साखर प्रश्न : पाकिस्तानला जमतं, भारताला का नाही?

भारताप्रमाणे पाकिस्तानमध्येही साखरेचे यावर्षी अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे. अतिरिक्त साखरेची निर्यात व्हावी यासाठी पाकिस्तान सरकार तेथील कारखान्यांना ऑक्टोबर 2017 पासून प्रति किलो 10 रुपये 70 पैसे अनुदान देत आहे. हे अनुदानच जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमात बसत नाही.

साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे जवळपास 20 हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. मात्र तरीही दरवर्षी एक लाख कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या साखर उद्योगासमोरील प्रश्नांची राज्यात गंभीरपणे चर्चा होत नव्हती. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानमधून साखर आयात झाल्यानंतर या उद्योगासमोरील समस्या प्रकाशझोतात आल्या. केवळ तीन हजार टन साखर आयात झाल्याने त्याचा दरावर परिणाम होण्याची शक्यता नव्हती. मात्र काही लाख टन साखरेची आयात झाल्याच्या बातम्या आल्यामुळे  साखरेचे दर पाडण्यास हातभार लागला. माध्यमांमध्ये चर्चाही चुकीची आकडेवारी आणि अनावश्यक संदर्भ देऊन करण्यात आली. तर शहरांमध्ये बसलेल्या पंडितांनी जागतिक व्यापार संघटनेचा हवाला देत आपण आयातीवर बंधन कसे घालू शकत नाही याचे निरूपण केले. काही उंटावरील शहाण्यांनी तर ऊसालाच राज्यातून हद्दपार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. ते करताना अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानमधील शेतकरी भारतातल्या शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक कार्यक्षम आहेत हे बिंबवण्याचा आटापिटा केला. वास्तविक, भारतीय शेतकरी हे उत्पादनाच्या बाबतीत अधिक सरस आहे आहेत. मात्र सरकारी धोरणामुळे शेती त्यांच्यासाठी आतबट्ट्याचा व्यवसाय ठरतो. साखरेचं उदाहरण ताजे आहे. भारताप्रमाणे पाकिस्तानमध्येही साखरेचे यावर्षी अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे. अतिरिक्त साखरेची निर्यात व्हावी यासाठी पाकिस्तान सरकार तेथील कारखान्यांना ऑक्टोबर 2017 पासून प्रति किलो 10 रुपये 70 पैसे अनुदान देत आहे. हे अनुदानच जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमात बसत नाही.  सुमारे 20 लाख टन साखर निर्यात करण्याचे पाकिस्तानचे उद्दीष्ट आहे. हे अनुदान काढून घेतल्यास पाकिस्तानमधून साखर निर्यात होणे केवळ अशक्य आहे. केंद्र सरकारने देशातल्या कारखान्यांना याच्या निम्मे,  म्हणजेच केवळ साडेपाच रुपये अनुदान दिले तरी भारतातून साखरेची निर्यात होऊ शकेल. भारतात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होणार याचा अंदाज मागील वर्षी जून-जुलै महिन्यामध्ये आला होता. हे चित्र लक्षात घेऊन सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देणारे धोरण राबवावे अशी मागणी होत होती. मात्र  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारने 2017 मध्ये सात लाख टन साखर आयात करून दर पाडण्याची तजवीज केली. सुमारे 37 रुपये प्रति किलो दराने ही आयात झाली. बाजारात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेऊन ग्राहकांना खुश करणे एवढेच एककलमी उद्दीष्ट असल्यासारखे सरकार वागत राहिले. नंतरच्या टप्प्यात विक्रमी साखर उत्पादनाचा अंदाज प्रत्यक्षात आल्यावर बाजार कोसळला आणि सरकारने यू टर्न घेतला. सरकारने यावर्षी कारखान्यांना 20 लाख टन साखर निर्यात करण्याची सक्ती केली. मात्र जागतिक बाजारात सध्या सरासरी दर 22 रुपये असल्याने निर्यात जवळपास अशक्य झाली आहे. कारखानदार तोटा सहन करून साखर निर्यात करण्यास तयार नाहीत. पाकिस्तान अनुदान देऊन पक्क्या साखरेची निर्यात करत असल्याने  जागतिक बाजारात दर पडले. त्याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसला. कारण ब्राझील आणि थायलंड हे साखरेच्या निर्यातीत अग्रेसर असले तरी ते मुख्यतः कच्च्या साखरेची निर्यात करतात. भारतातून पक्क्या साखरेची निर्यात होते. त्यामुळे पाकिस्तानी अनुदानामुळे भारताच्या साखर निर्यातीला वेसण घातली गेली. पाकिस्तानच्या या धोरणाविरोधात ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि थायलंड हे देश आवाज उठवत आहेत. तसेच भारतानेही पाकिस्तानचा कित्ता गिरवत अनुदान देऊ नये यासाठी दबाव आणत आहेत. पाकिस्तान देत असलेले अनुदान थांबवण्यासाठी भारताने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे देशात यंदा साखरेचे बंपर उत्पादन होऊनही पाकिस्तानमधून साखर आयात करण्यात आली. स्थानिक बाजारपेठेत दर पडल्यामुळे कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे जवळपास 20 हजार कोटी रुपये थकवल्यानंतर सरकारला जाग आली. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरकारने मागील महिन्यात उसाला प्रतिटन 55 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. म्हणजेच सरकार साखरेसाठी प्रति किलो 50 पैसे अनुदान देणार आहे. पाकिस्तान सरकारच्या प्रति किलो 10 रुपये 70 पैसे अनुदानापुढे ही किस झाड की पत्ती? भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पाकिस्तानच्या जवळपास दहापट मोठा आहे. मात्र शेतकऱ्यांना मदत करताना आपण पाकिस्तानच्या 10 टक्केही मदत का करू शकत नाही, हा प्रश्न कोणी विचारत नाही. कारण, ऊस उत्पादक शेतकरी म्हणजे सधन मंडळी, साखर कारखानदार म्हणजे मुजोर राजकारणी असल्याने ते खड्ड्यात गेले तरी चालतील असा समज शहरी माध्यमांनी पसरवला आहे. त्यामुळे पाच कोटी शेतकरी आणि वीस लाख कामगार अवलंबून असलेल्या या महत्त्वाच्या उद्योगासमोरील समस्यांकडे सार्वत्रिक दुर्लक्ष होत असल्याचे जाणवते. साखर उद्योगाला कसा आधार देता येईल, यावर मागील चार महिन्यांपासून केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ चालू आहे. साखरेवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) याशिवाय वेगळा सेस लावता येईल का याची न संपणारी चर्चा सुरू आहे. जाहिरातींवर हजारो कोटी उधळणारे केंद्र सरकार साखर उद्योगाला काही हजार कोटी रुपये नक्कीच देऊ शकते. मात्र तशी राजकीय इच्छाशक्ती नाही. राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दहा लाख टन साखर खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र पुढे काहीच झालं नाही. अशाच पद्धतीने वेळकाढूपणा केला तर पुढील वर्षी अनेक साखर कारखाने गळीत हंगाम सुरू करू शकणार नाहीत. देशांतर्गत मागणी 250 लाख टन असताना यावर्षी साखरेचे विक्रमी 320  लाख टन उत्पादन झाले. पुढील वर्षी याहीपेक्षा अधिक उत्पादन होणार आहे. पुढील गळीत हंगाम सुरू होताना या वर्षीचा शिल्लक साठा 110 लाख टन असणार आहे. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेऊन धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा पुढील हंगामात शेतकऱ्यांनी एखाद्या लोकप्रतिनिधीला ऊसाने चोप दिल्याच्या बातम्या आल्या तर आश्चर्य वाटायला नको.