ऊस शेतीला विरोध नाही पण....

होय.. दोन दिवसांपूर्वी मी.. शेतकऱ्यांनो आताही तुम्ही ऊस लावणार आहात का... लावणार असाल तर किमान ठिबक तरी करणार की नाही असा प्रश्न विचारला होता... स्टोरीच्या (बातमी) शेवटी असलेल्या पीस टू कॅमेरामधून मी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सोशल मीडियातून अनेकांनी आपली मते व्यक्त केली... त्यातल्या काहींना उत्तर देण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न... मराठवाड्याला स्वतःची अशी एक भौगोलिक मर्यादा आहे. सह्याद्रीमुळे तयार झालेली १०० वर्ग किलोमीटरची पर्जन्यछाया लक्षात न घेता कोणत्याच पिकाची मांडणी मराठवाड्यात करता येत नाही. मराठवाड्याचा ४० टक्के भूभाग पर्जन्यछायेत आणि म्हणून कायम दुष्काळाच्या सावटात असतो. अल निनोचा प्रभाव हा वेगळा घटक आहे. दहा वर्षांची एक सायकल (चक्र) जरी गृहीत धरली तरी दोन-तीन वर्षे सलग दुष्काळ मग पुन्हा चांगला-बरा पाऊस... पुन्हा दोन-तीन वर्षे सलग दुष्काळ अशी अवस्था असते. अशा वातावरणात सर्वात जास्त पाणी पिणारं पिक घेणं परवडत नाही हे वास्तव आहे. ते तुम्ही आणि मी बदलू शकत नाहीत. उसाशिवायच्या पर्यायी पिकांना भाव मिळत नाही. उसाशिवाय अन्य पिकांना भाव नाही असं म्हणणं म्हणजे आपण बाजारव्यवस्थेबद्दल बोलत असतो. विशिष्ट पीक हवं की नको यावर नाही. मूग, सोयाबीन, उडीद या सारख्या पिकांचे भाव पडतात किंवा पाडले जातात. त्याची अनेक कारणं आहेत. डंकेलनंतर जागतिक बाजारपेठेशी आपली झालेली जोडणी हे त्याचं एक मुख्य कारण. या वर्षी डाळवर्गीय पिकांचं जागतिक बाजारपेठेत मोठं उत्पादन झालं. जागतिक बाजारात भाव पडले. सरकारने शहरी मतदारांना म्हणजे खरं तर ग्राहकांना घाबरुन डाळ आयातीचं धोरण ठरवलं. शेतकऱ्यांच्या मालाची आवक होताच देशी बाजारातले भाव पडले (पाडले) याचं नेमकं विश्लेषण १९९१ साली आपण स्वीकारलेल्या मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेत पण शोधायला पाहिजे. तीन आठवड्याचं विदेशी चलन शिल्लक राहिल्याने देश बुडत असल्याचं पाहून आपण देशी बाजारपेठ खुली करुन विदेशी भांडवल आमंत्रित केलं. पुढच्या २५ वर्षात सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होईल अशी व्यवस्था झाली. लायसेन्स राज काही प्रमाणात शिथील झालं. पण शेतीकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं. सिंचनाचे छोटे-मोठे प्रकल्प केले गेले नाहीत. बहुतेक रखडले (रखडवले). नॅशनल ग्रीडमधून आपणच गावो-गावी उभारलेल्या सोसायट्यांच्या गोदामाची काय अवस्था आहे हे बातम्यांतून दाखवलंच पाहिजे असं नाही, गावोगावच्या सर्वांनाच हे माहिती आहे. तिथे शेतमाल तारण ठेवून कर्ज घेण्याची व्यवस्था होती. ती व्यवस्था दुर्लक्षित झाली. वैद्यनाथन समितीने हळूहळू सहकार संपवण्याची शिफारस केली. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सकल उत्पादनातला (जीडीपी) शेतीचा वाटा ५३ टक्के होता. आता एकूण भारतीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे १७ टक्केच आहे. पण शेतीवर अवलंबित रोजगार ५० टक्क्यांहून अधिक. धोरणकर्त्यांनी शेतीचा वाटा लक्षात न घेता शेतीवर अवलंबून असलेला रोजगार लक्षात घेतला असता तर कृषीमाल पूरक उद्योगांसाठी पुरेशी गुंतवणूक झाली असती. ते झालेली नाही म्हणून आपल्याला आता उसाशिवाय इतर पर्याय दिसत नाहीत. भाव कसे... कोण पाडतं याच्या अनेक स्टोरीज मी स्वतः केल्यात. एबीपी माझाच्या साईटवर तसंच यूट्यूब चॅनेलवर त्या कुणालाही पाहता येतील. महाराष्ट्रातली धरणं कशासाठी बांधलीत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलाय. याच वर्षी सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या ऊस शेतीवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिला. उजनी धरणातून उसासाठी पाणी सोडण्याची मागणी पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांनी केली होती. त्यावर निकाल देताना उजनी धरण हे फक्त अन्नधान्य पिकाच्या सिंचनासाठी आहे. उजनीतून उसाला पाणी देण्याचं कोणतंही नियोजन नाही. त्यामुळे उजनीच्या लाभक्षेत्रात सध्या असलेला दीड लाख हेक्टर ऊस हा मुळातच बेकादेशीर आहे. म्हणून उसासाठी थेंबभरही पाणी सोडू नका असा आदेश प्राधिकरणाने दिला. भीमा नदीवरच्या उजनी प्रकल्पाला १९६४ साली मान्यता मिळाली, त्यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातल्या एक लाख ११ हजार हेक्टर शेतीला कालव्यातून तर सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या ८ हजार ५०० हेक्टर शेतीला उपसा सिंचनमधून पाणी देण्याचं नियोजन होतं. त्यावेळच्या सिंचनात उसाचा सामावेश होता पण सतत दुष्काळ पडू लागल्याने १९८८ साली उजनी धरणातून सोलापूर जिल्ह्यातल्या शेतीला वाढीव पाणी देण्याचं नियोजन झालं. त्या फेरनियोजनात सिंचनातून ऊस वगळण्यात आला. म्हणजे १९८८ सालापासून ऊस लागवडीला परवानगी नसतानाही धरणाच्या लाभ क्षेत्रातल्या तीन जिल्ह्यात मिळून ३५ हून अधिक साखर कारखाने उभे राहिले. पर्यायाने ऊसशेती वाढली. या वर्षीच्या दुष्काळामुळे ऊस वाळायला लागल्यावर पाणी सोडा, अशी मागणी आमदार भालकेंनी केली. त्या सुनावणीत ही धक्कादायक माहिती उघड झाली. उजनी धरणाच्या पाण्यावरचा दीड लाख हेक्टर ऊसच बेकादेशीर आहे. हे धरण आठमाही आहे. त्यात अन्न-धान्याच्या पिकासाठी खरीपाच्या वेळी ८४ टक्के, ६५ टक्के रबीच्या वेळेस.. आणि फक्त ३ टक्केच पाणी दोन्ही वेळेसच्या पिकाला देण्याचं नियोजन झालंय.. ज्वारीपेक्षा आठपट जास्त पाणी उसाला लागतं.. म्हणून आता बेकायदेशीर उसाला थेंबभर पाणी न देता ज्वारीला द्या.. त्यामुळे किमान विस्थापन तरी थांबेल असा आदेश प्राधिकरणाने दिला. अशी ऊस लागवड करणाऱ्याला दंड आकारायला हवा असंही प्राधिकरणाने सांगितलंय.. (हा आदेश राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर आहे.. तसंच याबाबतची स्टोरी एबीपी माझाच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहता येईल..) हा निर्णय आल्यावरच महाराष्ट्रात उसाला ठिबक बंधनकारक करावं अशी चर्चा सुरु झाली. तोच मुद्दा मी मांडला. शहरातील वन बीएचके फ्लॅटमध्ये राहणारं कुटुंब वर्षभरात जेवढं पाणी त्यांच्या संडासमध्ये वापरतं त्यापेक्षा कमी पाण्यात एक एकर उसाचं उत्पादन घेता येतं, असा एक मुद्दाही ऊस शेतीच्या समर्थकांनी मांडलाय. पण त्याला कसलाही शास्त्रीय आधार देण्यात आलेला नाही. महानगरांनी पाणी वापराचं शहाणपण शिकायलाच पाहिजे. तेही आम्ही मी अनेकवेळा आमच्या बातम्यांमधून सांगितलंय. तामिळनाडू रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्टोरी, लातूर-पुण्यासारख्या शहरी मंडळीचा पाण्याचा गैरवापर, महसुलाच्या नावाखाली ऐन दुष्काळात बीअरसाठी उपसले जाणारे पाणी, शेतीचं पाणी तोडून दररोज पाणी पिणारी पुण्यासारखी शहरं अशा अनेक स्टोरीज आम्ही केल्यात. मी स्वतः दोन वर्षांपूर्वी  दोन एकर ऊस लावला होता. केशेगावच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सह. साखर कारखान्याकडून ६२ हजाराचं ठिबक घेतलं. त्यापैकी २४ हजार रूपयांचं अनुदान मिळालं. ऊस उत्पादन ७६ टन झालं. भाव मिळाला १६०० रुपये. तीन हप्त्यात बिल निघालं, रूपये एक लाख १३ हजार. कारखाना तीन वर्षात ठिबकच्या कर्जाची परतफेड करून घेणार होता. पण प्रत्यक्षात कारखान्याने एकाच वर्षात सर्व पैसे कापून घेतले. ठिबकसह एकूण खर्च एक लाख आला. त्या वर्षीचं निव्वळ उत्पन्न १३ हजार. दुसऱ्या वर्षी पाऊस नसल्यानं खोडवा वाढला नाही. त्यावर्षी १८०० रुपये भाव मिळाला. खर्च २० हजार. एकूण ६२ हजार आले. म्हणजे दोन वर्षात मिळून दोन एकरातून रूपये ५३ हजार फक्त. गत वर्षी पुन्हा दुष्काळ. ऊस मोडायला दहा हजारांचा खर्च आला. या हिशेबात घरच्यांचं श्रम गृहीत धरलेलं नाही. मराठवाड्यात वर्षानुवर्षे ऊस शेती करून समृध्दी मिळवलेले किती शेतकरी तुम्हाला भेटलेत आजपर्यंत? तसंच या शेतकऱ्यांच्या श्रमावर श्रीमंत झालेले खाजगी-सहकारी कारखानदार किती?  मुद्याचा साकल्याने विचार केला तर ऊस मराठवाड्याला परवडत नाही हे सत्य आहे. करणारच असाल तर पाण्याचा हिशेब पाहता ठिबकला पर्यायच नाही. रांजणी कारखान्याने ऊस कारखानदारी सोबत ढोबळी मिरची, टोमॅटोचे २५० शेडनेट केलेत. उसासोबत दूध उत्पादनाचं जाळ विणलंय. स्वतः पदरमोड करून गावोगावी समतोल चाऱ्या खोदल्या. आठ कोटींची जलसंधारणाची कामे केली. सभासदांना ठिबक बंधनकारक केलं. ठिबकशिवाय ऊस घेणार नाही असा कारखान्याचा नियमच आहे. म्हणूनच कारखाना तग धरून आहे. महाराष्ट्रात रांजणी सोडला तर पदरमोड करून कार्यक्षेत्रात जलसंधारण करणारे किती कारखाने आहेत. रांजणीचे हे सगळे प्रयोग एबीपी माझाने प्रसारीत केलेत. आणि धोरणं चुकली की त्याचा फटका वर्षानुवर्षे सामान्य शेतकऱ्यांना कसा बसतो याचं एक उदाहारण मी देतो. मध्यप्रदेशच्या देवासचे शेतकरी पाण्याची शेती करतात. ऊस शेती इथे पूर्णपणे बंद आहे. बाकीची पिकं बाय प्रॉडक्ट. सरकारच्या मदतीशिवाय.. एकेकाळच्या कंगाल शेतकऱ्यांनी ३५० कोटींची पदरमोड करुन जलक्रांती केली आहे. या क्रांतीमुळे दहाच वर्षात गावा-गावात सुबत्ता नांदू लागलीय. शेतकरी लखपती झालेत. टोलेजंग घरं बांधू लागलेत. शेती पूरक व्यवसायाकडे वळलेत. गेल्यावर्षी या भागात ५० टक्क्याहून कमी पाऊस झाला. इंदूरपासून ३५ किलोमीटर अंतरावर देवास हा १८ लाख लोकसंख्येचा जिल्हा आहे. जिल्ह्यात एकही मोठी नदी नाही. २००० ते २००४ या वर्षात देवास शहराला महिन्यातून एक वेळेस पाणी पुरवठा होत होता. प्रत्येक घरात १० हजार लिटर पाणी साठवून ठेवतील एवढे मोठे हौद इथल्या लोकांनी बांधले होते. पैसे मोजून पाणी विकत मिळत नव्हतं. हजारोंच्या संख्येनं बोअर वेल्स खोदल्या गेल्या होत्या. पाणी पातळी ६०० फुटांच्या खाली. इथे १५० फुटाच्या खाली खारं पाणी असल्याने बोअरवेल्स मधून येणारं अधिक खोलीचं पाणी जमिनी नापिक करत होत्या. लोक दिल्लीकडे स्थलांतरीत होत होते. देवासचं हे रुप पालटलं शेततळ्यांनी. २००४ साली रघुनाथसिंह तोमर या अल्पशिक्षित शेतकऱ्याला शेततळ्याची कल्पना सुचली. स्वतःच्या शेतात.. जमिनीच्या १० टक्के क्षेत्रावर.. वाट्टेल त्या आकाराचं.. जमेल त्या लांबी-रुंदी आणि खोलीचं पण स्वतःच्या मालकीचं शेत तळं उभारायचं. शेतात पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब या तळ्यात साठवायचा. सुरुवातीला रघुनाथसिंहाला भावानेचं वेड्यात काढलं. पण या शेततळ्याने तोमरच्या शेतीचं रुप बदललं. तोमरनंतर एक एक करत दहा वर्षात देवास जिल्ह्यात १२ हजार शेततळी शेतकऱ्यांनी तयार केली. ३५० कोटी शेतकऱ्यांचे आणि फक्त ४० कोटी सरकारचे. शेतकऱ्यांच्या या प्रयोगाचं महत्त्व उमाकांत उमराव या जिल्हाधिकाऱ्याने ओळखलं. उमराव आयआयटी रुरकीचे विद्यार्थी. सिविल इंजिनिअर. उमराव यांनी या शेततळ्यांना आकार-उकार दिला म्हणजेच डिझाईन केलं. तळ्यात जानेवारीअखेर पर्यंत लागणारं पाणी शिल्लक राहिलं पाहिजे. बाष्पीभवन न होता जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरलं पाहिजे. या डिझाईनमुळे पाणी पातळी ५०० फुटावरून ४० फुटापर्यंत आली. बोअरवेल्स, विहिरी डबडबून गेल्या. या शेततळ्यांसाठी देवासची चोपड जमीन अनुकूल ठरली. इथं जमिनीत पाणी मुरण्याचा वेग मंद आहे. विश्वास वाढल्याने शिवारा शिवारात शेततळ्याचं पीक जोमात फोफावलं. ज्यांची ऐपत नव्हती अशा गरीब शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज द्यावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला. ट्रॅक्टर मालक शेतकऱ्यांची यादी करुन मोठ्या शेतकऱ्यांना आधी शेततळी करायला लावली. छोट्या शेतकऱ्यांना कँप लावून बँकांनी कर्ज दिली. पाच वर्षातच शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली. वैयक्तिक शेततळ्यानंतर.... शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातल्या एकेका ओढ्यावर ३५-३५ शेततळ्यांच्या मणीमाळा उभारल्या. प्रत्येक शेततळ्याला जे इनलेट आहे तेच दुसऱ्य़ाचं आऊट लेट.. त्यामुळे ओढ्याच्या पाण्याने एक तळं भरलं की दुसऱ्या तळ्यात आपोआप पाणी जातं... एका दिवसात १८ इंच पाऊस पडला तरी पाणी शेतातून बाहेर जाणार नाही.. असा.. पाण्याचा प्रत्येक थेंब या तळ्यात साठतो. ४० फूट रुंद, ४० फूट लांब आणि १० फूट खोलीच्या एका तळ्यात एक कोटी लीटर पाणी साचतं. शेतावर विजेची आजही बोंब आहे. हे लक्षात घेवून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरवर चालणारे पंप तयार केलेत. शेतकऱ्यांनी स्वतःची पीक पध्दती निवडली. सर्वात आधी ऊस बंद केला. खरीपात तिथे सोयाबीन घेतात. रबीच्या पिकाआधी तळ्यातलं पाणी देऊन डॉलर हरभरा किंवा किती काळ पाणी पुरेल त्या हिशेबान गव्हाच्या वाणाची पेरणी होते. खात्रीशीर पाण्यामुळे पूर्वी एक पीक घेणारे शेतकरी हमखास दोन.. काही जण तीन-तीन पिकं घेऊ लागलेत. शेततळ्याचं.. पाणी.. पाण्यामुळे गावा-गावात समृध्दी आली आहे. शेतकरी लखपती झालेत. शेतकऱ्यांनी टोलेजंग घर बांधलीत. प्रत्येकाच्या घरासमोर चार चाकी वाहनं आहेत. लग्नातली धामधूम वाढली आहे. शेतात चारा उपलब्ध झाल्यामुळं दुभत्या जनावरांची संख्या वाढली आहे. प्रत्येक गावात जर्सी गायी, मुरा जातीच्या म्हशी आहेत. रोज डेअरीत ४० रुपये भावाने दूध विकलं जातं. मध्यप्रदेश सरकारनं शेततळी खोदण्यासाठी एक लाखांचं अनुदान जाहीर केलंय. संपूर्ण राज्यात हे मॉडेल राबवलं जातंय. जगभरातल्या तज्ज्ञांनी देवासच्या शेतकऱ्यांची पाठ थोपटली आहे. युनिसेफ, यूएन, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, केंद्र सरकार, राज्य सरकारचे कैक पुरस्कार गावकरी, गावांना मिळालेत. उमरावांचा सन्मान झालाय. राष्ट्रपतीपदक विजेत्या लक्ष्मी चंद्रवंशींच्या चिडदरा गावात ११० शेततळी आणि दुसरे राष्ट्रपती पदक विजेते विक्रमसिंह पनवारच्या गावात १५१ शेततळी आहेत. सुबत्तेमुळे शेतीचं यांत्रिकीकरण वाढलंय. गरजेतून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने तळ्यातून पाणी उपसणारं प्रभावी यंत्र बनवलंय. मशागतीच्या ट्रॅक्टरसाठी छोटी टायर आयात केली. देवासमध्ये फळबागांचा बहर येऊ लागला आहे. मत्स्यपालनाकडे शेतकरी वळू लागलेत. सोयाबीन, गहू, हरभऱ्याच्या बी-बियाणे तयार करणाऱ्या ४३ खाजगी आणि ४१ सहकारी संस्था उभ्या राहिल्यात. तिथलं बियाणं महाराष्ट्रात नांदेड-औरंगाबादपर्यंत येतं. शेततळ्यामुळे पर्यावरणात मोठे बदल झालेत. देवासच्या भूतलावर यापूर्वी कधीही न दिसलेले परदेशी पक्षी अवतरलेत. हरीण, काळविटांची संख्या वाढलीय....ही जलक्रांती बघितल्यावर महाराष्ट्राला कशाची गरज होती. लवासा की... देवासा असा विचार पडतो.. (ही संपूर्ण स्टोरी एबीपी माझाच्या यूट्यूब चॅनलवर आहे... गूगलवर देवास पॅटर्नचीही माहिती मिळवता येईल) मी उसाच्या विरोधात नाही. शेतकऱ्यांना.. उपलब्ध पाण्यावर शाश्वत पैसे देणाऱ्या कोणत्याही पिकाचं मी स्वागतच करतो....