BLOG: अर्थसंकल्पाला 'अर्थ' प्राप्त होण्यासाठी...!

भविष्यातील अर्थसंकल्पाला खऱ्या अर्थाने 'अर्थ ' प्राप्त होण्यासाठी भूतकाळातील अर्थसंकल्पातील जमिनीवरील उद्दिष्टपूर्तीचा ताळेबंद करदात्या नागरिकांसमोर उपलब्ध करण्याचा पायंडा सुरु करत महाराष्ट्राने देशासमोर 'आदर्श'निर्माण करावा ही करदात्या नागरिकांची 'मन की बात' सरकार समोर ठेवण्यासाठी एबीपी माझाच्या माध्यमातून हा ब्लॉग प्रपंच.

भूतकाळातून योग्य बोध घेत, वर्तमानात त्यास अनुसरून योग्य कृतीतून नियोजन केले तर आणि तरच त्या व्यक्तीचे, राज्याचे, देशाचे भविष्य उज्ज्वल असू शकते. आर्थिक बाबतीत तर हा नियम अत्यंत लागू पडतो. त्याच त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी भूतकाळाचे सिंहावलोकन अत्यंत गरजेचे असते.नमनालाच घडाभर तेल न घालता मांडावयाचा प्रमुख मुद्दा हा आहे की, आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडताना, मागील अर्थसंकल्पाची प्रत्यक्ष कृतीतील उद्दिष्टपूर्ती करदात्या नागरिकांसमोर मांडले जायला हवे. तर आणि तरच अर्थसंकल्पाला अधिक 'अर्थ ' प्राप्त होईल . अन्यथा आम आदमीच्या दृष्टीने तो केवळ आणि केवळ एक वार्षिक सरकारी सोपस्कार ठरतो.

राज्याचा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर केला जाईल. अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन / समायोजन. सामान्याच्या भाषेत खर्चाचा ताळेबंद म्हणजेच पुढील वर्षात आपले उत्पन्न किती आणि खर्च किती. हे नियोजन अगदी गृहिणी देखील करीत असते, फक्त काहींच्या बाबतीत दिवसाचे नियोजन असते तर काहींच्या बाबतीत ते महिन्याचे नियोजन असते. तीच बाब आस्थापनांच्या बाबतीत वर्षाच्या नियोजनाची असते. देशातील ग्रामपंचायती, पालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आपला -आपला अर्थसंकल्प मांडत असते.

राज्यातील अर्थतज्ञ, प्रसारमाध्यमे, बुद्धिवादी मंडळींसाठी अर्थसंकल्प हा अत्यंत महत्वाचा विषय असतो. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वी व नंतर किमान ८/१५ दिवस त्यावर चर्वितचर्वण सुरु असते . राज्याला रुपया कोणत्या माध्यमातून येणार आणि कसा खर्च केला जाणार याबाबत अनेकांना उत्सुकता असते. याला महत्व आहेच पण आम्हा करदात्यांच्या दृष्टीने अधिक महत्वाची असणारी गोष्ट म्हणजे आम्हा करदात्यांनी दिलेला रुपया "कशा -कशावर व कशा प्रकारे" खर्च होणार याला. शासकीय भाषेत सांगावयाचे झाले तर आम्हा करदात्या नागरीकांसाठी सर्वाधिक महत्वाचे असते ते म्हणजे "निधीचा विनियोग ".

स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरचे जनतेचे सर्वात मोठे दुर्दैव कोणते असेल तर ते म्हणजे 'जनतेच्या पैशातून जनतेसाठी (?) केल्या जाणाऱ्या निधीचा विनियोग जनतेपासूनच गुप्त ठेवला जातो'. आणि त्यापुढचे आणखी मोठे दुर्दैव्य हे की असं असताना देखील राज्यकर्ते पारदर्शक कारभाराचा डंका पिटवतात.

करदात्या नागरिकांच्या दृष्टीने तरच त्या अर्थसंकल्पाला "अर्थ " प्राप्त होईल :

अर्थसंकल्पातून 2021-22 या आर्थिक वर्षात राज्यास प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या मिळकतीचा व खर्चाचा ताळेबंद जनतेसमोर ठेवला जाण्याबरोबरच मागील वर्षी मांडलेला अर्थसंकल्प आणि प्रत्यक्षात त्याची झालेली अंमलबजावणी म्हणजेच प्रत्यक्षात खर्च होणाऱ्या रुपयाचा ताळेबंद देखील मांडला जायला जाणे अपेक्षित आहे. सुदृढ लोकशाहीचा तो आत्मा आहे . कारण लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. ते देखील लोकांच्या पैशावर चालणारे. असे असताना मागील आर्थिक वर्षाचा हिशोब देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

वस्तुतः वर्तमान कार्यपद्धतीत तशी अट नसली तरी कालानुरूप अशा गोष्टीं सुरु करणे नितांत गरजेचे आहे. 2020-21 चा अर्थसंकल्प मांडला जाताना राज्य सरकारने मागील अर्थसंकल्पाची "उद्दिष्टपूर्ती किती प्रमाणात झाली" याचा ताळेबंद ठेवणे गरजेचे आहे. "आम्ही आगामी वर्षात काय करणार हे सांगितले जात असताना मागील वर्षी आम्ही काय म्हटले होते आणि प्रत्यक्षात काय केले हे मांडले जाणे हि अगदीच मूलभूत गोष्ट आहे. खरे तर केंद्र सरकारने ,राज्य सरकारने तसा कायदाच करायला हवा होता.

अर्थसंकल्पात योजलेल्या गोष्टींची , घोषणांची प्रत्यक्षात किती प्रमाणात अंम्मलबजावणी झाली हे जो पर्यंत जनतेसमोर ठेवले जात नाही तो पर्यंत अर्थसंकल्पाला तसा 'अर्थ ' असत नाही . उदाहरणाने स्पष्ट करावयाचे झाले तर असे म्हणता येईल की , समजा मागील वर्षी शिक्षण व्यवस्थेवर नियोजित बजेट " क्ष " करोड होते . पण प्रत्यक्षात खर्च केलेले बजेट "क्ष +/- ५ % " असेल तर ठीक . जर नियोजित बजेट आणि प्रत्यक्षात खर्च केलेले बजेट यात मोठी तफावत असेल तर अशा नियोजनाला काय अर्थ राहतो ?

मांडवायचा मुद्दा हाच की , पुढील आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद मांडण्याआधी प्रत्येक राज सरकारला / केंद्र सरकारला मागील वर्षातील बजेटच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा लेखाजोखा सादर करणे , तो संकेतस्थळाच्या माध्यमातून पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असायला हवे . आपण भरलेल्या कराचा प्रत्यक्षात किती विनियोग झाला, कशा प्रकारे व कशा कशावर खर्च केला ( Item wise detailed description of expenditure ) हे करदात्या नागरिकांसमोर मांडले गेले तर आणि तरच आम्हा करदात्या नागरिकांच्या दृष्टीने "अर्थसंकल्पाला अर्थ प्राप्त होतो /होईल ".

"महाराष्ट्र थांबला नाही , थांबणार नाही " अशा प्रकारच्या दिलखेचक घोषणा जनतेच्या मनात उतरवण्यासाठी राज्याचा कारभार देखील " अ" पारदर्शकतेला थांबवणारा ,थोपवणारा " असायला हवा . ऐनकेन प्रकारे तो लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रमुख हेतूची म्हणजेच पारदर्शक कारभाराची उद्दिष्टपूर्ती करणाराच असायला हवा .अनेक सरकारे आली आणि गेली पण गेली ६० वर्षे आज ना उद्या व्यवस्था परिवर्तन होईल या आशेने 'मतदान " ( वर्तमानातील लोकशाही व्यवस्थेत तूर्त तरी तेवढेच त्याच्या हातात आहे म्हणून ... ) करत आहे . दुर्दैवाने प्रत्येक वेळी त्याचा अपेक्षाभंगच होतो आहे .

पारदर्शक कारभाराची चर्चा पुरे ! कृती हवी !!: अर्थसंकल्प हा केवळ 'रुपया असा आला आणि रुपया असा खर्च होईल ' एवढ्या पुरताच मर्यादित न राहता अर्थसंकल्पाचा प्रमुख हेतू /उद्दिष्ट हे असायला हवे की , जनतेचा प्रत्येक रुपया खर्च करताना तो योग्य ठिकाणीच खर्च केला जाईल याची दक्षता घेणे. पारदर्शक कारभाराची कृतीशून्य चर्चा , आश्वासने जो पर्यंत प्रत्यक्ष कृतीत आणली जात नाहीत तो पर्यंत ती वांझोटीच ठरतात . पारदर्शक कारभाराची 'उक्ती ' प्रत्यक्ष 'कृतीत ' आणली तरच ती फलदायी ठरतात या न्यायाने राज्य सरकारने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने , ई गव्हर्नसच्या मदतीने, अँपच्या मदतीने राज्याचा आर्थिक कारभार पारदर्शक होण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करत पारदर्शक कारभाराचा "श्री -गणेशा " करावा हि आम्हा करदात्या नागरिकांची प्रामाणिक अपेक्षा आहे .

राज्याचा पारदर्शक कारभाराचे पेटंट आपल्याकडेच असल्याचा अविर्भावात असणाऱ्या विरोधी पक्षाला आम्ही "पारदर्शक कारभार करून दाखवला " हे कृतीतून दाखवण्याची संधी देखील महाआघाडीला साधता येईल . " माझे राज्य -माझी जबाबदारी -माझा हक्क " अशा प्रकारचे अँप सरकारने सुरु करावे व त्यात खात्यानिहाय होणाऱ्या प्रत्येक कामाची माहिती उपलब्ध करून द्यावी . अतिशय खेदाची गोष्ट हि आहे की , आपल्या देशात लोकशाही म्हणजेच "लोकांनी -लोकांसाठी चालवलेले राज्य " हि संकल्पना असली तरी लोकशाहीतील प्रत्येक यंत्रणा हि ज्या लोंकांसाठी , ज्या लोकांच्या पैशातून कारभार चालवला जातो , त्याची माहिती गुप्त ठेवण्यातच धन्यता मानताना दिसते . पुरोगामित्वाची दवंडी पिटणारे महाराष्ट्र राज्य देखील त्यास अपवाद ठरत नाही .

"अधिकृत " भ्रष्टाचाराला लगाम हवाच: लोकशाहीची प्रमुख स्तंभे हि नेहमीच भ्रष्टाचारावर चर्चा करताना दिसतात . ते रास्त देखील आहे . पण त्याही पेक्षा अधिक धोकादायक आहे तो 'अधिकृत भ्रष्टाचार '. अधिकृत भ्रष्टाचार म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत बसवून करदात्या नागरिकांच्या पैशाचा खुलेआम पद्धतीने केला जाणारा अपहार . अशा प्रकारास "सरकार मान्य " भ्रष्टाचार देखील संबोधले जाऊ शकते . याचा अर्थ असा की , १०/२० रुपयांचा टिशू -पेपरचा बॉक्स ३ कोटेशन मागवून त्यातील " एल -१ " (Lowest Quotation ) मान्यता देत टिशूपेपरचा बॉक्स १००/२०० रुपयांना खरेदी करणे . या माध्यमातून निधीचा होणारा अपव्यय टाळण्यासाठी देखील सरकारने पाऊले उचलणे अत्यंत आवश्यक ठरते .

अनावश्यक खर्चावर निर्बंध हवेत : आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचे अर्थस्थितीचे चित्र बिकट असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे . ते अपेक्षितच होते . कोरोना आपत्तीमुळे राज्याच्या उत्पनावर मर्यादा येणारच होत्या . त्यामुळे आता सरकारला " बचत हा सुद्धा उत्पन्न वाढीचा एक प्रमुख मार्ग असतो " हे अर्थशास्त्राचे सूत्र लक्षात घेत आपल्या हातून होणाऱ्या अनिर्बंध खर्चावर लगाम घालणे अत्यंत आवश्यक आहे .

अर्थशास्त्राचा गंध देखील नसणारी व्यक्ती देखील आपल्यावर कर्ज असेल तर त्याचा अधिकाधिक बोजा भविष्यात वाढू नये म्हणून आपल्या अनावश्यक खर्चाला कात्री लावते . आवश्यक खर्च देखील 'अंथरून पाहून पाय पसरावे " यास अनुसरून करते . प्रश्न हा आहे की , जे सामान्य व्यक्तीला कळते ते राज्यशकट हाकणाऱ्यांना कळत नसेल का ? राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा ५ लाख २० हजार ७२७ कोटी इतका अवाढव्य असताना देखील जर मंत्री अधिकारयांच्या केबिनवर , निवासस्थानावर कोटी कोटी ची उधळपट्टी होत असेल तर सरकारला खरच 'अर्थभान ' आहे का ? हा प्रश्न उपस्थित होतो .

इथे प्रामुख्याने पुन्हा पुन्हा मांडायचा मुद्दा आहे तो अर्थसंकल्पाच्या उत्पन्न -खर्चाच्या बाबतीतील नसून तो " खर्चाच्या विनियोगाबाबतचा "आहे . दर वर्षी तुटीच्या अर्थसंकल्पात वेतन आणि प्रशासनावर खर्च होणाऱ्या ५७ टक्के खर्चाचा जेवढा वाटा आहे तितकाच सिंहाचा वाटा आहे तो अनावश्यक कामावर केला जाणारा खर्च , ग्रामीण भागात अर्थवट अवस्थेत सोडलेले समाजपोयोगी हॉल्स ,तलाठी निवास , प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , ३०ते ४० टक्क्यांनी फुगवले जाणारे बजेट, "निकृष्ट " शासकीय इमारतीच्या निर्मिती आणि देखभालीवर करोडो रुपयांची होणारी उधळपट्टी , आमदार -खासदार निधीच्या माध्यमातून होणारी उधळपट्टी आणि यासम अनेक बाबी . अर्थमंत्र्यांनी त्यास देखील 'हात' घालणे गरजेचे आहे .

राज्य सरकारने आधी स्वतःला आर्थिक शिस्त लावली तर आणि तरच राज्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या यंत्रणांना सरकार 'आर्थिक शिस्त लावू ' शकेल . गेल्या काही वर्षातील राज्यातील ग्रामपंचायत , पंचायत समित्या ,झेडपी आणि महानगरपालिकांचा "सुस्थितीतील " पदपथ ,गटार ,रस्ते ,संडास , बसथांबे बांधणी -दुरुस्ती -देखभाल यावर होणारा शब्दशः करोडोंचा खर्च , ठरावीक काळानंतर पुन्हा -पुन्हा त्याच त्याच कामावर केला जाणारा अनावश्यक खर्च ; पांढरा हत्ती ठरणाऱ्या बिगबजेट प्रकल्पांवर होणारी उधळपट्टी ; त्याच बरोबर राज्य आणि केंद्राच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जनतेच्या कररूपातून जमा होणाऱ्या पैशाची उधळपट्टी लक्षात घेता , भविष्यात अर्थसंकल्पात केवळ 'उत्पन्न आणि खर्च ' याचा ढोबळ ताळेबंद न मांडता "खर्चाचा सुयोग्य विनियोग " यास प्राधान्य देणे वर्तमानाची अत्यंत महत्वपूर्ण गरज आहे .

न केल्या जाणाऱ्या कामावर म्हणजेच केवळ कागदोपत्री होणाऱ्या कामांवर आजवर काही करोड रुपये खर्च केले गेले आहेत .जनतेच्या पैशाचा जनतेसाठी सुयोग्य आणि आवश्यक वापर यास प्राधान्य दिले तर आणि तरच अर्थसंकल्पाला "अर्थ " प्राप्त होऊ शकतो !