BLOG : 'लालपरी'च्या सेवकांची फरफट अन् दमनकारी सरकारे!
एसटी कर्मचाऱ्यांचं निरीक्षण केलंय का कधी? जरा करा. बहुतांश एसटी कर्मचारी कधी फ्रेश, टवटवीत आनंदी पाहायला मिळत नाहीत. आधी म्हणायचो किंवा आजही अनेकजण म्हणत असतील की, एसटी कंडक्टर लै वसकतात, चौकशी कक्षातला माणूस नीट संवाद करत नाही. रापलेले चेहरे, चेहऱ्यावर निराशेचे भाव, चिडचिड या गोष्टी कायम या कर्मचाऱ्यांमध्ये दिसतात. मात्र आज यामागची भीषण कारणं लक्षात येताहेत किंवा आपण ती समजून घ्यायला हवीत. 30 वर्ष नोकरी केल्यानंतर 30 हजार पगार मिळतोय. 31 कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केल्यात आणि महत्वाचं म्हणजे हजारो कर्मचारी मानसिक दृष्ट्या खचलेत.
महाराष्ट्रासारख्या राज्याला एसटी किती महत्वाची आहे हे एसटीचा संप केल्यावरच लक्षात येऊन जातं. त्याचं वेगळं महत्व सांगायची गरजच प्रवाशांची हेळसांड होत असल्याचं चित्र पाहून उरत नाही.
मी मोर्चा नेला नाही, मी संपही केला नाही,
मी निषेधसुद्धा साधा, कधी नोंदवलेला नाही...!
या गीतकार संदीप खरे यांच्या गीताच्या या ओळी आहेत. आयुष्यभर राब-राब राबणाऱ्या अनेक कामगारांची ही खरी अवस्था होती. काहीही झालं तरी व्यवस्थेच्या विरोधात स्वतःहून कुठलीच भूमिका घ्यायची नाही. 11 ते 5 ची ड्युटी (अपवादात्मक) करायची आणि आपलं घर भले ही भूमिका घेऊन आनंदाने जगण्याचा प्रयत्न करतात. अर्थातच त्यांची भूमिका असते मात्र दुनियादारीच्या गराड्यात अडकलेल्या या लोकांना अधिकचे झंझट नको असते, ते सामान्यातीसामान्य असतात. ही कामगार मंडळी संघटनांचे काहीसे बळ मिळाल्याने आणि स्वतःवर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव प्रकर्षाने होऊ लागल्याने व्यक्त होऊ लागलेत. त्यांचा हा रोष सरकारला चांगलाच महागात पडताना दिसतोय. मात्र सरकार धोरणात्मक निर्णय घ्यायला सपशेल अपयशी पडल्याचे चित्र एसटी कामगारांच्या आंदोलनावरून दिसून येतेय. संप मिटविण्यात कुचकामी ठरलेल्या या व्यवस्थेतील सेवकांनी सहानुभूती सोडा उलट कामगारांना धमक्या देऊन त्यांच्या घामाची किंमत शून्य केलीय. आपल्या अधिकारांसाठी कधीच दंगा अर्थात साधी मागणीही न करणारे लोकं आता आपल्या मागणीसाठी बोलू लागलेत. सत्ताधार्जिनी संघटनांना देखील कामगारांनी फाट्यावर मारलंय.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राची लाईफलाईन असलेल्या एसटी कामगारांचा संप सुरुय. हा संघर्ष केवळ आताच होतोय अशातला भाग नाही, हा संघर्ष दीर्घकाळाचा संघर्ष आहे. डॉ. विनय काटे सांगतात की, 'कधी एसटीतल्या कंडक्टर, ड्रायव्हर लोकांचे पगार विचारलेत कुणी? त्यात तो तर कंत्राटी असला तर विचारूच नका. कामाचे तास कधीही दिवसाला 8 पेक्षा कमी नसतात आणि ओव्हरटाईमला गाजराचा भाव मिळत नाही. दूर अंतराच्या गाडीने जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राहायला डेपोत जेलच्या तोडीची सोय असते. ना झोपायला गादी, ना चांगले जेवण, ना स्वच्छ टॉयलेटची सोय. स्वतःच्या घरून आणलेल्या सतरंज्या असल्या तर ठीक नाहीतर वर्तमानपत्राच्या घडीवर झोपायचे. एसटीच्या डेपोतल्या कँटीनमध्ये चांगले जेवण मिळत नाही, म्हणून मग कुठल्यातरी रोडलगतच्या ढाब्यावर अनधिकृत स्टॉप घेऊन थोडा पोटाला आधार दयायचा आणि प्रवासीपण खुश की किमान चांगल्या जागी खायला थांबलोय. डेपोत भरणा करताना रकमेत नजरचुकीने जरी तूट आली की रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरा नाहीतर निलंबन आहेच!.
जितक्या एसटीच्या गाड्या मोडकळीला आलेल्या आहेत, त्याहीपेक्षा जास्त एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची आयुष्य फाटलेली आहेत. तुटपुंज्या पगारावर वर्षानुवर्षे काम करत एसटी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या खेडोपाडी प्रवाशांची व सामानाची ने-आण केलीय. पण याबदल्यात त्यांना ना व्यवस्थित पगार मिळाला, ना काही सोयीसुविधा. दिवसेंदिवस एसटीची आर्थिक अवस्था बिकट होत चालली आहे कारण भ्रष्टाचार करण्यासाठी हे महामंडळ एक चांगले कुरण आहे. आणि प्रत्येक सरकारने कधीही एसटीला फायद्यात चालवावे यासाठी कसलेही प्रयत्न करायचे नाहीत यावर एकमत ठेवलंय.' विनय काटे यांची ही पोस्ट प्रचंड व्हायरल झालेली.
अर्थातच एसटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकटय. तीसहून अधिक परिवारांचे कर्तेधर्ते आर्थिक विवंचनेतून निराश होऊन व्यवस्थेचे बळी ठरलेत. वरून आपल्या मागण्यांसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. बरं आज संपामुळे लोकांची गैरसोय होतेय हे दिसतंय, सोबत यामुळं महामंडळ कोट्यवधी रुपयांना खड्डयात जातंय हे देखील लक्षात घ्यायला हवं.
बाकी एक गोष्ट मात्र खरंय. कुठलीच सत्ता म्हणजे कोणत्याही पक्षाचं सरकार येवो ते वंचित, शोषित कामगारांचं कधीच नसतं. एसटी कर्मचाऱ्यांची आंदोलन भाजप सत्तेत असतानाही दीर्घ काळ चाललेली. आता हेच भाजपवाले म्हणत आहेत की एसटी वर फक्त 'शिवशाही' लिहून किंवा 'भगवा रंग' देऊन शिवशाही अवतरणार नाही. शिवशाहीत रयतेचे रक्षण करणे अपेक्षित आहे. एसटीला भगवा दिला, पण कर्मचारी नागवा झाला आहे. त्या कर्मचाऱ्यांप्रती संवेदना सरकारमध्ये कधी जागी होणार आहे? एसटीचे विलीनीकरण तत्काळ करा असं आज भाजपचे नेते छाती ठोकून म्हणत आहेत. सरकार मात्र समिती, प्रस्ताव, अहवाल अशा गोष्टीत खेळत आहे, हेच काम भाजपनं शिवसेनेसोबत सत्तेत असताना केलेलं. तत्कालीन सत्ताधारी एका मंत्र्याने तर संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ठोकून काढतील अशी भाषा वापरलेली. त्यावेळी सध्या सत्तेत असणारी मंडळी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी जीवाचं रान करून आखाड्यात दिसायची, जी आज एक चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत.
हे उदाहरणांसह स्पष्ट करायचं झाल्यास एसटी कर्मचारी असलेल्या सुदाम आवटे यांची ही पोस्ट पहा. सुदाम आवटे म्हणतात...
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जे मिळतं ते ST च्या लोकांना मिळायला पाहिजे : शरद पवार
राज्य शासनाला 7वा आयोग लागू झाला की ST कामगारांना पण देऊ : देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री असताना)
एसटी कामगारांना 7वा आयोग मिळायलाच पाहिजे : धनंजय मुंडे (विरोधी पक्षनेते असताना)
एसटी कामगारांच्या बाबतीत आम्ही नेहमीच सकारात्मक आहोत : बाळासाहेब थोरात
एसटी कामगारांना 7वा आयोग मिळायला पाहिजे : सतेज बंटी पाटील (सत्तेत नसताना आज तेच परिवहन राज्यमंत्री आहेत)
एसटी कामगारांच्या आत्महत्या राज्यासाठी चांगली गोष्ट नाही मुख्यमंत्री ह्याबाबतीत संवेदनशील आहेत : संजय राऊत
इतके सगळे लोक आपल्या बाबतीत संवेदनशील आहेत , तरीही आपण उपाशी का आपले प्रश्न डोनाल्ड ट्रम्प सोडवणार आहेत का? असा सवाल करत एसटी कर्मचाऱ्यांचा फुटबॉल केलाय असा संताप सुदाम आवटे व्यक्त करतात.*
एसटी ही अत्यावश्यक सेवा आहे याचा विसर सरकारला पडलेला दिसतोय. म्हणूनच सत्तेतील कुणी शहाण्या व्यक्तीने त्यावर थोडीही काळजीपूर्वक भूमिका घेतली नाही. दिवाळीत लोकांची प्रचंड गैरसोय झालीय, हे निश्चित आहे. हे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही मान्य आहे. आणि त्यांच्याइतकं हे कुणालाही कळूनही येणार नाही. कारण अशा अनेक दिवाळ्या या कर्मचाऱ्यांनी एसटीच्या फाटलेल्या शिटांवर अर्धपोटी झोपून काढल्या असतील हे देखील लक्षात घ्यायला हवंय. यावर तोडगा लवकरात लवकर निघावा हीच या आपण आशा करूयात.
महत्त्वाच्या बातम्या
