BLOG | लस नाही, औषधं तरी द्या

संपादित छायाचित्र

लसीवरून सुरु असलेला वाद ताजा असतानाच आता कोरोना आजार बरा होण्यासाठी वरदान ठरणारे औषध रेमडेसिवर आणि टॉसील्याझूमॅब या औषधाची राज्यभर टंचाई भासू लागली आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच औषध मिळत नाही म्हणून रुग्णांच्या नातेवाईकांना नाशिकमध्ये आंदोलन करावे लागले. हे आंदोलन करणारे कुणी राजकीय कार्यकर्ते नव्हते तर, आपल्या रुग्णाचा प्राण वाचावा म्हणून त्याला लागणारे औषध मिळावे म्हणून त्यांनी केलेला हा टाहो होता. त्यांचा आवाज या राज्यातील व्यवस्थेपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न होता, हे आंदोलन थांबविण्यासाठी अखेर पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागली. 

मुळात हे रेमडेसिवर औषध सगळ्याच रुग्णालयात दाखल केलेल्या रुग्णांना लागत नाही, कोणत्या रुग्णांना हे औषध द्यावे याच्या राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. अनेक ठिकाणी हे औषध गरज नसतानाही विनाकारण रुग्णांना दिले जात आहे. याकरिता तीन दिवसापूर्वी राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातर्फे या औषधाचा योग्य रुग्णांसाठीच वापर करावा असे सूचित करण्यात आले होते. काही वेळा रुग्ण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केल्यानंतर रुग्णाचे नातेवाईकच डॉक्टरांना आमच्या रुग्णाला रेमडेसिवर औषध द्या म्हणून मागणी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कोरोनाची दहशत एवढी आहे कि काही करून रुग्ण वाचावा म्हणून रुग्णांच्या नातेवाईकांची केविलवाणी धडपड असते. काही रुग्णांना खरंच या औषधाची गरज असते. मात्र, मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असल्याने संपूर्ण राज्यात औषध टंचाई निर्माण झाली आहे. गेले तीन दिवस सामाजिक कार्यकर्त्यांपासून ते राजकीय पुढाऱ्यांपर्यंत सगळेच रेमडेसिवर औषधासाठी फोन करत असल्याचे चित्र राज्यभर दिसत आहे. त्यामुळे नागरिक आता लस नाही किमान औषधं तरी द्या अशी मागणी करीत आहेत. 

नाशिक येथे एम जी मार्गावरील मेहेर सिग्नलच्या येथे आज जे आंदोलन करण्यात आले ते आंदोलन आजपर्यंत कुणी पाहिलं नसेल. गेले अनेक दिवस तासनतास रांगेत उभे राहून रुग्णांच्या नातेवाईकांना रेमडेसिवर इंजेक्शन मिळत नाही याच्या विरोधात हे आंदोलन होतं. औषधासाठी आंदोलन होण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी. नागरिक इंजेक्शनचे पैसे द्यायला तयार आहे, त्यांना फक्त त्यांच्या रुग्णांसाठी हे इंजेक्शन हवे आहे. काही नागरिक हतबल होऊन मिळेल त्या भावाने हे इंजेक्शन चढ्या किमतीने विकत घेत आहे. अनेक लोक हे औषध काळ्याबाजारातून विकत घेत आहे. कारण त्यांच्याजवळ कोणताच पर्याय नाही. नाशिक येथे सुरु असलेलं आंदोलन थांबविण्यासाठी पोलिसांना येऊन मध्यस्थी करावी लागली. यावरून राज्यातील परिस्थितीची दाहकता लक्षात येईल कि कोरोनाचा कहर कशा पद्धतीने वेगात पसरत असून त्याला यावर घालण्यासाठी प्रशासनाला आता वेगळे नियोजन करावे लागणार आहे. 

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अशाच पद्धतीने रेमडेसिवरच्या औषधासाठी धावाधाव सुरु झाली होती. अनेक सामाजिक माध्यमांवर सध्या अनेक गरजू नातेवाईक ह्या डॉक्टरांनी दिलेल्या 'प्रिस्क्रिप्शनचा' फोटो काढून हे औषध मिळेल का याची विचारणा करताना दिसत आहे. त्याशिवाय अनेक मेडिकलमध्ये जाऊन हे औषध मिळेल का यासाठी वणवण करीत आहे. ही परिस्थिती अगदीच गंभीर आहे. शासनाने खरे तर पुढे येऊन या औषधाची किती उपयुक्तता आहे आणि असेल तर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायला काय अडचणी आहे ते व्यवस्थितपणे सांगितले पाहिजे. ज्या पद्धतीने औषधाची गरज निर्माण केली जात आहे त्याचप्रमाणे ते काळ्या बाजारात चढ्या भावाने विकले जात आहे हा सगळाच किळसवाणा प्रकार आहे. डॉक्टरांनी सुद्धा हे औषध बाजारात उपलब्ध नाही हे कळाल्यावर नातेवाईकांना हे औषध आणण्यास सांगू नये. नातेवाईक आपला रुग्ण वाचविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. याचा गैरफायदा समाजातील काही लोकं घेताना दिसत आहेत.

पुणे येथील श्वसन विकारतज्ञ डॉ. स्वप्नील कुलकर्णी सांगतात कि, " रेमडेसिवर या औषधाची गरज आहे. मात्र, प्रत्येक रुग्णाला याची गरज भासत नाही. राज्य सरकारने याकरिता काही मार्गदर्शक सूचना आखून दिल्या आहेत. रुग्णाला हायपॉक्सिया असेल म्हणजे मोठ्या प्रमाणात श्वास घेण्यास त्रास होत असेल आणि ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असेल आणि गेले अनेक दिवस त्याला सातत्याने ताप येत असेल तर संबंधित डॉक्टरांनी परिस्थिती बघून ते औषध द्यावे असे अपेक्षित आहे. अगदी विशेष प्रसंगी टॉसिलीझूमाब औषध दिले जाते, तेही सरसकट नाही. या औषधासाठी योग्य रुग्णांची निवड करणे गरजेचे असते.  परंतु, गेले काही दिवसात बघतोय संपूर्ण पुण्यात आणि राज्यातील विविध भागात रुग्णांचे नातेवाईक रेमडेसिवर औषधासाठी धावपळ करताना दिसत आहे. हे चित्र खूप वेदनादायक आहे. अनेकवेळा रुग्णांचे नातेवाईक आम्हाला रेमडेसिवर औषधा द्या म्हणून सांगत असतात. मग आम्ही त्यांना हे औषध देऊ नका असे सांगत असतो. त्याची रुग्णाला सध्या गरज नाही. पण काही रुग्णांना हे औषध दिले नाही तर रागही येतो. या औषधाचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे. उगाच एखादी गोष्ट आहे म्हणून तिचा वापर करणे योग्य नाही."                

एप्रिल ७7 ला अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे कमिशनर अभिमन्यू काळे यांनी रेमडेसिवर या इंजेक्शनच्या वापरात सुसूत्रता आणणेबाबत परिपत्रक जारी केले होते. यामध्ये त्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून सहा प्रमुख कंपन्यांकडून रोज सुमारे 50 ते 60 हजार इंजेक्शन्स महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध करून दिली जात असून त्याचा खप देखील जवळपास तितकाच आहे. या कंपन्यांनी त्यांचे उत्पादन डिसेंबर 2020 महिन्यापासून थांबविले होते. परंतु कोविड-19 ची लाट अचानक आल्यामुळे सध्या नवीन उत्पादनाला सुरुवात झाली असली तरी ते उत्पादन प्रत्यक्षात बाजारात येण्यासाठी 15 एप्रिल ही तारीख उजाडणार आहे. काही जिल्हाधिकाऱ्यांशी केलेल्या चर्चेनुसार व गेल्या काही दिवसात अन्न व औषध प्रशासनास प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार असे लक्षात येत आहे की, खासगी रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवरचा गैरवाजवीरित्या मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. यामुळे विभागास उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार शासकीय रुग्णालयात कोविड -19 चे उपचार करत असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या टास्क फोर्सच्या शिफारशीनुसार उपचार केले जात आहे. विशेषतः रुग्णाची परिस्थिती मॉडरेटकडून सिव्हिअरकडे जात असेल तरच रेमडेसिवरचा वापर केला जात आहे. परंतु त्या तुलनेने पाहिलं तर खासगी रुग्णालयातील आकडा पहिला तर बहुसंख्य रुग्णांना रेमडेसिवर देण्यात येत आहे. हे असेच चालू राहिले तर मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिवरचा तुटवडा निर्माण होईल व हे औषध काळा बाजाराने विकले जाण्याच्या तक्रारी वाढतील. ही परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच राज्य पातळीवरील टास्कफोर्सच्या शिफारशी यांचा विचार करून खासगी कोविड रुग्णालयाच्या रेमेडीसीवरच्या वापरावर नियंत्रण आणणे अत्यावश्यक आहे.

खार येथील हिंदुजा रुग्णालयाचे कार्यकारी संचालक डॉ. अविनाश सुपे सांगतात की, "हे औषध अगदी गरजवंत रुग्णालाच दिले गेले पाहिजे. सध्या मध्यम स्वरूपाच्या लक्षणाकरिता आपण हे औषध वापरात असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या औषधाची मागणी वाढली आहे आणि तुटवडा जाणवत आहे. काही डॉक्टरांच्या मते ह्या औषधाचा रुग्ण चांगला प्रतिसाद देत आहे, असे सांगत असले तरी या औषधामुळे मृत्यूदर कमी होतो असे शास्त्रीयदृष्ट्या कुठेही आणि कुणीही सिद्ध केलेलं नाही. हे औषध केवळ गंभीर रुग्णांनाच दिले पाहिजे असे माझे मत आहे. याचा गैरवापर होता काम नये आणि सरसकट ते वापरता कामाच नये. डॉक्टरांनी योग्य रुग्णाची निवड करूनच ते औषध देणे अपेक्षित आहे. सध्या जे काही सक्रीय रुग्ण आहेत त्यापैकी 5-10 टक्के लोकांनाच ह्या औषधाची गरज भासते."

 दोन दिवसापूर्वीच राज्यात जाणवणाऱ्या रेमडीसीवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी या इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या सात कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. महाराष्ट्राला रेमडेसिवरची कमतरता भासू नये यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. रुग्णालयांमध्ये रेमडीसीवीरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमतानाच उत्पादक कंपन्यांनी थेट शासकीय रुग्णालये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करावा. काळा बाजार होऊ नये म्हणून त्याची एमआरपी कमी करावी, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत.  

सध्याच्या तुटवड्याच्या काळात याप्रमुख उत्पादक कंपन्यांनी इंजेक्शनचा पुरवठा थेट शासकीय रुग्णालयांना करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याचा पुरवठा केल्यास त्यांच्या माध्यमातून खासगी रुग्णालयांना रेमडीसीवीरचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी यंत्रणा निर्माण करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल असेही  त्यांनी स्पष्ट केले. इंजेक्शनवरील छापील एमआरपी कमी कराव्यात अशा  सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यात कुठेही 1100 ते 1400 रुपये या किमतीत रेमडेसिवर मिळाले पाहिजे, असे सांगतानाच डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या कंपन्यांशी चर्चा करून इंजेक्शनची किंमत निश्चित केली जाईल, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.  

रेमडेसिवरच्या या टंचाईला खासगी रुग्णालयात या औषधाचा जो गैरवाजवी वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले असून हे एक कारण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरे म्हणजे कोरोनाचा हा वाढता प्रसार पाहता अनेकवेळा रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून सुद्धा डॉक्टरांना हेच औषध का दिले नाही याची विचारणा सुद्धा होत असते. रेमडेसिवर कोणत्या रुग्णांना देण्यात यावे याच्या सूचना स्पष्ट असताना काही ठिकाणी सरसकट अनेक रुग्णांना हे औषध देण्यात येत आहे, ते आधी थांबले पाहिजे. तसेच रेमेडिसवीर या औषधाचे लेखापरीक्षण (ऑडिट ) केले पाहिजे. जो डॉक्टर रुग्णांना हे औषध आणण्यासाठी सांगत आहे त्या रुग्णाची स्थिती खरोखरच तशी आहे का याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी शासनाने एक समिती नेमली पाहिजे. जेणेकरून लक्षात येईल कि काही डॉक्टर याचा गैरवाजवी वापर करत असतील तर त्या प्रकारच्या सूचना त्यांना देण्यात येतील आणि त्यामुळे भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. रुग्णांचे नातेवाईक आपला रुग्ण वाचविण्यासाठी शक्यतो सगळे प्रयत्न करत असतात. या कठीण काळात रुग्णांच्या नातेवाईकांनी आरोग्य व्यवस्थेला सहकार्य केले पाहिजे आणि डॉक्टरांनी सुद्धा गरज असेल तरच रुग्णांच्या नातेवाईकांना हे औषध आणावयास सांगितले पाहिजे. यामुळे औषधटंचाईच्या ह्या प्रकाराला आळा घालण्यास मदत होईल.