ICT Verdict on Sheikh Hasina: फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या शेख हसीना यांना भारत बांगलादेशात पाठवणार? काय सांगतो नियम?
ICT Verdict on Sheikh Hasina: बांगलादेशातील ICT न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत शेख हसीनांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
ICT Verdict on Sheikh Hasina: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी संबंधित प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) आज सोमवारी (दि. 17) आपला निकाल जाहीर केला आहे. ICT कोर्टाने शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. हसीना यांच्यावर गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर करण्यात आलेल्या कारवाईसंदर्भात खटला दाखल केला गेला होता. हेच आरोप आता त्यांच्या विरोधात गंभीर प्रकरणाचा आधार ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होत आहे की, आता भारत शेख हसीना यांना त्यांच्या देशाकडे परत पाठवू शकतो की नाही? यासंबंधी नियम काय आहेत? जाणून घेऊयात...
ICT Verdict on Sheikh Hasina: शेख हसीना यांच्यावर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप
बांगलादेशच्या न्यायाधिकरणाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले की, जुलै-ऑगस्ट 2024 च्या निदर्शनांमध्ये परिस्थिती आणखी बिकट झाली. या हिंसक संघर्षात सुमारे 1,400 लोक मारले गेले आणि 2,400 हून अधिक जखमी झाले. न्यायाधीशांच्या मते, तत्कालीन शेख हसीना सरकारने परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी मोठ्या शस्त्रांचा वापर केला. आंदोलकांना रोखण्यासाठी हेलिकॉप्टरमधून गोळीबारही करण्यात आला, त्यामुळे देशाच्या अनेक भागात मोठं नुकसान झाले आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाली. त्यानंतर शेख हसीना बांगलादेशातून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला.
ICT Verdict on Sheikh Hasina: भारत शेख हसीना यांना परत पाठवू शकतो का?
कोणत्याही देशातून फरार किंवा आरोपी व्यक्तीला सहजपणे परत पाठवता येत नाही. यासाठी प्रत्यर्पण करार, कायदेशीर प्रक्रिया, सुरक्षा मूल्यांकन आणि मानवी हक्कांची अट लागू होते. भारत आणि बांगलादेशमध्ये प्रत्यर्पण करार आहे, परंतु तो फक्त तेव्हाच लागू होतो जेव्हा प्रकरण पूर्णपणे गुन्हेगारी असते आणि राजकीयदृष्ट्या आरोपित नसते. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे एक महत्त्वाचे तत्व म्हणजे राजकीय सूडबुद्धी असलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला परत पाठवले जात नाही.
ICT Verdict on Sheikh Hasina: कोणत्या परिस्थितीत प्रत्यर्पण रोखता येते?
जर बांगलादेश न्यायालयाचा निर्णय राजकीय सूडबुद्धीचा किंवा सत्ता बदलाचा असल्याचे दिसून आले, तर भारत कायदेशीररित्या प्रत्यर्पण नाकारू शकतो. शेख हसीना यांना निष्पक्ष खटला मिळेल की नाही आणि त्यांच्या जीवाला धोका आहे का याचे भारत मूल्यांकन करेल. जर धोका निर्माण झाला तर भारतीय न्यायालये प्रत्यर्पण रोखू शकतात. या शिवाय, शेख हसीना इच्छित असल्यास भारतात राजकीय आश्रय मागू शकतात. जर भारत सरकारने आश्रय दिला तर अशा परिस्थितीत कोणालाही देशाबाहेर पाठवणे आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विरोधात असेल. भारताने यापूर्वी दलाई लामा, अनेक अफगाण नेते, श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील राजकीय व्यक्तींना आश्रय दिला आहे.
ICT Verdict on Sheikh Hasina: भारतीय न्यायालये करणार चौकशी
तसेच हा निर्णय बांगलादेश नव्हे तर भारतीय न्यायालये घेतील. बांगलादेशने कोणतेही कागदपत्रे पाठवली तरी त्यांना भारतीय न्यायालयांकडून छाननी करावी लागेल. या संपूर्ण प्रक्रियेला कधीकधी वर्षे लागू शकतात. एकूणच, बांगलादेश न्यायालयाचा निर्णय भारताला कोणतीही कारवाई करण्यास भाग पाडू शकत नाही. सर्व कायदेशीर, राजकीय आणि सुरक्षा बाबींचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
