती सांगेल त्यालाच मतदान करतात असं छातीठोकपणे सांगणारे अनेक पुरूष भेटले, पण आम्ही मतदान त्यालाच करू जे आम्हाला योग्य वाटेल हे हळू आवाजात, डोक्यावरचा पदर सावरत सांगणाऱ्या महिलाही होत्या. कायदा सुव्यवस्थेची सुधारलेली अवस्था महिलांसाठी खूप जास्त परिणामकारक आहे आणि अनेक महिला त्याबद्दल मोकळेपणाने बोलतात, विशेषत तरूण मुली या मुद्दयावर जास्त समाधानी दिसल्या.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात एकेकाळी प्रमुख पक्ष असलेला मायावतींचा बसपा या निवडणूकीत फारसा सक्रीय दिसत नाहीय. मायावतींना भाजपने चौकशांची भीती घातलीय अशी चर्चा उत्तर प्रदेशमधल्या नाक्या-नाक्यावर सहज ऐकायला मिळते. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या ८४ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत आणि तिथे अनुसूचित जातींचं प्राबल्य आहे. बसपाची स्वतःची अशी जवळपास वीसेक टक्क्यांची व्होट बँक आहे, या ८४ मतदारसंघात बसपाची ताकद जास्त आहे. मात्र बसपाला मागच्या निवडणूकीत यातल्या जेमतेम दोन जागा टिकवता आल्या आणि सध्याच्या निवडणूकीत बसपाची ताकद आणखी कमी झालेली दिसतेय. “मायावतीजी तो लढ ही नही रही है” अशी भावना अनेकांची आहे. त्यामुळे मायावतींचा कोअर व्होटर काही प्रमाणात पक्षापासून दूर जाईल अशी अटकळ बांधली जातेय मात्र जरी निम्मा मतदार पक्षापासून दूर जातोय असं गृहीत धरलं तरी जवळपास १० टक्के मतदार इतकी संख्या होते आणि ही संख्या अनेक मतदारसंघात निर्णायक ठरू शकते. हा मतदार नेमका कुणाकडे जाऊ शकतो याबाबत मात्र अनेक मतप्रवाह आहेत. भाजपच्या सामाजिक योजनांमुळे हा मतदार भाजपकडे वळेल असा एक प्रवाह आहे. दलित मतदाराला ब्राम्हणांबद्दल जितका राग आहे त्याहीपेक्षा ठाकूर समाजाबद्दल राग आहे, योगी आदित्यनाथ हे ठाकूर आहेत, त्यामुळे हा सगळा मतदार भाजपकडे येणार नाही असाही एक मतप्रवाह आहे. भाजप नको असल्याने समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांच्याकडे हा मतदार जाईल असं काहींचं म्हणणं आहे तर यादव समाज दलितांवर अत्याचार करणारा समाज आहे आणि समाजवादी पक्ष याच समाजाचं नेतृत्व करतो त्यामुळे हा दलित मतदार तिथे जाणार नाही असाही एक मतप्रवाह आहे त्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीत किती मतदार बसपपासून दूर होतात, आणि त्यातील किती मतदार कुणाला किती मतदान करतात ही गणितं निर्णायक ठरतील. याशिवाय चंद्रशेखर रावण यांचा भीम आर्मी हा पक्ष, ओमप्रकाश राजभर यांचा पक्ष किंवा दलित अथवा अन्य समुदायाच्या मतपेटीवर डोळा ठेवून निवडणूकीच्या रिंगणात उतरणारे इतर पक्ष मतांचं किती आणि कसं विभाजन करतात यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहतील. “ मॅडम, आप तो जानती है हम गाँव मे किस तरह रहते है, हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है, रहना तो हमे सवर्णोंके साथ ही है, तो वो जो बोलेंगे वैसा तो करनाही पडेगा ना, अब ऐसी ही व्यवस्था है हमारी तो क्या करे’’, बाजारात भाजी विकायला आलेल्या एका गरीब शेतकऱ्याने ही अत्यंत बोलकी प्रतिक्रिया दिली. जातीचं राजकारण उत्तर प्रदेशच्या नसांनसांत भिनलंय. जातींची गणितं ही राज्यपातळीवर प्रभावशील आहेतच पण प्रत्येक मतदारसंघातील जातीय लोकसंख्येनुसार, उमेदवारांनुसार जातीची गणितं बदलतात त्यामुळे जातीय गणितांचा परिणाम जोखायचा असेल तर मतदारसंघनिहाय अभ्यास हा जास्त महत्वाचा आहे

कोविडच्या दोन्ही लाटेत उत्तर प्रदेशमधील एकूण व्यवस्थेची लक्तरं अक्षरशः वेशीवर टांगली गेली. कोविडच्या सुरुवातीच्या काळात शेकडो किलोमीटरचं अतंर पायी कापत गावाकडे निघालेल्या लाखो मजूरांची अवस्था पाहून अवघा देश हळहळला. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत तर उत्तर प्रदेशच्या आरोग्य व्यवस्थेचे वाभाडे निघाले. एकाच वेळी जळणाऱ्या शेकडो चिता, गंगेच्या पाण्यात वाहणारी प्रेतं, ऑक्सीजनसाठी, रुग्णालयातील खाटेसाठी वणवण करणारे नातेवाईक हे सगळं चित्र सरकारच्या कारभारावर फक्त प्रश्नचिन्हचं निर्माण करेल असं नाही तर निवडणूकीत धोकादायक ठरेल असं वाटलं होतं. पण प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेशमधील लोकांच्या बोलण्यात, नेत्यांच्या प्रचारात कोविड काळाचा मुद्दा फारसा आलाच नाही. जेव्हा जेव्हा त्या मुद्द्याचा उल्लेख झाला तेव्हा तो मुख्यत्वे कोविड काळात उद्योगांचं जे नुकसान झालं त्याबाबतचा होता. कोविड काळात गंगेत वाहिलेली प्रेतं म्हणजे नेमके कुणाचे नातेवाईक होते हा प्रश्न माझ्यासाठी तरी अनुत्तरितच राहिला.

उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीय नेत्यांच्या सभांना होणारी गर्दी मात्र मला बुचकाळ्यात टाकणारी होती आणि आहे. ज्या वाराणसीत लोक मोदींच्या सभेला तुफान गर्दी करतात आणि मोदींचा जयजयकार करतात त्याच वाराणसीत तितकीच गर्दी अखिलेश यादव यांच्या सभेलाही होते. मतदारांशी बोलताना मिळणारा प्रतिसाद आणि सभांना मिळणारा प्रतिसाद हे गणित अनेकदा व्यस्त होतं आणि त्याचं नीट आकलन होणं कठीणंच आहे. त्यामुळे सभांना होणाऱ्या गर्दीवरून कोणताही अंदाज बांधणं उत्तर प्रदेशमध्ये तरी कठीण आहे असंच मला जाणवलं.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकांत नरेंद्र मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यातीस सुप्त संघर्षसुद्धा उघडपणे दिसला आणि तोही मोदींच्या वाराणसी मतदारसंघात. निवडणूकांच्या सुरुवातीला मोदींच्या या लोकसभा मतदारसंघात आणि अवघ्या जिल्ह्यात भाजपचे जितके पोस्टर्स लागले त्यात पुढे मोदी आणि मागे योगी असं चित्र होतं. पण निवडणूकीच्या उत्तरार्धात जे पोस्टर्स छापले गेले त्यात मात्र योगी नव्हतेच. आम्ही मतं मोदींच्या नावावर मागतोय असं कार्यकर्त्यांनीही अगदी सहजपणे सांगितलं. वाराणसी जिल्ह्यातील सगळ्या जागा जिंकणं हे मोदींसाठी प्रतिष्ठेचं बनलंय. वाराणसीचं मतदान अखेरच्या टप्प्यात असलं तरी मोदींनी खूप आधीपासूनच जिल्ह्यात जोरदार प्रचार केला. विशेष म्हणजे मोदींच्या या प्रचारात योगींची उपस्थिती जवळपास नव्हतीच. २०२४ च्या निवडणूकांसाठी उत्तर प्रदेश जिंकणं हे भाजपसाठी अत्यंत महत्वाच आहेच पण उत्तर प्रदेशमधील विजय किंवा पराजय भाजपच्या केंद्रीय व्यवस्थेतील योगींचं स्थानही निश्चित करेल. योगींचं स्थान खूप मजबूत न होऊ देणं हे मोदी-शहा यांच्यासाठी गरजेचं असल्याची जोरदार चर्चा उत्तर प्रदेशमधल्या राजकीय वर्तुळात आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकांचा निकाल म्हणूनच अनेक अर्थांनी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.