BLOG : एसटीच्या विलिनीकरणाचं मृगजळ
एसटी ही महाराष्ट्राची अविभाज्य अशी ओळख आहे. संबंध महाराष्ट्राला जोडणारा एकमेव कनेक्ट आहे.. पण त्यातल्या राजकीय हस्तक्षेपाने, लोकानुनयी सवलत धोरणाने आणि ढिसाळ व्यवस्थापनाने एसटी महामंडळ डबघाईला आणलं गेलंय.
सध्या एसटीचे कर्मचारी संपावर आहेत, कोर्टातही संपावरील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही, सरकारकडूनही संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
संपकरी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे, शासनात विलिनीकरणाची.. ही तशी त्यांची जुनीच मागणी आहे, पण ती व्यवहार्य मागणी नाही. पण कर्मचारी सततच्या शोषणाने हवालदिल झाले आहेत, त्यांच्यासाठी हा निकराचा लढा आहे. त्यातूनच शासनात विलिनीकरणाची किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आणि समान वागणूक मिळण्याची मागणी पुढे आली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले नाही किंवा वेतन कराराचं नूतनीकरण झालं नाही की कर्मचाऱ्यांचा असंतोष उफाळून येतो.. तोपर्यंत तुटपुंजा का असेना नियमित पगार मिळावा एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा असते..
आताही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कामगार संघटना आणि एसटी व्यवस्थापन यांच्यात दर चार वर्षांनी कामगार-कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन करार करण्याची पद्धत रद्द करण्याचीही मागणी महत्वाची आहे.. शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जशा नियमित पगारवाढी किंवा वेतन आयोगाचे लाभ मिळतात, तसे मिळायला हवेत.. ही एक मागणी मान्य झाली तर कामगार संघटनांचं कर्मचाऱ्यांवरील जोखड बरंच कमी होईल.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला तरच त्यांच्या मागण्यांचा विचार होतो, तोपर्यंत त्यांच्याविषयी विचार करण्याची कुणालाच आवश्यकता वाटत नाही.
एसटी कर्मचाऱ्याचं सर्वाधिक नुकसान त्यांच्या संघटनांमुळे आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमुळे झालं आहे. पण कर्मचारी संप करतात, तेव्हा सर्व रोष सरकारवर निघतो, महामंडळाचं वरिष्ठ व्यवस्थापन किंवा कर्मचारी संघटनेचे नेते यांच्यावर फारसा रोष व्यक्त होत नाही, पुन्हा याच कर्मचारी संघटना आम्हीच कामगारांना न्याय मिळवून दिला याची शेखी मिरवतात.
इथे सहज नोंदवावं असं… कधीकाळी साधे क्लार्क असलेले हनुमंत ताटे एकमेव मान्यताप्राप्त संघटनेचे सर्वेसर्वा बनले, आज त्यांची संपत्ती किती असेल याचे किस्से अनेक ड्रायव्हर-कंडक्टर सहज बोलतं केलं की सांगतात.. त्यांच्याप्रमाणेच वेगवेगळ्या डेपोमध्ये असलेले वेगवेगळ्या संघटनांचे पुढारी ऑर्वेलच्या सर्व जण समान आहेत, पण काही जण जास्त समान असतात.. या कालातीत सुभाषिताची आठवण करायला भाग पाडतात.
वरिष्ठ अधिकारी तर एसटी तोट्यात जावी यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतात, त्यात कसलीही कसूर करत नाहीत.. हे ही एसटी कर्मचारीच सांगतात.. कारण सर्वांचे प्रवास भाडे आगाऊ तसंच प्रवास पूर्ण होण्यापूर्वीच घेणारे कंडक्टर आणि ड्रायव्हर एसटीच्या कोणत्याही तोट्यासाठी जबाबदार नसतात, तरीही एसटी तोट्यात जाते याचं आश्चर्य सर्वसामान्यांप्रमाणेच त्यांनाही असतं.
आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे.. एसटी महामंडळ तोट्यात असतं.. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर करता येत नाहीत.. मात्र एसटीच्या सर्व प्रकारच्या पुरवठादारांची, कंत्राटदारांची बिले मात्र विनातक्रार अदा केली जातात. मग ते तिकीट काढण्याच्या मशिनचं बिल असो वा गेल्या सरकारच्या काळात झालेलं बसस्थानक सफाईचं कंत्राट.. बिनबोभाट सर्व ठेकेदारांचे पैसे आधी मिळतात..
एसटी कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर कायमस्वरुपी उपाय म्हणून सध्या विलिनीकरणाकडे पाहिलं जातंय. पण हा काही अंतिम उपाय नाही तसंच व्यवहार्य तर मुळीच नाही.
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण हा मुद्दा राजकीय बनला आहे, एसटी चालवणे हे राज्य सरकारचं काम असू शकत नाही, ते काम कुशल आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनाचं असलं पाहिजे. एसटी कामगारांच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी पुढे येत असलेल्या राजकीय नेत्यांमुळे तोडगा तर दूरच संप अधिक चिघळण्याचीच भिती..
प्रवाशांच्या सेवेच्या नावाखाली तोट्यात ही व्यवस्था चालवणं आजिबात समर्थनीय नाही. जगातली कोणतीच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फायद्यात नसते, या गृहितकाचा लाभ एसटी महामंडळाला घेता येणार नाही, कारण एसटीचा प्रवास खूप महाग आहे.. भाडेआकारणी करताना सार्वजनिक हिताचा विचारच झालेला नाही.. म्हणून एसटी फक्त वाचवून चालणार नाही तर ती फायद्यात चालवता येऊ शकते.. मात्र त्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, त्यासाठी कुणाचीच तयारी नाही. ना कर्मचाऱ्यांची, ना कामगार नेत्यांची ना अधिकाऱ्यांची ना सरकारची..
एसटीची कनिष्ठ वेतन श्रेणी ही तर शासनमान्य वेठबिगारीच आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी महामंडळ किंवा शासनाकडे नाही तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागायला हवी. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी संघटनेच्या पुढाऱ्यांना बाजूला करुन खरोखरच्या निष्णात वकिलांची मदत घ्यायला हवी, त्यांना एसटी कामगारांसाठी असलेली कनिष्ठ वेतनश्रेणी आणि त्या कामगारांवर असलेल्या जबाबदाऱ्या समजावून सांगितल्या तर मानवाधिकारासाठी काम करणारे वकील या वेठबिगारी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडायला तयार होतील
ही कनिष्ठ वेतन श्रेणी याच एसटीच्या एकमेव मान्यताप्राप्त असलेल्या संघटनेनं संमती दिल्यावर अस्तित्वात आलेली आहे
आजही प्रचंड महाग असलेलं प्रवास भाडे आकारुन एसटी फायद्यात येत नसेल तर हे महामंडळ बरखास्त करणंच योग्य आहे.
एसटीत राजकीय हस्तक्षेपामुळे झालेली अनावश्यक आणि अनुत्पादक नोकर भरती हा मोठा विषय आहे.
मध्यंतरी एसटीची प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्यात आली! पण तेथील कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळातच अन्यत्र सामावून घेतलं गेलं, अनुत्पादक कर्मचाऱ्यांमध्ये तेवढीच भर.. एसटीची प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्यासोबतच खरी गरज आहे एसटीचं मुंबई सेंट्रल येथील मध्यवर्ती कार्यालय बंद करण्याची
गेली सात-आठ वर्षे एसटी महामंडळ अध्यक्षांविना चालतंय तर एमडी शिवाय का नाही चालणार? दिवाकर रावते यांनी महामंडळाचं अध्यक्षपद स्वतःकडेच ठेवलं, अनिल परब यांनीही त्यांचाच कित्ता गिरवला आहे तर परिवहन सचिव एसटीचे एमडी का होऊ नाही शकणार? तेवढाच एसटीचं पे बिल कमी होईल
एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयात सर्वाधिक अनुत्पादक कर्मचारी आहेत आणि सर्वात जास्त पगार घेणारे अधिकारीही
ते एसटीचे फुकटे प्रवासीही आहेत, नियमानुसार परवानगी नसतानाही ते फुकट प्रवास करतात.. एसटी कंडक्टर तर चाराणे (आता चलनात नाहीत पण) रुपया कमी असेल तर एसटीतही घेत नाही प्रवाशाला, शिवाय सर्व पेमेंट ॲडव्हान्स, म्हणजे प्रवास सुरु होण्यापूर्वी किंवा पूर्ण होण्यापूर्वी.. तरीही एसटी तोट्यात का जाते? शिवाय एसटीचा प्रवास प्रचंड महाग असतानाही, पण महामंडळाचे अधिकारी-कर्मचारी असलेल्या फुकट्या प्रवाशांसाठी कसलेही नियम नसतात, असले तरी त्याची अंमलबजावणी करायची नसते.
त्यामुळे प्रत्येक एसटी हे स्वतंत्र युनिट मानून एसटीला आणि त्यांच्या आगाराला एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयाच्या जोखडातून आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संघटनेच्या जोखडातून मुक्त केलं तर एसटीला पुन्हा नक्की चांगले दिवस येतील
यात थोडी भर घालायची तर प्रवास भाडे ठरवायचा अधिकार डेपो मॅनेजरला मिळायला हवा म्हणजे अंतर्गत स्पर्धेमुळे प्रवाशांनाही चांगली सेवा मिळेल.. यामुळे मध्यवर्ती हस्तक्षेप टळेल आणि प्रत्येक डेपो मॅनेजर आपला डेपो फायद्यात आणण्यासाठी मेहनत करतील.
तसंच एसटी स्टॅंड आणि वर्कशॅाप यांच्या दोन वेगळ्या कंपन्या करुन तिथे सर्व (एसटीसोबतच खाजगी आणि शासकीय) गाड्यांची कामे होतील तसंच पार्किंगसाठी जागा मिळू शकेल. विमानतळांवर खाजगी सरकारी सर्वच विमानाचं पार्किंग होतं तसं ट्रॅवल्स आणि एसटी एकाच ठिकाणी थांबतील. ज्यांची सेवा चांगली त्याने प्रवासी प्रवास करतील.
एसटीच्या वर्कशॅापमध्ये सर्व प्रकारच्या गाड्याचं काम चांगलं झालं तर त्यांचा बिझनेस वाढेल, हीच बाब एसटीच्या डेपोत असलेल्या पेट्रोल पंपावरही करता येईल.. हे पंप सर्वसामान्यांसाठी खुले केले तर डेपोचा महसूल वाढेल, काही वर्षांपूर्वी पेट्रोलियम कंपन्यांनी संस्थात्मक ग्राहकांसाठी डिझेलचे दर वाढवल्यावर एसटीने डेपोतील पंप बंद करुन खाजगी पंपावर डिझेल भरायला सुरुवात केली होती
एसटीचं खाजगीकरण करुन कार्यक्षम व्यवस्थापन येत असेल तर खासगीकरणाला आक्षेप असू नये.. कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या सेवेचा, श्रमाचा योग्य मोबदला मिळायला हवा, मग तो शासनाकडून मिळो अथवा महामंडळाकडून किंवा कोणत्याही खाजगी पण कार्यक्षम व्यवस्थापनाकडून… फक्त कामगार संघटना आणि त्यांचे पुढारी यांना मात्र खाजगीकरण परवडणारं नाही, म्हणून सर्वसामान्य कामगार कर्मचाऱ्यांना हाताशी आणि वेठीस धरुन ते खाजगीकरणला सर्वतोपरी विरोधच करतील.
ज्या सवलती आता मिळतात त्या मिळतच राहतील जर सरकारने त्यांचे पैसे आगावू दिले तर किंवा ते प्रवासी करातून वळते करण्याचा मार्ग खाजगी व्यवस्थापनाकडे असेल. तसंही एसटीचं खाजगीकरण झालं तर सर्वसामान्य प्रवाशांना फार फरक पडणार नाही, कारण त्यांना खाजगी ट्रॅवल्सचा आरामदायी प्रवास अंगवळणी पडलेलाच आहे.
संबंधित हे ही ब्लॉग वाचा-
BLOG : ....पेरल्याशिवाय उगवणार नाही हे लक्षात ठेवलं पाहिजे!
Blog | एसटीच्या भवितव्याचा 'महामार्ग'!!!
BLOG : 'लालपरी'च्या सेवकांची फरफट अन् दमनकारी सरकारे!
महत्त्वाच्या बातम्या
