दिल्लीदूत : काही ( खरंच) बोलायाचे आहे...

१६ नोव्हेंबरला सुरु झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातले आता शेवटचे तीन दिवस उरलेत. गेल्या महिनाभरात संसदेत नोटबंदीवरुन केवळ गदारोळ सुरु होता. राज्यसभेत फक्त एक दिवस आणि एक तासाची चर्चा झाली. लोकसभेत तर तेही नाही. आणि एवढं सगळं झाल्यानंतर दोन प्रमुख पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी दोन विधानं केली आहेत. जी या सगळ्यानंतर जखमेवर मीठ चोळणारी ठरावीत. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले, लोकसभेत मला बोलू दिलं जात नाहीय. मी बोललो तर भूकंप होईल, मोदी सभागृहात बसूही शकणार नाहीत. राहुल गांधींच्या या विधानाचा लागलीच तिखट समाचार स्मृती इराणींनी घेतला. हो ते बोलल्यावर भूकंप होतो हे खरंय, फक्त त्याचे हादरे काँग्रेसलाच बसतात. राहुल गांधींना दिलेल्या या प्रत्युत्तरानंतर खरं तर आणखी काही बोलायची गरज उरली नव्हती. पण दुस-या दिवशी पंतप्रधान बोलले. ते म्हणाले आमचं सरकार नेहमीच चर्चेला तयार असतं. पण मला लोकसभेत बोलू दिलं जात नाही. म्हणून मी जनसभेचा मार्ग निवडलाय. म्हणजे मोदी, राहुल दोघंही म्हणतायत की संसदेत बोलू दिलं जात नाही. गंमतच आहे. पंतप्रधानांनी सभागृहात यावं या मागणीवरुन संसद ठप्प होते. आणि तेच पंतप्रधान मला बोलू दिलं जात नाही असं म्हणतात. लोकसभेच्या वेबसाईटवर जरा माहिती घेतली, तेव्हा समजलं की २०१४ नंतर आत्तापर्यंत मोदी हे लोकसभेत १५ वेळा बोललेले आहेत. अडीच वर्षात १५ वेळा. लोकसभेच्या बाहेर तर ते बोलतच असतात. निवडणुकीच्या सभेत, विदेशात गेल्यावर तिथल्या भारतीय मंडळांसमोर, आकाशवाणीच्या 'मन की बात'मधून, पक्षाच्या मीटिंगमध्ये, म्हणजे तसं त्यांना बोलायला फार आवडतं. आधीचे पंतप्रधान इतके बोलत नसल्यामुळे, किंवा त्यांचं बोलणं मनोरंजनात्मक मूल्यांचं नसल्यामुळे टीव्हीवरही कधी दाखवलं जायचं नाही. पण मोदी केव्हाही बोलले तरी त्याची बातमी असते. मग जे देशाचे प्रमुख, ज्यांचं लोकसभेत एवढं पाशवी बहुमत आहे, त्यांना का बरं बोलू दिलं जात नसेल असा भाबडा प्रश्न सामान्य जनतेला पडलेला आहे. मुळात मोदी हे संसदीय कामकाजात रुळलेले, त्याला फार महत्व देणारे पंतप्रधान नाहीत. राज्यसभेत ते येतात तेव्हा तर जरा जास्त अवघडल्यासारखेच वाटतात. कारण इथं काँग्रेसच्या धुरिणांचं वर्चस्व. संसदेत प्रवेश करताना ते लोकसभेच्या पायऱ्यांवर नतमस्तक होऊन आत आले. संसदेच्या पावित्र्याबद्दलही ते बोलत असतात. पण हे त्यांच्या कृतीत तरी अजून जाणवत नाही. संसदेला वळसा घालून जितकं करता येईल तितकं करण्यावरच त्यांचा भर राहिलेला आहे. नोटबंदीसारखा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर त्याबद्दल संसदेला किमान कळवायचंही कष्ट पंतप्रधानांनी घेतले नाहीत. सभागृहात येऊन त्यांनी याबद्दलचं निवेदन करायला हवं होतं. ही विरोधकांची तक्रार आहे. लोकसभेतल्या बहुमताच्या जोरावर अनेक महत्वाची विधेयकं वित्त विधेयकं म्हणून सादर केली जातायत, ज्यावर राज्यसभेला काही अधिकार उरत नाही. नोटबंदीच्या या चर्चेत पंतप्रधानांनी उपस्थित राहायला हवं या मागणीवरुन राज्यसभा गेले महिनाभर ठप्प होतेय. पंतप्रधान फक्त एकदाच प्रश्नकाळात उपस्थिती लावून गेले. त्यावेळी प्रश्नकाळ बाजूला ठेवून तासभर चर्चा झाली. त्यानंतर ते पुन्हा गायब झाले. भाजपनं पंतप्रधानांच्या उपस्थितीचा मुद्दा एवढा प्रतिष्ठेचा का केलाय हेच कळत नाहीय. पंतप्रधान या चर्चेला उत्तर देतील हे अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केलंय. पण विरोधक इतिहासाची आठवण करुन देतायत. २ जी घोटाळ्यावरच्या चर्चेला पंतप्रधानांनीच उपस्थित राहायला हवं अशी मागणी त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपनं केलेली. त्यावर पंतप्रधान मनमोहन सिंह हे दोन दिवस या चर्चेतली सगळी भाषणं ऐकत होतं. या चर्चेला शेवटी त्यांनी उत्तर दिलं, जेपीसीचीही मागणी मान्य करण्यात आली. आता पंतप्रधानांनी अशा चर्चेला उपस्थित असलंच पाहिजे असा कुठला नियम नाही. किंवा त्यांच्या उपस्थितीच्या अटीवर चर्चा सुरु व्हायला पाहिजे असंही नाही. पण तरीही इतका दूरगामी, लोकांची जीवनशैली बदलून टाकणारा निर्णय घेतल्यावर त्याबद्दल आपल्या सहकारी खासदारांचं म्हणणं काय आहे, हे ऐकून घ्यायला काय हरकत आहे. याबाबत तेलंगणा राष्ट्र समितीचे खासदार केशव राव यांनी केलेला युक्तिवाद जरा वेगळा होता. त्यांचं म्हणणं होतं की मुळात आम्ही पंतप्रधानांच्या उपस्थितीची मागणी का करतोय हे लक्षात घ्या. नोटबंदीवर नव्हे तर नोटबंदीच्या परिणामांवर आपण चर्चा करतोय. या ऐतिहासिक निर्णयाचे इतके परिणाम झालेत की त्यात सगळ्याच खात्यांशी निगडीत प्रश्न उपस्थित झालेत. म्हणजे एटीएमच्या रांगेत जे शंभरहून अधिक बळी पडलेत. त्यामुळे असे मृत्यू हा गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारितला विषय येतो. काही गोष्टी अर्थखात्याशी निगडीत, काही कृषी खात्याशी. त्यामुळे इतक्या सगळ्या खात्यांवर परिणाम करणारा निर्णय असल्यानं हा निर्णय ज्यांनी घेतला, जे या सगळ्या खात्यांचे प्रतिनिधित्व करतायत त्या पंतप्रधानांनीच चर्चेला उपस्थित राहावं. जेणेकरून आमच्या सूचना थेट त्यांच्यापर्यंतच पोहचतील. त्यावर सरकारनं त्यांना मंत्रिमंडळाच्या कागदी व्याख्येची आठवण करुन दिलीय. मंत्रिमंडळात पंतप्रधान हे केवळ first among equals असतात. आणि जबाबदारी सार्वजनिक असल्यानं कुठल्याही मंत्र्यानं उत्तर दिलं तरी ते मंत्रिमंडळाचंच उत्तर असतं. अर्थात याला काही अर्थ नाही. राजकीय अर्थानं जबाबदारी टाळण्यासाठी असले नियम पुढे करता येऊ शकतात. संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात पंतप्रधान हे संसदेतल्या त्यांच्या कार्यालयातही येतात. पण राज्यसभा, लोकसभेत पाऊल ठेवत नाहीत. त्यांनी कधी यायचं, कुठल्या चर्चेला उपस्थित राहायचं ही एका अर्थानं रणनीतीची लढाई असते. पण नोटबंदीसारख्या गंभीर विषयावर त्यांनी सगळे इगो बाजूला ठेवून संसदेला सामोरं जाणंच संयुक्तिक ठरलं असतं. शिवाय अशी सरप्राईज खेळी करुन विरोधकांच्या आव्हानातली हवाही निघाली असती. मागच्याच आठवड्यात एबीपी न्यूजच्या शिखर संमेलन कार्यक्रमात बोलताना अमित शहा म्हणाले होते. या संमेलनाचा विषय बदलता भारत आहे. तर मी सांगू इच्छितो की आमचं सरकार आल्यानंतर झालेला सगळ्यात मोठा बदल काय आहे. आधीचं सरकार असताना विरोधक चर्चेची मागणी करायची, सरकार तयार नसायचं. आता आम्ही चर्चेला तयार असतो, तर विरोधक चर्चा होऊ देत नाहीत. या वक्तव्यात तसं तथ्य असलं तरी नोटबंदीसारख्या महत्वाच्या विषयात पंतप्रधान रोज उठून सभांमध्ये भाषणं ठोकतात. भावूक होतात, पन्नास दिवस मागतात. आणखी काय काय करतात. मग याच पंतप्रधानांनी थोडा वेळ सभागृहातही घालवला तर काय बिघडलं. मुळात जगातल्या अनेक हुकुमशहांना अशा सभागृहीय कार्यप्रणालीबद्दल एक प्रकारचा तिटकारा असतो. ही अशी पद्धत त्यांना वेळकाढूपणाची वाटते. आपण जे करतोय, त्याला अडथळा आणणारे हे कोण असा एक उर्मठ भाव त्यात दडलेला असतो. मोदी संसदेच्या माहात्म्याचं कितीही गुणगान गात असले तरी त्यांच्याबद्दलही असंच म्हणायची वेळ आलीय. शिवाय लोकसभेत एवढं प्रचंड बहुमत असतानाही सरकार विरोधकांची चर्चेनंतर मतदानाची मागणी मंजूर करत नाहीय. याचाच अर्थ तुम्हाला तर कुठे खुल्या दिलानं चर्चा व्हावी असं वाटतं.. हे झालं मोदींबद्दल. आता राहुलजींना कोण बोलू देत नाहीय हे जरा बघुयात. मुळात इतके दिवस गोंधळ घातल्यावर शुक्रवारी म्हणजे ९ डिसेंबरला अचानक काँग्रेसनं रणनीती बदलली. या दिवशी राहुल गांधी लोकसभेत बोलतील अशी रणनीती ठरवण्यात आली. लोकसभेतल्या इतर विरोधी पक्षांनाही या रणनीतीत सामील करुन घेण्यात आलं होतं. योगायोगानं हा दिवस सोनियांचा वाढदिवस. नोटबंदीवर काँग्रेसतर्फे मनमोहन सिंह यांनी जोरदार बॅटिंग राज्यसभेत केलीय. या निर्णयाचं monumental mismanagement आणि organized loot असं वर्णन करत त्यांनी वाभाडे काढलेत. त्यांचं हे दमदार भाषणच नोटबंदीवरचं लास्ट इम्प्रेशन ठरलेलं आहे. त्यामुळे राहुलजींना त्यात घुसवण्याची तयारी सुरु झाली. पण शुक्रवारी सभागृहात घडलं ते उलटंच. म्हणजे इतके दिवस शांत असणा-या सत्ताधारी बाकांवरुन गोंधळ सुरु झाला. आदल्या दिवशीच राष्ट्रपतींनी सगळ्या खासदारांचे कान उपटले होते. संसद ही काही गोंधळ घालण्याची जागा नाही. त्यासाठी रस्ते मोकळे आहेत. For gods sake, do your job.  इतक्या तिखट शब्दांत त्यांनी सुनावलं. त्याचा उल्लेख करत भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी बोलायला उठल्या. त्यांनी सांगितलं राष्ट्रपतींना असं बोलायची वेळ येणं ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. याबद्दल आधी तुम्ही इतके दिवस वाया घालवल्याबद्दल देशाच्या जनतेची माफी मागा. झालं यावरुन गदारोळ सुरु झाला . आणि सभागृह तहकूब करायचीच वाट पाहत असल्याप्रमाणे एका मिनिटांत लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी पुढचं काम पार पडलं. दोन वेळा असं घडलं. आणि त्यानंतर लोकसभा दिवसभरासाठी तहकूब. म्हणजे ज्या आवेशात, ज्या तयारीनं राहुल गांधी भाषणाची तयारी करुन आलेले, ती गेली वाया. मुळात भाजपनं ही चाल जाणूनबुजून रचलेली. कारण मनमोहन सिंह यांच्यावेळी दोन्ही बाजूंनी ठरलेलं होतं की त्यांना बोलू द्यायचं. त्यामुळे प्रश्नकाळ बाजूला ठेवून चर्चा झाली. पण त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडून कुणाला बोलायची संधीच मिळालेली नाहीय. त्यामुळे आता ही चूक करायची नाही. शिवाय राहुल गांधींचं भाषण झाल्यानंतर पुन्हा गोंधळासाठी नवीन कारण शोधून विरोधक लोकसभेतही कामकाज होऊ देणार नाहीत ही भीती. त्यामुळे या असल्या लढाईत कामकाज होऊच न देण्याची जबाबदारी यावेळी सरकारी पक्षानं पार पडली. शेवटचे तीनच दिवस उरलेत. या अधिवेशनात केवळ आयकर कायद्यातल्या सुधारणांविषीयचं विधेयक लोकसभेत सादर झालंय. तेही कुठल्या चर्चेविना. गोंधळी अधिवेशनाचा समारोप तरी किमान नीट होईल की नाही याबद्दल शंका आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींच्या कानउघाडणीचा तरी काही परिणाम होईल अशी आशा करुयात. तोपर्यंत विचार करा, नेमकं कोण कोणास बोलू देत नाहीय? संबंधित ब्लॉग

दिल्लीदूत : दीदी बडी ड्रामा क्वीन है.. 

दिल्लीदूत : जेव्हा मनमोहन सिंह बोलतात...

राज्यसभेत पंतप्रधानांचा चरणस्पर्श कधी होणार?