दिल्लीदूत : सत्तांतराचा लखनवी एपिसोड

नवाबों के शहर में आपका स्वागत हैं..लखनऊ रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर मोठ्या अक्षरात हा फलक लावलेला आहे. नवाब वाजिद अली शाह रोड अशी आणखी एक पाटी काही अंतरावर गेल्यावर दिसते. शिवाय या शहराची ऐतिहासिक ओळख दाखवायला पाट्यांचीच गरज आहे असं काही नाही. हजरतगंजमधल्या गल्ली बोळात शिरल्यावर जुन्या इमारती, चौकाचौकांत उभे असलेले खाण्यापिण्याचे हजारो स्टॉल्स या सगळ्यातच या शहराचा इतिहास दडलेला आहे. इथल्या अनेक पदार्थांचे मूळ हे नवाबांच्या शाही राहणीमानातच सापडतं. आणि अशा या नवाबांच्या शहरात जुन्या काळात कशी सत्तांतरं व्हायची, त्यासाठी घरातच कशी कटकारस्थानं रचली जायची, प्रसंगी पिता-भाऊ यांच्यावरही कसे वार व्हायचे याचा एक मॉडर्न ड्रामा सध्या सुरु आहे. ‘उसका जलवा कायम है, जिसका बाप मुलायम है’ ५, कालिदास रोड हा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या निवासस्थानाचा पत्ता आहे. आम्ही पोहचलो तेव्हा हा जवळपास एक ते दीड किलोमीटरचा रस्ता संपूर्णपणे कार्यकर्त्यांच्या गर्दीनं भरुन गेलेला होता. ‘उसका जलवा कायम है, जिसका बाप मुलायम है’, खादीचे कोट घालून फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या घोळक्यात घोषणा सुरु होत्या. गर्दीत काही ठिकाणी अमर सिंह यांच्या पोस्टरवर दलाल असं मोठ्या अक्षरात लिहून त्याला चपलांनी मारण्याचेही प्रकार सुरु होते. अखिलेश यांना पक्षातून निलंबित केल्यानंतर आपल्या मागे केवळ १५-२० च आमदार येतील आणि जवळपास २०० आमदार हे अखिलेशच्या दारात पोहचतील याचा मुलायम सिंह यांना जरासाही अंदाज नसावा. कारण त्या दिवशी काही पत्रकार त्यांच्या घरी पोहचल्यावर ते एकदम रागानं ‘पार्टी मैंने बनायी हैं, वो अपने आप को समझते क्या हैं?’ असे धुमसत बसल्याचे दिसत होते. आक्रित युद्ध काका पुतण्यांची लढाई पाहायची सवय असलेल्या महाराष्ट्राला हे पिता-पुत्रांचं राजकीय युद्ध एकदमच आक्रित वाटू शकतं. अखिलेश यांची सोय करण्यासाठी, पक्षातल्या लोकांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी मुलायम यांनीच लिहिलेली ही स्क्रिप्ट आहे असाही कयास काहींनी सुरुवातीला लावलेला होता. मात्र निवडणुकीच्या चिन्हावरुन पक्षाची शकलं होण्याची वेळ आली आहे, शिवाय निवडणूक जाहीर होऊनही हा कलह थांबलेला नाही. त्यामुळे खोटं खोटं नाटक असतं तर ते इतक्या मोक्याच्या क्षणापर्यंत लांबवण्याचा वेडेपणा नक्कीच झाला नसता. कार्यकर्त्यांची कमेंट ‘अरे भैय्या, हम बतईया रहे है, अखिलेश के सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसने कमाया है, तो वो शिवपाल ने, इज्जत भी बहुत मिली, और पैसा भी बहुत…यह अगर सयाना होता तो अखिलेश को ही सीएम बनाने के लिए काम करता...क्योंकि वैसेही सत्ता का सबसे जादा फायदा तो इसी को मिल रहा था…’ कालिदास रोडवरच्या बाहेर कार्यकर्त्याची ही धारदार कमेंट खरंतर बुचकळ्यात टाकणारी होती. अखिलेशच्या सरकारमध्ये अनेक महत्वाची खाती शिवपालकडे होती, शिवाय प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही त्यांची प्रतिष्ठा जास्त, मग तरीही अखिलेशला असा उघड विरोध करण्याची वेळ त्यांच्यावर का आली? वयाचा हिशेब केला तरीही मुलायम यांचा वारसदार म्हणून लोक काही शिवपाल यांना पाहणारच नाहीत. मग तरीही ते आपल्या पायावर धोंडा का मारुन घेतायत? लढाई अहंकाराची असली तरी मुळात सत्ताच राहिली नाही, पदंच मिळाली नाहीत तर या लढाईत एकमेकांची डोकी फोडून शेवटी वनवासच वाटयाला आला तर काय करणार आहात त्या जपलेल्या अहंकाराचं? त्यामुळे हा फार गहन प्रश्न आहे. अमर सिंहांना झेड सिक्युरिटी का? याबद्दल दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळी थेअरी ऐकायला मिळाली. पण त्यातही एक गोष्ट कॉमन...ते म्हणजे भाजपच्या, अमित शहांच्या इशाऱ्यावर हे घरफोडीचं काम चालू आहे. अमरसिंह यांना अमित शहांनी सुपारी दिली आहे, अमरसिंहांना एवढ्या तातडीनं झेड सेक्युरिटी पुरवण्याचं नाहीतरी कारणच काय असा सवाल अखिलेश यांच्या गटाकडून केला जातो. तर मुलायम यांच्या गटाचा रोख रामगोपाल यादव यांच्यावर. सीबीआय चौकशीतून वाचण्यासाठी तेच भाजपच्या इशाऱ्यावर अखिलेशला चुकीच्या वळणावर नेत आहेत असा या गटाचा आरोप. 'अखिलेश तो अभी बच्चा है' मुळात अखिलेश यांची प्रतिमा तशी मवाळ. म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची स्वीकारल्यापासूनच त्यांनी मुलायम- अमरसिंहांचे टोमणे जाहीरपणे खाल्ले आहेत. अखिलेश तो अभी बच्चा है...असं जाहीरपणे अमरसिंह बोलले आहेत. शिवाय मुलायम यांनीही अनेक जाहीर कार्यक्रमात सीएम साहेबांची चंपी केलेली आहे. इतके दिवस हे खेळीमेळीत घेतलेल्या अखिलेशनं यावेळी मात्र सणसणीत आणि निर्णायक वार केला. जनेश्वर मिश्रा पार्कमधे अखिलेश गटानं भरवलेलं अधिवेशन म्हणूनच अनेक अर्थांनी महत्वाचं ठरलं. एकतर सगळ्यात पहिला ठराव झाला, तो म्हणजे अमरसिंह यांना पक्षातून हाकलण्याचा. दुसरा म्हणजे मुलायम यांची नियुक्ती मार्गदर्शक म्हणून झाली. ‘रेहनुमा’ हा खास शब्द वापरला गेला होता त्यांच्यासाठी.  पण परममित्र अमरसिंह, परमसखा शिवपाल या दोघांनाही हटवल्यावर अशा पक्षाचे रेहनुमा बनून राहण्यात मुलायम यांना काय आनंद वाटणार म्हणा! त्यामुळेच अखिलेशच्या या निर्णयानंतर मुलायम गटाचा आणखी तिळपापड झाला.शिवाय सायकलवर दावा ठोकत दोन्हीही गट निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहचलेत. तिथल्या निकालावर या लढाईची पुढची दिशा ठरणार आहे. अखिलेश यांची खंबीर पण शिस्तबद्ध चाल पण एक मात्र आहे की इतके दिवस दबून राहिलेल्या अखिलेश यांनी अखेर अतिशय खंबीरपणे, शिस्तबद्ध चाली खेळत पक्ष तर काबीज केलेला आहे. उत्तर प्रदेशची सत्ता त्यांना पुन्हा काबीज करता येणार का हा पुढचा प्रश्न आहे. पण या सगळ्यात अखिलेशची स्वतःची प्रतिमा मात्र काहीशी उजळून निघाली आहे. तसंही तरुणाईला बंडखोरीचं आकर्षण असतंच. ‘हमने घर छोडा है, रस्मों को तोडा है’,  असं अभिमानानं मिरवायला आवडतं. त्यामुळेच अखिलेश यांची ही घरातल्यांसोबतची बंडखोरी यूपीच्या तरुणाईला भावली आहे. थर्टी फर्स्टच्या दिवशी कुठल्याही शहरात एखाद्या राजकीय नेत्याच्या नावाचे नारे नक्कीच लागत नाहीत. पण त्या दिवशी लखनऊच्या रस्त्यारस्त्यावर हे दृश्य पाहायला मिळालं. सुसाट बाईकवरुन धावत, हातात सपाचा झेंडा घेत, ‘जय अखलेस, जय अखलेस’चे नारे लावत लखनौमध्ये नवीन वर्षाचं स्वागत होत होतं. अर्थात यात काही कार्यकर्तेही असतील. पण तरी एकूण तरुणांशी बोलतानाही अखिलेशबद्दल एक सॉफ्ट कॉर्नर नक्कीच जाणवत होता. राहुल गांधी आणि अखिलेश तरुणाईचाच विषय निघालाय, तर यूपीच्या मैदानात सध्या ज्या आणखी एका पक्षाचं भवितव्य पणाला लागलंय, त्या काँग्रेसच्या उपाध्यक्षांचीही तुलना होणं अखिलेशशी होणं साहजिक आहे. मुळामध्ये राहुल गांधीही याच उत्तरप्रदेशातून निवडून येतात. एकजण आपली राजकीय लढाई स्वत:च लढतोय, प्रसंगी स्वकीयांशीही दोन हात करायला मागे पुढे पाहत नाही. तर दुसरीकडे अजून लढाईसाठी उतरण्यातच का-कू सुरु आहे. अजूनही अध्यक्षपदाची सूत्रंही थेट सांभाळायला ते तयार नाहीत. ज्या राज्यावर दिल्लीची सत्ता अवलंबून असते. जिथं एवढंमोठं घमासान सुरु आहे. सपाचे दोन गट फुटलेच तर त्यात काँग्रेससोबत यायला एक गट उत्सुक आहे. वाटाघाटी कुठल्याही क्षणी सुरु होऊ शकतात अशा वेळी राहुल गांधी मात्र विदेशात सुट्टीवर आहेत. राहुल गांधींच्याबद्दल माझ्या मनात अत्यंत सहानुभूती आहे. कारण खरंतर राजकारण ही त्यांच्यावर ओढूनताणून पडलेली जबाबदारी वाटते. पण एकदा ते स्वीकारल्यावर १० – १२ वर्ष होऊनही त्यांना स्वतःची सीरिअस लीडर म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्यात आलेली नाही. बडयांचे शेरे पचवत का होईना अखिलेशनं पाच वर्षे हिमतीनं यूपीची कमान सांभाळली. पण पाच वर्षातच त्यानं आता सगळ्यांचा हिशेब मांडायला सुरुवात केली आहे. मुळात ही धमक तुम्ही एखादी जबाबदारी अंगावर घेतल्यावरच येऊ शकते. राहुल गांधी ते कधी घेणार,आईच्या सावलीतून कधी बाहेर पडणार, आणि आपल्या गुडीगुडी इमेजमधून लढवय्याच्या इमेजमध्ये कधी पोहचणार...देव जाणे... मनमोहन सिंह यांच्या दहा वर्षाच्या काळात राहुल गांधी यांनी एकदाही कुठल्या मंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली नाही. शिवाय २०११ च्या यूपी निवडणुकीवेळी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करावं असा दबका आवाज निघाल्यावर काँग्रेसच्या धुरिणांनी काहीही वेडपटासारखं काय बोलताय, गांधी हे केवळ पंतप्रधानपदासाठीच जन्माला आल्यासारखी वक्तव्यं करुन हा प्रस्ताव हाणून पाडला होता. राज्य सांभाळण्याचा ट्रेंड खरंतर आजचा ट्रेंड पाहिला तर देशातले सगळे बडे नेते हे आपापली राज्यं हिमतीनं सांभाळून, स्वतःला सिद्ध करुन राष्ट्रीय राजकारणाची स्वप्नं पाहत आहेत...अगदी नरेंद्र मोदी असतील, नितीशकुमार, केजरीवाल किंवा ममता बॅनर्जी...प्रत्येकाला आधी राज्याची लढाई यशस्वी करुन दाखवावी लागतेय. हा ट्रेंड पाहता राहुल गांधींना अलगद पंतप्रधानपदावर बसवू पाहणा-या काँग्रेसच्या रणनीतीकारांच्या स्वप्नाळूपणाची हद्दच म्हणायला हवी. अमेठीमधून निवडून येणा-या राहुल गांधींनी कधीतरी कर्मभूमी म्हणून यूपीच्या मैदानात उतरुन त्यांच्यासाठी लढण्याची जबाबदारी स्वीकारायला हवी. ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांनीच मागे लिहून ठेवलेलं की २०११ च्या यूपी निवडणुकीवेळी राहुल गांधी त्वेषानं म्हटलेही होते..”यूपीची ही दयनीय अवस्था पाहून मला राग येतो, मलाच आश्चर्य वाटतं की मी इथे लखनऊमध्ये येऊन, इथेच राहून तुमची लढाई का हाती घेत नाही.” अर्थात राहुल गांधींचे हे बाह्या सावरणं फक्त व्यासपीठावरच होतं. त्यानंतर हे शब्द हवेतच विरलेत. आणि काँग्रेस मुख्यालयात बसलेले एकापेक्षा एक मोठे विद्वान मुख्यमंत्रीपदासाठी राहुल गांधींना उतरवून त्यांना छोटं अजिबात होऊ देणार नाहीत. त्यामुळे तोपर्यंत अखिलेशच्या या जिगरबाज खेळीला निकालात कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहत राहुयात. भाजपचं मायक्रोप्लॅनिंग जाता जाता- भाजप हा एकमेव पक्ष असा आहे, ज्यानं यूपीच्या मैदानात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार न देता उतरायचं ठरवलंय. अमित शाह यांचा रोख आता लखनऊकडे वळलाय. भाजप कार्यालयात जाता जाता चक्कर मारली तेव्हा तिथले पदाधिकारी सांगत होते की हे मायक्रोप्लॅनिंग आमच्यासाठी फारच नवीन आहे. लखनऊमध्ये मोदींच्या रॅलीसाठी आमदार, खासदारांना नव्हे तर बूथवरच्या कार्य़कर्त्यांना निमंत्रण पत्रिका पाठवल्या गेल्या होत्या. १ लाख १३ हजार बूथ आहेत. या बूथवरच्या प्रत्येकी १५ कार्यकर्त्यांना पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्षांच्या नावानं निमंत्रण पत्रिकांसोबत एक भेटवस्तू पाठवून बोलावण्यात आलं होतं. शिवाय २०१९ साठी अत्यंत महत्वाची निवडणूक असल्यानं संघाला पुन्हा दक्ष राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. संबंधित ब्लॉग

दिल्लीदूत : एक अनुभव राजधानीतल्या बाबूशाहीचा

दिल्लीदूत : गालिब की हवेली

दिल्लीदूत : शांतता, गोंधळ चालू आहे!

दिल्लीदूत : काही ( खरंच) बोलायाचे आहे...

दिल्लीदूत : दीदी बडी ड्रामा क्वीन है..

दिल्लीदूत : जेव्हा मनमोहन सिंह बोलतात...