BLOG | शुल्क नियंत्रण-निर्धारण शक्य नसेल तर सरकारने शिक्षण क्षेत्र परवाना मुक्त व परीक्षामुक्त करावे

आझाद मैदानात मात्र एक अनोखे आणि शिक्षण व्यवस्थेशी निगडित सर्वांना 'आत्मचिंतन' करायला लावणारे चित्र होते. एक आंदोलन आहे ते म्हणजे शिक्षकांचे. पगार मिळत नाही म्हणून सदरील शिक्षक गेल्या 13 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. तर दुसरे आंदोलन आहे ते पालक/विद्यार्थी/सामाजिक संस्थाचे. आझाद मैदानातील हे चित्र एकूणातच आपल्या राज्यातील-देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेच्या नैतिक अधःपतनाचे द्योतक म्हणावे लागेल.

स्थळ मुंबई स्थित आझाद मैदान. आझाद मैदान म्हटले की आपसूकच समोर येतो तो विषय म्हणजे 'आंदोलन'. या मैदानाने आजवर अनेक आंदोलने पाहिलेले आहेत. आज 17 फेब्रुवारीला आझाद मैदानात मात्र एक अनोखे आणि शिक्षण व्यवस्थेशी निगडित सर्वांना 'आत्मचिंतन' करायला लावणारे चित्र होते. शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत दोन आंदोलने एकाच वेळी चालू होते. एक आंदोलन आहे ते म्हणजे शिक्षकांचे. पगार मिळत नाही म्हणून सदरील शिक्षक गेल्या 13 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. तर दुसरे आंदोलन आहे ते पालक/विद्यार्थी/सामाजिक संस्थाचे. टाळेबंदीच्या काळात न वापरलेल्या सुविधांचे शुल्क पालकांच्या माथी मारु नका, अनेकांची टाळेबंदीमुळे आर्थिक ससेहोलपट होत असल्यामुळे शालेय शुल्कात सवलत मिळावी अशी मागणी त्यांच्याकडून होते आहे.

आझाद मैदानातील हे चित्र एकूणातच आपल्या राज्यातील-देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेच्या नैतिक अधःपतनाचे द्योतक म्हणावे लागेल. आझाद मैदानातील हे चित्र कुठल्याही संवेदनशील मनाला वेदना देणारे आहे. एकीकडे पैसे देणारे आहेत तर एकीकडे पैसे मागणारे. दोघेही अस्वस्थ. या दोघांमधील दुवा असणाऱ्या शिक्षण संस्था मात्र निर्धास्त आहेत. या सर्वांवर ज्यांचे नियंत्रण अभिप्रेत आहे ते सरकार मात्र 'नरो वा कुंजरो वा' अशा गांधारी भूमिकेत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न निर्माण होतो की, "विद्यार्थी-पालक-शिक्षकांना" न्याय मिळणार का?

सर्वाधिक भ्रष्ट क्षेत्र म्हणजे शिक्षण क्षेत्र : अर्थातच, शिक्षण क्षेत्र हे सर्वाधिक भ्रष्ट क्षेत्र आहे असे संबोधने अनेकांना रुचणार नाही, पटणार नाही. असे असले तरी वास्तव मात्र या विधानाला पूरकच आहे हे निश्चित. सर्वत्र पारदर्शकतेचा डंका पिटवला जात असला तरी आजवरचा शिक्षण क्षेत्राचा इतिहास पाहता शिक्षण क्षेत्राला मात्र पारदर्शक कारभाराचे वावडेच आहे असे दिसते.

मूळात प्रश्न हा आहे की, संस्थाचालक हे काही आपले घरदार-जमीन विकून संस्था चालवत नाहीत. संस्था चालवल्या जातात त्या पालकांनी भरलेल्या शुल्कातूनच. मूळ मुद्दा हा आहे की, शिक्षणसंस्था आणि संस्थाचालकांचा हेतू शुद्ध असेल तर त्यांना पारदर्शक कारभाराचे वावडे का? अनेक वेळा मागणी करुनही काही अपवादात्मक संस्था सोडल्या तर बहुतांश संस्था या "आपला आर्थिक ताळेबंद पब्लिक डोमेनवर खुला करण्यास धजावत का नाहीत". संस्थाचालकांचा अपारदर्शक कारभाराचा अट्टाहास हीच 'भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेचा' सर्वोत्तम पुरावा ठरतो.

आपल्याकडे खाजगी शिक्षण संस्थांचे दोन प्रकार आहेत: एक म्हणजे खाजगी अनुदानित आणि दुसरा म्हणजे खाजगी विनाअनुदानित. अनुदानित म्हणजे संस्थेचे चालक खाजगी, वेतनाचा खर्च मात्र सरकारचा. विना अनुदानित म्हणजे सरकार केवळ परवानगी देणार, बाकी सर्व जबाबदारी संस्थाचालकांची.

अत्यंत आश्चर्याची गोष्ट ही की, अनुदानित शैक्षणिक संस्थेतील नियुक्त शिक्षक/प्राध्यापकांचा पगार सरकारने द्यायचा पण खाजगी संस्थाचालकांची मागणी मात्र ही आहे की, शिक्षक-प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांचा अधिकार मात्र आम्हालाच हवा... हा अट्टाहास कशासाठी हे शिक्षणाचा श्रीगणेशा करण्यासाठी केजीची पायरी चढणारा विद्यार्थी देखील जाणतो! शिक्षक-प्राध्यापकांच्या नेमणुकीसाठी थेटपणे 'बोली लावल्या जातात' हे आता निश्चितच गुपित उरलेले नाही.

बरे! एवढेच नव्हे तर, नामवंत आणि तथाकथित इंटरनॅशनल शैक्षणिक संस्था ज्यांचे केजीचे शुल्क लाख-दीडलाख असते, विविध अडवळणाच्या मार्गाने लाख-दोन लाखाची देणगी घेणाऱ्या संस्था शिक्षकांना पगार मात्र अगदी धुणे-भांडी करणाऱ्या महिलांच्या उत्पनाइतके देखील देत नाहीत हे नागडे वास्तव आहे. अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील शिक्षिकांचा पगार हा 10/20 हजारच असतो. अनेक ठिकाणी सरकारी सोपस्कारांची पूर्तता करण्यासाठी पगार पत्रकारावर दाखवला जाणारा पगार 'नियमानुसार ' असला तरी त्यातून ठराविक रक्कम वळती करण्याचा मार्ग देखील 'संस्थाचालकांच्या नियमानुसार' ठरलेला असतो.

शिक्षण क्षेत्र हे आता व्यवसाय झाला आहे. विद्यार्थी-पालक हे या व्यवसायातील ग्राहक आहेत. ग्राहकांचा देखील हक्क असतो या न्यायाने सरकारने पालकांनी भरलेल्या शुल्काचा विनियोग कसा होतो आहे याचा लेखाजोखा विद्यार्थी-पालकांसमोर ठेवणे अत्यंत आवश्यक ठरते.

सरकार व संस्थाचालक "वर्तमान शिक्षण व्यवस्था ही सर्वाधिक भ्रष्ट व्यवस्था आहे" या जनसामान्यांच्या मताशी सहमत नसतील तर सरकारने जमिनीवरील वास्तव जाणून घेण्यासाठी याबाबतचा एक सर्व्हे स्वायत्त व विश्वासू संस्थेमार्फत करावा.

सरकारचे धोरण संस्थाचालकांना पाठीशी घालणारेच: "कुठलीही व्यवस्था चालवण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते" हा व्यवहाराचा नियम जसा सरकार आणि मा. न्यायालयाला ज्ञात आहे तसाच तो पालकांना व विद्यार्थी-पालकांच्या वतीने लढा देणाऱ्या संस्थांना देखील ज्ञात आहे. शैक्षणिक संस्थां देखील यास अपवाद असत नाहीत. संघर्षांचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे 'अनियंत्रित शुल्क वाढ व त्यातून केली जाणारी अनिर्बंध नफेखोरी'.

सरकारचे आजवरचे धोरण हे संस्थाचालकांना पाठीशी घालणारेच आहे या विषयी दुमत असण्याचे कारणच नाही. आज सरकार न्यायप्रविष्ट मुद्दा आहे हे कारण पुढे करत पालकांना उभा करत नाही. पण ही शुद्ध पळवाट दिसते. न्यायप्रविष्ट असताना सोडा अगदी मा. न्यायालयाने निकाल दिल्यावर देखील सरकारने अनेक वेळेला त्या निकालाला आव्हान देत, त्यातून पळवाट काढून आपले इप्सित साध्य केल्याचे अनेक प्रकरणातून दिसून आलेले आहे.

बहुतांश शिक्षण संस्था या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे राजकीय नेत्यांच्या संलग्न असल्यामुळे मुळातच सरकारला 'खाजगी शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण नको' आहे. तसे नसते तर जे सरकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे एक रुपयाची देखील मदत न देणाऱ्या खाजगी रुग्णालयातील विविध उपचारांचे शुल्क निश्चित करु शकते तेच सरकार करोडो रुपयांचे भूखंड शैक्षणिक संस्थांना नाममात्र दरात देऊन, विविध सरकारी करात सवलत देऊन देखील "हाताची घडी व तोंडावर बोट" या भूमिकेत दिसले नसते.

...तर शिक्षण क्षेत्र परवानामुक्त/प्रवेश सक्ती मुक्त करा! वारंवार आंदोलने करुन देखील आजवर सरकारने खाजगी शाळांच्या शुल्क निर्धारण आणि नियंत्रणाबाबत कुठलीच ठोस उपायोजना केलेली नाही तसा सरकारचा मानस देखील दिसत नाही. राजापुढे शहाणपणा चालत नाही या न्यायाने ठीक आहे नका करु शुल्क नियंत्रण-निर्धारण. पण राज्यातील लाखो विद्यार्थी-पालकांना न्याय देण्यासाठी किमान 'राज्यातील शिक्षणक्षेत्र परवाना मुक्त करा. सध्या राज्यात शैक्षणिक संस्था काढावयाची असल्यास शासनाची परवानगी लागती. ती परवानगी प्राप्त करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या 'शाळा' लक्षात घेता सेवाभावी वृत्तीच्या संस्था या क्षेत्रात येत नाहीत. त्यांनी प्रयत्न केला तरी ऐन केन प्रकारे तो प्रयत्न शिक्षण विभागातील झारीतील शुक्राचार्य हाणून पाडतात व पुन्हा त्या व्यक्ती, संस्था शाळेची पायरी चढणार नाही असा "धडा" त्यांना देतात.

यावर उपाय म्हणजे शिक्षण क्षेत्र खुले करणे. सरकारने फक्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय यासम आवश्यक गोष्टी बाबत अटीशर्ती ठरवून द्याव्यात. त्या अटी-शर्तीच्या अधीन राहून शाळा विनापरवानगी सुरु करण्याची मुभा असावी .

अटी-शर्तीत काही उणिवा असतील तर आणि तरच सरकारला हस्तपक्षेपाची मुभा असावी. तो हस्तक्षेप देखील थेट प्रकारचा नसावा. यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी-मंत्री व्यतिरिक्त अन्य उच्च स्तरीय 5 सदस्यीय राज्य स्तरावरील समिती असावी.

शिक्षणक्षेत्र खुले केल्यास टाटा, विप्रोसारख्या समाजसेवी संस्था शिक्षणक्षेत्रात येतील. राज्यात असे अनेक व्यक्ती, उद्योजक आहेत की जे सेवाभावी वृत्तीचे आहेत पण त्यांना सरकारी आडकाठीमुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करता येत नाही. शिक्षणक्षेत्र खुले केल्यास त्यात खुली स्पर्धा निर्माण होईल. जे दर्जेदार आहेत, मोफत नाही पण 'माफक' शुल्कात शिक्षण देतील त्यांच्याकडेच पालकांचा ओढा राहिल.

आणखी एक पाऊल पुढे टाकत सरकारने विद्यार्थी-पालक हितासाठी सरकारने विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेशाची अट रद्द करुन केवळ परीक्षा घ्याव्यात व विद्यार्थी पात्र असल्यास त्यास त्या त्या वर्गाचे गुणपत्रक द्यावे. तसेही अगदी केजीला लाख-दीड लाख रुपयांचे शुल्क भरुन देखील ट्युशन्स लावाव्याच लागतात. मग कशाला हवा शाळा प्रवेशाचा अट्टाहास? शिकू द्या ना विद्यार्थ्यांना जिथे आवडेल तिथे व पालकांना जिथे परवडेल तिथे.

आता आंदोलकांनी आजवरच्या अनुभवातून शहाणे होत सरकारपुढे दोन पर्याय ठेवावेत. पहिला म्हणजे एकतर शैक्षणिक संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणा. सर्व शैक्षणिक संस्थांना ऑडिटेड ताळेबंद पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करणे अनिवार्य करा. दुसरा म्हणजे शिक्षण क्षेत्र परवाना मुक्त/प्रवेश मुक्त करा.

अर्थातच अशा निर्णयास सरकार लवकर धजणार नाही, त्यासाठी गरज आहे ती सामाजिक चळवळ उभारण्याची... सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी संपर्क : ९८६९२२६२७२/ danisudhir@gmail.com