दिल्लीदूत : प्रणवदा 'संघ दक्ष' राहतील?

2014 च्या तयारीपासून भाजपनं इतिहासातले एकेक महत्वाचे नेते हायजॅक करायला सुरुवात केली. आधी सरदार वल्लभभाई पटेल, मग बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दलही हाच प्रयत्न झाला. जर भाजपला आपल्या विचारांचा अभिमान आहे तर मग आपला वारसा ते जाहीरपणे अभिमानानं का सांगत नाहीत.

देशाच्या माजी राष्ट्रपतींनी एका कार्यक्रमाचं आमंत्रण स्वीकारलं आणि त्यावरुन एकच गदारोळ सुरु झाला. जे व्यक्तिमत्व काही महिन्यांपूर्वी आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेचे प्रमुख होते, देशाचे प्रथम नागरिक होते, त्यांनी काय करावं, कुठल्या कार्यक्रमाचं आमंत्रण स्वीकारावं यावर बाकीच्या 124 कोटी 99 लाख 99 हजार 999 लोकांनी तावातावानं चर्चा करणं हेच काहीसं मजेशीर आहे. पण आता अवघ्या काही तासांत प्रणव मुखर्जी हे रेशीमबागेत पाऊल ठेवणार हे पक्कं झालेलं आहे. ते काय बोलणार याची सगळ्यांना उत्सुकता आहेच. ते बोलतील त्यावर वेगळं लिहावं लागेल. पण त्याआधी त्यांच्या या संघभेटीचे अर्थ समजावून घेऊयात. प्रणव मुखर्जींनी संघ शिक्षा वर्गाच्या तृतीय वर्ष समारोपाच्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण स्वीकारणं हा अनेकांसाठी धक्का होता. काँग्रेसला तर सुरुवातीला यावर कसं व्यक्त व्हावं हे कळत नव्हतं. ज्या दिवशी ही बातमी आली, त्यावेळी राहुल-सोनिया गांधी हे दोघेही परदेशात होते. त्यामुळे काँग्रेसजनांची भूमिका काही ठरत नव्हती. एरव्ही संघाच्या विचारसरणीवर तुटून पडणारे एक काँग्रेसचे खासदार त्यादिवशी भेटले, पण त्यांनीही प्रणवदा म्हटल्यावर कानाला हात लावले. दुस-या दिवशी टॉम वडक्कन यांच्यासारख्या नेत्याला पुढे करुन काँग्रेसनं दबक्या स्वरात आपली नाराजी व्यक्त केली. संघानं आपल्या कार्यक्रमासाठी प्रणवदांना बोलावणं आणि प्रणवदांनी हे आमंत्रण स्वीकारणं या दोन्हीही गोष्टी सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगल्याच आहेत. पण काँग्रेसची त्यामुळे काहीशी गोची झाली हे उघड आहे. मोदींचा बुरखा फाडायचा असेल तर त्यासाठी आधी संघाच्या विचारसरणीवर हल्ला करणं काँग्रेससाठी महत्वाचं, बालपणीच्या गोष्टीत जसं राक्षसाला संपवण्यासाठी पोपटाची मान पिरगाळावी लागते तसं काहीसं. राहुल गांधी आणि त्यांची टीम हे काम जोमानं करत असतानाच प्रणवदांच्या या भेटीनं संघविरोधकांना वाकुल्या दाखवण्याची संधी स्वयंसेवकांना मिळालीय. एकदा माजी राष्ट्रपती बनलात की तुम्हाला काय काम राहतं? आत्मचरित्रपर पुस्तकं लिहीत बसा, उद्घाटनपर कार्यक्रमांत फिती कापत बसा किंवा विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी भाषणं करा. पण प्रणवदांमधला राजकारणी वयाच्या ऐंशीनंतरही संपलेला नाहीय. अवघ्या एकाच वर्षाच्या आत त्यांनी स्वतःला राजकीय वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूंवर आणून ठेवलंय. सगळा मीडिया त्यांच्या एका निर्णयाची चर्चा करतोय. प्रणवदांना काँग्रेसनंच राष्ट्रपतीपदासारखं सर्वोच्च स्थान दिलं. काँग्रेसमध्ये अशा निवडीकरता गांधी घराण्याशी एकनिष्ठता हाच निकष सर्वात मोठा असतो. लक्षात घ्या की प्रणवदा एकनिष्ठतेच्या या पात्रतेत रुढार्थानं बसत नाहीत. इंदिरा गांधींच्या अकाली निधनानंतर ज्या लोकांना वाटत होतं की आपल्याला संधी मिळेल त्यात प्रणवदांचा समावेश होता. राजीव गांधींशी न पटल्यानं त्यांनी काही काळ स्वतंत्र मार्गही पत्करला. पण लगेचच परत ते स्वगृही परतले. 2004 मध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाल्यावरही पंतप्रधानपदावर आपली निवड होईल अशी प्रणवदांना आशा होती. पण सोनिया गांधींनी त्यांच्याऐवजी जरा कमी राजकारणी माणूस निवडला. मनमोहन सिंह यांचे बॉस म्हणून ज्यांनी कधी काळी केंद्रीय मंत्रिमंडळात काम केले होतं, त्या प्रणवदांना 10 वर्षे त्यांचा सहकारी म्हणूनच भूमिका पार पाडावी लागली. अर्थात याबद्दलची नाराजी त्यांनी कधी जाहीर होऊ दिली नाही. त्यांच्या आत्मचरित्रपर पुस्तकात मात्र याचा थोडासा उल्लेख आहे. तर एकनिष्ठतेच्या रकान्यात थोडी बाजू कमजोर असतानाही सोनियांनी राष्ट्रपतीपदासाठी त्यांची निवड केली. याचं कारण प्रणवदांच्या व्यक्तिमत्वात आहे. सर्व राजकीय पक्षांशी उत्तम संबंध, स्टेट्समन ही प्रतिमा, अफाट स्मरणक्षमता आणि कुठल्याही विषयांवर चर्चा करु शकेल असा दांडगा व्यासंग. राष्ट्रपतीपदाच्या कार्यकाळात प्रणवदा आणि मोहन भागवत यांच्या भेटीची बरीच खमंग चर्चा रंगलेली. सरसंघचालकांना अगदी राष्ट्रपती भवनात बोलावून त्यांनी गप्पा मारलेल्या. जवळपास पाच ते सहा तास भागवत राष्ट्रपती भवनात होते. प्रणवदांनी हे आमंत्रण स्वीकारण्यामागे याच भेटींची पार्श्वभूमी असल्याचं सांगितलं जातंय. संघाचं काम नेमकं चालतं कसं हे जवळून पाहण्याची उत्सुकता असल्यानं त्यांनी हो म्हटल्याचेही कयास सुरुवातीला लावले गेले. शिवाय याला आणखी एक अँगल आहे मोदी-प्रणवदांच्या संबंधाचा. प्रणवदांची कारकीर्द यूपीए आणि एनडीए अशा कार्यकाळात विभागली होती. या सत्ताबदलात राष्ट्रपती भवनाचं अंतर त्यांनी वाढू दिलं नाही. प्रणवदांबद्दलचे भावुक उद्गार मोदींनी त्यांच्या निरोपाच्या भाषणात काढले होते. दिल्ली माझ्यासाठी नवी होती, पण त्यावेळी प्रणवदांनी वडिलांच्या मायेनं मार्गदर्शन केलं वगैरे वगैरे. नंतर मुखर्जींनी एका पत्रात मोदी हे कसे good listener आहेत, त्यांच्या कामातल्या झपाटलेपणाचं, उर्जेचं कौतुक केलं होतं. भाजपला काँग्रेस हा केवळ एका घराण्याचा पक्ष आहे हे दाखवण्यात रस असतो, त्यामुळेच गांधी घराण्याशिवायचे जे नेते आहेत, मनमोहन सिंह असो की प्रणव मुखर्जी यांच्याबद्दल कौतुकोद्गार काढण्यात मोदींनी नेहमीच हुशारी दाखवलेली आहे. संघभेटीचं आमंत्रण मुखर्जींनी स्वीकारणं यात संघाला एक सर्वसमावेशकता मिळवून देणं, काँग्रेसची कोंडी करणं असल्या कुठल्याही कारणापेक्षा स्वत:ची राजकीय किंमत कमी होऊ न देणं हाच भाग जास्त आहे. मुखर्जी गेले म्हणून संघाला सर्व थरात स्वीकृती मिळाली असं होत नाही. उलट इतिहासात काँग्रेसनं संघाच्या बाबतीत याहीपेक्षा जास्त उदारता दाखवलेली आहे. 62 च्या चीन युद्धानंतर राजपथावरच्या संचलनासाठी पंडित नेहरुंनी संघस्वयंसेवकांच्या पथकाला बोलावलं होतं. इंदिरा गांधी यांनी एकनाथ रानडेंच्या कामाचं जाहीर कौतुकही केलं होतं. जयप्रकाश नारायण यांनीही संघाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावलेली होतीच. त्यामुळे मुखर्जी यांच्या संघभेटीनं जणू आकाशपाताळ एक होणार आहे अशी धास्ती घ्यायची कारण नाही, त्यातही महत्वाचं म्हणजे ते भाषणात काय बोलणार हे अजून कुणालाच माहिती नाही. मुखर्जींची रेशीमबाग भेट हे संघाला प्रमाणपत्र म्हणून वापरता येणार नाही. मुळात कुणी आपला वापर करणार नाही याची काळजी घेण्याइतपत मुखर्जी हे नक्कीच बेरकी राजकारणी आहेत. दुसरीकडे या भेटीतून मुखर्जी काय साध्य करु पाहतायत? प्रणवदांची टर्म संपल्यानंतर काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांनी सूचक वक्तव्य केलं होतं. प्रणवदांनी आता काँग्रेसमध्ये mentor ची भूमिका पार पाडावी. त्यांच्या दीर्घ राजकीय अनुभवाचा पक्षाला फायदाच होईल असं त्यांनी म्हटलं होतं. मुखर्जी यांचीही सुप्त इच्छा नेमकी हीच असावी अशी दिल्लीत चर्चा आहे. पण राहुल गांधींच्या काँग्रेसमध्ये तसं काही होताना दिसत नाहीय. त्यामुळेच कदाचित या संघभेटीच्या माध्यमातून एक हिसका त्यांनीही दिला असावा. दुसरी एक शक्यता दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात बोलून दाखवली जातेय, ती म्हणजे 2019 साठी प्रणवदा बिगर काँग्रेस, बिगर भाजप प्रणित अशा तिस-या आघाडीच्या जुळणीत काही रोल प्ले करु शकतील. अर्थातच अशी तिसरी आघाडी ही भाजपच्या पथ्यावर पडणारीच ठरेल. पण मुखर्जी यांचं वय पाहता, शिवाय सगळ्या बंडखोरीतही त्यांनी कधी काँग्रेसच्या विचारांपासून स्वताला तोडलेलं नाहीय हे लक्षात घेता इतका व्याप ते करुन घेतील हे काहीसं अतर्क्य वाटतंय. प्रणवदांच्या या संघभेटीचा झालाच तर भाजपला फायदा पश्चिम बंगालमध्ये होऊ शकतो. तिथे ममतांचं आव्हान मोडून काढत भाजपनं जोरदार पाय रोवायचं ठरवलंय. मुखर्जी हे बंगालचे भूमीपूत्र आहेत. त्यामुळे संघाबद्दलची नकारात्मकता पुसून टाकण्यासाठी त्यांच्यासारखा दुसरा पर्याय नाहीच. पण बंगालमध्येही प्रत्यक्ष परिणामाबाबत अनेकांना साशंकता आहे. कारण शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यासारखे जनसंघाचे महत्वाचे नेते हे खुद्द पश्चिम बंगालमधले असूनही भाजपला तिथे कधी पाय रोवता आले नाहीत. त्यामुळे आता हे मुखर्जी त्यांच्या किती कामी येणार हा प्रश्नच आहे. बाकी संघाच्या व्यासपीठावर मुखर्जींनी जाणं हे लोकशाहीतल्या संवादाच्या प्रक्रियेचं महत्व अधोरेखित करणारी घटना नक्कीच आहे. उत्तर कोरिया- दक्षिण कोरिया एकमेकांशी बोलू शकतात, डोनाल्ड ट्रम्प-किम जोंग उन भेटीचं प्लॅनिंग करु शकतात,  तर मग मुखर्जी यांनी रेशीमबागेत जाणार म्हटल्यावर कपाळावर एवढ्या आठ्या आणायची गरज नाही. फक्त या सगळ्यात एक मजेशीर गोष्ट अधोरेखित झाली. 2014 च्या तयारीपासून भाजपनं इतिहासातले एकेक महत्वाचे नेते हायजॅक करायला सुरुवात केली. आधी सरदार वल्लभभाई पटेल, मग बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दलही हाच प्रयत्न झाला. जर भाजपला आपल्या विचारांचा अभिमान आहे तर मग आपला वारसा ते जाहीरपणे अभिमानानं का सांगत नाहीत. ज्या लोकांच्या कर्तृत्वाबद्दल ते सांगतात ते एकतर मूळचे काँग्रेसी किंवा गैरभाजप. सावरकर, गोळवलकर असो की दीनदयाल त्यांचं कर्तृत्व असं जाहीरपणे का मिरवत नाहीत?  इतिहासकाळ सोडा, वर्तमानातही त्यांना अडवाणींपेक्षा मुखर्जींवर हक्क का सांगावासा वाटतो? विचार करा. (वाचक आपल्या प्रतिक्रिया थेट लेखकापर्यंत पोहोचवू शकतात. त्यासाठी एबीपी माझाचे दिल्लीचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांचा ईमेल आयडी : pshantkadam@gmail.com)