एक्स्प्लोर

सरकारी हस्तक्षेपामुळेच साखर शेतकऱ्यांसाठी कडू!

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 10 Apr 2017 04:03 PM (IST)

सध्या देशभर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची चर्चा जोरदार सुरू आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारने शेतकऱ्यांचं 36 हजार 359 कोटी रूपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. यानंतर भाजप कसं शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे याची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते न थकता देत आहेत. मात्र योगी सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारने पाच लाख टन कच्च्या साखरेची करमुक्त (ड्युटी फ्री) आयात करण्याची परवानगी दिली. यातून शेतकऱ्यांपेक्षा शहरी मध्यमवर्गीय ग्राहक आपल्यासाठी जास्त महत्त्वाचा असल्याचं सरकारनं दाखवून दिलं.

स्वस्तात आयात केलेल्या साखरेमुळे देशातील साखरेचे दर पडण्यास हातभार लागणार आहे आणि साखरेलाच दर मिळाला नाही तर ऊसाला दर कसा मिळणार? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ही राज्ये ऊस उत्पादनात देशात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे पर्यायाने या राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे. साखर उद्योगाला प्रतिकूल ठरतील अशी धोरणे राबविण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. मागील दोन वर्षात केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला मारक ठरतील असे अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे सरकारला हा उद्योगच कमकुवत तर करायचा नाही ना अशी रास्त शंका येऊ लागली आहे.

साखरेच्या उत्पादनात मागील वर्षीपर्यंत महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक होता. परंतु राज्यात 2014 व 2015 मध्ये दुष्काळ पडल्यामुळे ऊसाची लागवड घटली. ऊस काढणीस 12 ते 18 महिने लागत असल्यामुळे 2016/17 च्या हंगामात साखरेचं उत्पादन घटणार हे 2015 मध्येच नक्की झालं होतं.

अशी वस्तूस्थिती असतानाही केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2015 मध्ये साखर कारखान्यांवर साखरेच्या निर्यातीची सक्ती केली. यामुळे देशातील साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी होईल आणि दर वाढतील असं कारण देण्यात आलं. त्यावेळी जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर होते प्रति टन 340 डॉलर. अनेक कारखाने सरकारला या सक्तीतून सूट मिळावी अशी विनवणी करत होते. मात्र सरकार ठाम होतं. सरकारला उत्पादनात होण्याऱ्या घटीचा अंदाज आला मे 2016 मध्ये. त्यानंतर निर्यातीची सक्ती उठवण्यात आली.

ग्राहककेंद्रीत धोरण

चीनने केलेल्या आयातीमुळे 2016 च्या उत्तरार्धात साखरेने जागतिक बाजारात उसळी घेतली. दर प्रति टन 618 डॉलरपर्यंत गेले. भारतीय कारखान्यांना यामुळे जागतिक बाजारात साखर विकणे फायदेशीर झालं होतं. जागतिक बाजारातील तेजीचा फायदा घेण्याची संधी चालून आली होती. त्यावेळी मात्र सरकारने निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावण्याचा उफराटा निर्णय घेऊन साखर निर्यात होणार नाही याची तजवीज केली.

आता तर एक पाऊल पुढे जाऊन सरकारने साखर आयातीला परवानगी दिली आहे. मात्र निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क अजूनही आहे. म्हणजे आयात शुल्कमुक्त आणि निर्यातीवर शुल्क अशी ही नाथाघरची उलटी खूण आहे.

सध्या जागतिक बाजारात दर आहे 480 डॉलर प्रति टन. म्हणजे जागतिक बाजारात स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा कमी दर असताना सरकार कारखान्यांवर साखर निर्यातीची सक्ती करते आणि जागतिक बाजारात दराने उसळी घेतल्यानंतर मात्र निर्यातीवर बंदी घालते.

स्थानिक बाजारपेठेत दर वाढू लागले की परदेशातून स्वस्तात आयात करण्याची परवानगी देते. एकीकडे साखर उद्योगाला मातीत घालणारे असे निर्णय घेणारे सरकार दुसरीकडे कारखान्यांना स्वत:च्या पायावर उभं राहण्याचा, जगाशी स्पर्धा करण्याचा सल्ला देते. म्हणजे तेजीचा फायदा घेऊ द्यायचा नाही आणि वर स्पर्धा करा, असा उपदेश करायचा हा शहाजोगपणा आहे. सरकारचे धोरण शेतकरी केंद्रीत नाही तर संपूर्णपणे ग्राहककेंद्रीत आहे. ग्राहकाला स्वस्तात साखर मिळावी यासाठी सरकारचा सगळा आटापिटा चालू असतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवायला आणि हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावून घ्यायला सरकार जराही कचरत नाही.

ऊस उत्पादकांनी दोन वर्षाच्या दुष्काळात रक्त आटवून पीक जगवलं. त्यांना आपल्या कष्टाचा मोबदला म्हणून जास्त दर मागण्याचा अधिकार नाही का? केवळ मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी त्यांनी आपल्या कष्टावर पाणी टाकावं का? देशातील एकूण साखरेचा खप बघितला तर त्यातील केवळ 15 टक्के साखर घरगुती वापरासाठी लागते. उरलेली 85 टक्के साखर औद्योगिक वापरासाठी (शीतपेय, मिठाई, औषध उद्योग, चॉकलेट, अन्नप्रक्रिया इ.) लागते.

या उद्योगांना स्वस्तात साखर देण्याची काय गरज आहे? तसेच या उद्योगांनी मागच्या काही वर्षात साखरेचे दर स्थिर असतानाही आपल्या उत्पादनांचे दर वाढवले आहेतच. तसेच उरलेली 15 टक्के साखर खाणाऱ्यांमध्ये सगळेच्या सगळे गरीब, दारिद्र्यरेषेखालील असतात का? मल्टिप्लेक्समध्ये एका वेळच्या सिनेमासाठी पाच-सहाशे रूपये खर्च करणारे शहरी, उच्चमध्यमवर्गीय मंडळी आहेत. साखरेचे दर किलोमागे तीन-चार रुपयांनी वाढले तर खरचं याचं आर्थिक गणित कोलमडून पडतं का? जे खरोखरीच गरीब आहेत त्यांच्यासाठी सरकारने बाजारभावाने साखर खरेदी करून रेशनवर स्वस्तात पुरवावी. मात्र बहुतांशी राज्यांनी रेशनिंगवर साखर देणं बंद केलं आहे.

यापूर्वीही सरकार रेशनिंगवर साखर देत होतं कारण साखर कारखाने त्यांना ती स्वस्तामध्ये उपलब्ध करून देत होते म्हणून. म्हणजे मध्यमवर्गाला स्वस्तात साखर मिळावी ही सरकारची इच्छा आहे, मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऊसाला कमी भाव स्वीकारावा अशी भूमिका आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अच्छे दिन आणू याचा जप करायचा आणि प्रत्यक्षात कृती मात्र शेतकऱ्यांच्या मानेवर सुरी फिरवणारी करायची, हा शुध्द दुटप्पीपणा आहे.

देशात 2010 साली साखेचे दर घाऊक बाजारात 40 रूपये किलो आणि किरकोळ बाजारात 50 रूपये किलो होते. आज सात वर्षांनी साखरेचे किरकोळ बाजारातील दर 40 रूपये राहावेत, हे उद्दीष्ट ठेऊन सरकार काम करत आहे. केंद्रीय ग्राहकव्यवहार मंत्रालयाने ही भूमिका कारखान्यांनाही कळवली आहे. गेल्या सात वर्षांत लोकांच्या क्रयशक्तीत काही सुधारणा झाली नाही का? त्यांचे उत्पन्न वाढले नाही का? याकालावधीत ऊसाच्या उत्पादनखर्चात वाढ झाली की घट?

एकीकडे सरकारी नोकरांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करायचा आणि दुसरीकडे शेतकऱयांना मात्र भाव मिळू द्यायचा नाही अशी धोरणं शेतकरी आणि सरकार दोघांसाठीही मारक आहेत. अशा धोरणामुळे शेती आतबट्ट्याचा धंदा बनतो आणि नंतर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी, कर्जमाफीसाठी सरकारी तिजोरीची दारे उघडी करावी लागतात.

उद्योग खरंच नियंत्रणमुक्त आहे?

विख्यात अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या अहवालानुसार 2013 साली मोठा गाजावाजा करत साखरउद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यात आला. साखर उद्योग यानंतर कात टाकेल, स्वत:च्या पायावर उभा राहील अशी आशा होती. सरकारी धोरणंही त्याच पध्दतीने राबवणं गरजेचं होत. मात्र त्यानंतर कारखान्यांना स्वस्तात साखर देण्याची सक्ती काढून टाकण्याचा निर्णय सोडला तर काहीचं घडलं नाही.

आय़ात–निर्यातीची धोरणं कारखान्यांच्या विरोधातच राहीली. साखर उद्योगावर हा खूप मोठा अन्याय आहे. या उद्योगाने अगदी 2013 पर्यंत सरकारला स्वस्त दरात लेव्ही साखर दिली. म्हणजे बाजारभाव 30-40 रुपये किलो असतानाही कारखाने सरकारला आपल्या उत्पन्नातील दहा टक्के वाटा 10 रुपये किलोने देत होते.

साखर कारखानदारीविषयी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांविषयी शहरी मध्यमवर्गात बराच आकस आहे. कारखान्यात भ्रष्टाचार होतो, ऊसाला वारेमाप पाणी दिले जाते अशा समजुतीतून ही भावना निर्माण झाली आहे. त्यांनी हे लक्षात घ्यावं की साखर हा असा एकमेव उद्योग आहे, ज्याने वर्षानुवर्ष आपल्या उत्पादनातला काही हिस्सा सरकारला अगदी स्वस्तात दिला. ग्रामीण महाराष्ट्राचे आर्थिक इंधन असलेल्या या उद्योगावर लाखो शेतकरी, कामगार, वाहतूकदार, लघुउद्योजकांची रोजीरोटी अवलंबून आहे. मग अशा साखर कारखानदारीवर सरकारची वक्रदृष्टी का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

सलग तीन हंगाम साखर कारखाने अतिरिक्त उत्पादनामुळे तोटा सहन करत होते. त्यामुळे आता कमी उत्पादनामुळे जर त्यांना नफा होणार असेल तर सरकारने त्यात खोडा घालू नये. कारण उत्पादनात वाढ झाल्यानंतर पुन्हा साखरेचे दर पडतातच. साखर उत्पादनाचं हे चक्र समाजावून घेऊन सरकारने कारखान्यांना पडत्या काळासाठी तयार करावं. जर आता कारखान्यांना फायदा होऊ दिला नाही तर मग पडत्या काळात सरकारला साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी पुढे यावं लागेल. हे टाळण्यासाठी साखरेच्या किमंती बाजारपेठेला नियंत्रित करू द्याव्यात. त्यामध्ये हस्तक्षेप करून सरकारी तिजोरीवरील भार वाढू न देणे, हेच शहाणपणाचं ठरेल.