‘असर’ अहवालातील अशास्त्रीय बाबी

इयत्ता १० वी मध्ये शिकत असणाऱ्या मुलांना या देशांच्या शिक्षण प्रक्रियेबाबत वस्तुस्थिती मांडण्याची, मुलांच्या संपादनुकीबाबत निश्चित निष्कर्ष काढण्याची परिपक्वता आली असेल असे मानणे धाडसाचे ठरेल. राजकीय नेतृत्वात बदल होताच असे अहवाल सादरकर्त्यांनी अहवालातील निष्कर्षांमध्ये केलेला बदल पुरेसा बोलका आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

देशाची शिक्षण विषयक सध्यस्थिती दर्शवण्याचा दावा करणारे अनेकविध शैक्षणिक अहवाल सरकार व खाजगी संस्थांच्या वतीने सातत्याने प्रकाशित होत असतात. सरकारी कामकाज, अहवाल व  सरकारी आकडेवारीकडे संशयित नजरेने पाहण्याकडे भारतीय समाजमनाचा ओढा अधिक असल्याने अनेक शिक्षणतज्ञ खाजगी संस्थांनी तयार केलेले अहवाल प्रमाण मानण्याकडे झुकलेले दिसतात. सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर टीका करण्यासाठी अशा अहवालाचा आधार त्यांना महत्वाचा वाटतो. भारतातील अनेकविध खाजगी संस्थांच्या वतीने प्रकाशित केले जाणारे शैक्षणिक अहवाल अभ्यासले असता बह्तांश अहवाल सरकारी शिक्षण व्यवस्थेविषयी नकारात्मक जनभावना तयार करण्याच्या उद्देशाने तयार केले जात असल्याचे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे. व्यापक प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक अहवालातून देशातील शैक्षणिक सद्यस्थिती बदलण्यासाठीच्या शिफारशी सूचवण्याऐवजी सरकारी  शिक्षण व्यवस्था अतिशय वाईट स्थितीत आहे असे दर्शवणारे आकडे प्रकाशित केले जातात. मात्र शैक्षणिक अहवाल कोणी तयार केला आहे? कोणत्या व्यक्तीने या अहवालाचे समर्थन केले आहे? याला महत्व न देता तो अहवाल शास्त्रीय निकषांवर आधारलेला आहे का? अहवालातील आकडेवारीचा, निष्कर्षचा पडताळा घेता येतो का? यावरून त्यांची विश्वासार्हता ठरवली जाणे उचित ठरते. या पार्श्वभूमीवर सन २००५ पासून सातत्याने प्रकशित होणाऱ्या असर अहवालाची शास्त्रीयदृष्ट्या चिकित्सा केली असता पुढील बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. १) RTE मधील कलम २९ (१) नुसार शिक्षण अधिकार प्राप्त मुलांचे मूल्यमापन निर्धारित निकषांवर आधारित असायला हवे. हे निकष निश्चित करण्याचे अधिकार विद्या प्राधिकरण पुणे यांना असून त्यांनी ते सन २०१० मध्येच जाहीर केले आहेत. ( संदर्भ: शासन निर्णय क्रमांक : पीआरई /२०१०/(१३६/१०)/प्राशी-५ ) मात्र ‘प्रथम’च्या वतीने स्वयंनिर्धारित निकषांच्या आधारे अशात्रीय पद्धतीने मूल्यमापन केले जात आहे. अशा मुल्यमापनास विद्या प्राधिकरण, पुणे यांकडून कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. कायद्यात उल्लेखित निकषावर आधारित मूल्यमापन केले जाणे हा मुलांचा हक्क आहे. मात्र अशा अशास्त्रीय सर्वेक्षणातून मुलांचा हा हक्क हिरावून घेतला जात आहे असे वाटते. २) असर अहवालातील निष्कर्षांची सत्यता पडताळण्यासाठी सातारा जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग व DIECPD, सातारा यांच्या संयुक्त विद्यमाने सातारा जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील ४५४ गावांमधील ८९८२ मुलांचे त्रयस्थ शिक्षण तज्ञांमार्फत ASER सर्वेक्षण केले असता सातारा जिल्ह्यातील ६-१४ वयोगटातील  मुलांच्या संपादणूक पातळीमध्ये ( विशेषतः भागाकार अचूकरीत्या सोडवण्याबत ) तब्बल ३६.१३ % ची वाढ झाल्याचे  दिसून आले आहे. (संदर्भ: सातारा जिल्हा परिषदेने विद्या प्राधिकरण ,पुणे यांना सादर केलेला २९ जुलै २०१७ चा कार्यपूर्ती  अहवाल ) ही आकडेवारी ‘असर’करिता वापरण्यात येणाऱ्या चाचण्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. आशयात्मक सप्रमाणतेचे प्रमाण केवळ ४०.२६ % असणाऱ्या असर चाचणीच्या आधारे काढण्यात आलेले निष्कर्ष चुकीचे आहेत हे दर्शवण्यासाठी सातारा जिल्ह्याचे उदाहरण पुरेसे  बोलके आहे. ३) असर करिता सर्वेक्षण करणाऱ्या व्यक्ती, असर करिता वापरण्यात येणाऱ्या चाचण्यांबाबत काही बाबी जाणून घ्यायला हव्यात.

• असर करिता इयत्ता १० वी मध्ये शिकणारी मुले सर्वेक्षण करतात.(संदर्भ : असर २०१६ पृष्ठ क्रमांक 22)

• असर करिता वापरण्यात येणाऱ्या चाचण्याची विश्वनीयता केवळ१६.७५ % इतकी असून आंतराष्ट्रीय निकषांनुसार ही चाचणी दर्जाहीन समजली जाते. सातारा जिल्ह्यातील निष्कर्षांच्या अभ्यासावरून याची प्रचीती येते.
• SLAS अहवालातील आकडेवारीची असर अहवालातील आकडेवारीशी तुलना केली असता मुलांच्या संपादणूक पातळीत तब्बल १८३ % ची वाढ झाल्याचे दिसून येते. ( संदर्भ: SLAS २०१४ व असर २०१४ / २०१६ )
• इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंत वाचन करू शकणारी मुले पाचवी पासून आपली वाचन क्षमता गमावतात असा अशास्त्रीय निष्कर्ष असर अहवालात मांडण्यात आला आहे. वास्तविदृष्ट्या ही अशक्य अशीच बाब आहे.

एक्झीट पोलच्या  धर्तीवर मुलांच्या शिक्षणाविषयी असे अशास्त्रीय पद्धतीने अंदाज ( वस्तुस्थिती दर्शक विधान नव्हे) वर्तवणे म्हणजे सरकारी शाळेतील मुले अन् पालकांचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासारखेच आहे. कोणताही वस्तुस्थितीदर्शक पुरावा नसताना असे मानसिक खच्चीकरण  करून  या देशातील गरीब व वंचित घटकातील मुलांना सरकारी शाळेतील  मोफत व गुणवत्तापूर्ण  शिक्षणापासून दूर करत महागडे शिक्षण घ्यायला परावृत्त करण्याची मानसिकता यामागे दिसून येते. अशा पद्धतीने आर्थिकदृष्ट्या गरीब पालकांची  लुट करण्याचा हा प्रकार निषेधार्ह आहे. इयत्ता १० वी मध्ये शिकत असणाऱ्या मुलांना या देशांच्या शिक्षण प्रक्रियेबाबत वस्तुस्थिती मांडण्याची, मुलांच्या संपादनुकीबाबत निश्चित निष्कर्ष काढण्याची  परिपक्वता आली असेल असे मानणे धाडसाचे  ठरेल. राजकीय नेतृत्वात बदल होताच असे  अहवाल  सादरकर्त्यांनी अहवालातील निष्कर्षांमध्ये केलेला  बदल पुरेसा बोलका आहे. चौथ्या इयत्तेत वाचू शकणारी मुले पाचव्या वर्गापासून वाचन क्षमता गमावतात असा विचित्र निष्कर्ष असर अहवालातून मांडला जातोय. असे अहवाल म्हणजे शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याच्या प्रयत्नातील हा एक प्रयोगच म्हणावा लागेल. पण बाजारीकरणाच्या प्रयत्नात आपण देशातील नागरिकांना व देशाचे भविष्य मानले गेलेल्या चिमुकल्यांची  फसवणूक करीत आहोत का? याचा विचार करायला हवा.