सिक्कीम : प्लास्टिकबंदीचं रोल मॉडेल

सिक्कीममध्ये प्लास्टिकबंदीसोबतच प्लास्टिक बायबॅक पॉलिसी आहे, म्हणजेच ग्राहकांनी वापरलेलं प्लास्टिक त्यांनी ते न फेकता परत दिलं, तर त्याचे ग्राहकांना पैसे मिळतात. पुण्यातील eCoexist या संस्थेच्या अहवालानुसार सिक्कीममध्ये 66 टक्के दुकानदार कागदी पिशव्या किंवा वर्तमानपत्रांचा वापर करतात आणि 34 टक्के दुकानदार प्लास्टिक पिशव्या वापरतात ज्या कमी मायक्रॉनच्या असतात.

फोटो : ट्विटर

राज्यात आजपासून लागू झालेली प्लास्टिकबंदी अडचण निर्माण करणारी आहे, ती पाळली नाही तर जो दंड आकारला जाणार आहे, तो अजूनच चिड आणणारा आहे. पण प्लास्टिकंबदी इतिहासात पहिल्यांदाच झालेली नाही. हिमालयातील काही लाख लोकसंख्या असलेल्या सिक्कीमने 1998 साली प्लास्टिकबंदीच्या दिशेने पहिलं पाऊल उचललं होतं. 1998 ला प्लास्टिक कॅरी बॅगवर बंदी घातली आणि 2016 साली आणखी एक पाऊल पुढे टाकत सरकारी कार्यक्रम आणि कार्यालयांमध्ये पाण्याच्या बाटल्यांवरही बंदी घातली. तिथल्या लोकांना अनेक अडचणी आल्या. सिक्कीममध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटक जातात, त्यांना बाहेर फिरताना पाणी कशाने प्यायचं हाही प्रश्न निर्माण झाला. पण या सगळ्या अडचणी सवयीचा भाग झाल्या आणि सिक्कीम देशातलं पहिलं प्लास्टिकमुक्त राज्य बनलं. राज्यात होणारी पुराची समस्या, त्यात अनेकांचे जीव जाणं आणि निसर्गाने जे भरभरुन दिलंय त्याचं संवर्धन करण्यासाठी सिक्कीमने हे पाऊल उचललं होतं. जे यशस्वी झालंय असं म्हणता येईल. सिक्कीम देशातलं पहिलं सेंद्रीय राज्य आहे हेही विसरुन चालणार नाही. निसर्गाचं संरक्षण करण्यासाठी सिक्कीमने जे केलंय ते काही लाख टनांमध्ये प्लास्टिकचा कचरा दरवर्षाला निर्माण करणाऱ्या महाराष्ट्राला करणंही शक्य नाही का? केंद्राच्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कायदा 2016 प्रमाणे सर्व राज्यांना आपण गेल्या वर्षामध्ये कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली आणि त्यासाठी काय प्रयत्न केले याची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (सीपीसीबी) देणं अनिवार्य आहे. अनेक राज्य आपण काय केल ते सांगतात पण हे सगळं कागदोपत्रीच असतं असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. सीपीसीबीच्या जुलै 2016 च्या अहवालानुसार 24 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्राच्या नियमांचं पालन केलं. राज्यातील एखाद्या शहरामध्ये वगैरे प्लास्टिकबंदी करण्यात आली, असा अहवाल दिला. मात्र ही प्लास्टिकबंदी शंभर टक्के कुठेच होऊ शकली नाही. गुजरातमध्ये महाराष्ट्रातून 80 टक्के प्लास्टिक येतं, असं पर्यावरण मंत्री रामदास कदम म्हणाले. गुजरातमध्ये भलेही मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक निर्मिती होत असेल, पण त्यांच्याकडे प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी 689 प्लास्टिक कचरा रिसायकल केंद्र आहेत. गुजरातमध्ये दरवर्षाला 2 लाख 69 हजार 294 टल प्लास्टिक कचरा तयार होतो, तर महाराष्ट्रात हा आकडा 4 लाख 86 हजार 89 एवढा आहे. मुंबईसारख्या शहरातला किती तरी टन कचरा हा समुद्रात ढकलला जातो, अनेक डम्पिंग ग्राऊंडला लागलेल्या आगी हा हवेत विषारी वायू पेरतात. पावसाळ्यात पाणी तुंबण्यामागेही प्लास्टिकचा मोठा वाटा असतो. हे सगळं जरी पटत असेल तरी प्लास्टिकवर काही पर्याय नाही का असा सर्वांचा साधा प्रश्न आहे. सगळ्यात जास्त कचरा हा प्लास्टिक बाटल्या आणि सिंगल युज प्लास्टिक म्हणजे जे फक्त एकदाच वापरलं जातं, त्याचाच असतो. राज्यातल्या प्लास्टिकबंदीतून पाण्याच्या बाटल्या आणि पॅकेजिंग उत्पादनं म्हणजे बिस्किटं, चिप्स पाकिटं यांना वगळण्यात आलेलं आहे. या प्लास्टिकचं काय केलं जाईल ते अजूनही स्पष्ट नाही. चिप्स किंवा बिस्किट खाऊन किंवा पाणी पिऊन रस्त्यावर फेकलेली बाटली आणि पाकीट कुठे तरी मिसळणारच आहे. एकूण प्लास्टिकपैकी 43 टक्के प्लास्टिक हे पॅकेजिंगसाठी वापरलं जाणारं सिंगल युज प्लास्टिक असतं. राज्यात प्रभावीपणे प्लास्टिकबंदी लागू करायची असेल तर त्यासाठीही आता सरकारलाच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सिक्कीममध्ये प्लास्टिकबंदीसोबतच प्लास्टिक बायबॅक पॉलिसी आहे, म्हणजेच ग्राहकांनी वापरलेलं प्लास्टिक त्यांनी ते न फेकता परत दिलं, तर त्याचे ग्राहकांना पैसे मिळतात. पुण्यातील eCoexist या संस्थेच्या अहवालानुसार सिक्कीममध्ये 66 टक्के दुकानदार कागदी पिशव्या किंवा वर्तमानपत्रांचा वापर करतात आणि 34 टक्के दुकानदार प्लास्टिक पिशव्या वापरतात ज्या कमी मायक्रॉनच्या असतात. ग्राहकांच्या अडचणी कमी झाल्या तरच राज्यातली प्लास्टिकबंदी प्रभावीपणे लागू होऊ शकते. त्यासाठी असे पर्याय लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. संबंधित ब्लॉग :

घातक ‘प्लॅस्टिक’युग