एक्स्प्लोर

खान्देश खबरबात : शेतकरी संपाने खान्देशला काय दिले ?

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 05 Jun 2017 09:24 AM (IST)

किसान क्रांती मोर्चा नावाच्या संघटनेने पुकारलेला व बहुचर्चित राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा संप अवघ्या 48 तासात गुंडाळला गेला. या मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी आहे की नाही? हे निश्चित होत नाही तोपर्यंत संघटनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मध्यरात्री चर्चा करुन संपाच्या तिसऱ्या दिवशीच पहाटे संप मागे घेतल्याची बातमी देवून टाकली. विरोधकांच्या अलिकडच्या काही राजकीय लाभाच्या कारस्थानांवर गनिमीकाव्याने मात करण्याची फडणवीस यांची ही खेळीही तूर्त यशस्वी ठरली आहे. दुसरीकडे सरकार विरोधात वातावरण तापविण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा डाव उधळला गेला. 1 जून पासून सुरू झालेल्या या शेतकरी संपात खान्देशातील शेतकरी बांधाबांधावरच सहभागी होते. सध्या शेतीच्या मशीगतीचा कामे सुरू आहेत. खान्देशातील बहुतांश शेतकरी आजही 20, 30 एकरच्या पुढे शेती बाळगून आहे. अशा शेतकऱ्यांना संपावर जायचे की नाही हा निर्णय फार विचारपूर्वक घ्यावा लागणार आहे. अल्पभूधारक शेतकरीही 25 ते 30 टक्के असून तो सुद्धा अनेक संकटांवर मात करीत शेतीची प्राथमिक मशागत करायला सरसावला आहे. खान्देशातील शेतकरी फारसे रडगाणे न रडता आहे त्या परिस्थितीवर मात करीत हंगाम काढत असतो. अशाही स्थितीत शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी बोलकी असली तरी संपात सहभागी होवून आक्रमक होण्याचा पावित्रा खान्देशातील शेतकरी घेत नाही. याचे एकमेव उदाहरण द्यायचे असेल तर केळीचे भाव कितीही गडगडले तरी खान्देशी शेतकऱ्याने कधीही केळी रस्त्यांवर फेकलेली नाही. भले ही शेतकरी गुरांना केळी खावू घालेल पण काळ्या मातीतून पिकलेल्या फळाचा अवमान खान्देशी शेतकरी करीत नाही. दि. 1 व 2 जूनला शेतकरी संपाचा अनुभव जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात मर्यादित व संयमित स्वरुपात आला. या तीनही जिल्ह्यातून मुंबई, गुजरात, मध्यप्रदेश व मराठवाड्याकडे काही प्रमाणात दूध, भाजीपाला पाठवला जातो. जळगाव जिल्ह्यातून मुंबईत दूध जाते. या वाहतुकीला काही प्रमाणात अडथळे आले. राज्यभरातून इतर ठिकाणाहून आलेल्या दूध ओतले, कांदे-टमाटे-लसूण फेकले या बातम्यांप्रमाणे खान्देशात तसे काही घडले नाही. एखाद दुसरा अपवाद असू शकतो. पण, संपात सहभागापासून शेतकरी मंडळी जरा लांबच दिसली. पहिल्या दिवसाच्या संपाची स्थिती पाहून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी जाहीरपणे सांगितले होते की, संपात आमची माणसे आहेत पण राष्ट्रवादी काँग्रेस नाही. पवार यांचा हा निरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांपर्यंत पोहचतो आणि ते संपात सक्रिय होतात तोपर्यंत संप मागे घेतल्याची बातमी आली. त्यामुळे संपासाठी वातावरण निर्मितीचा अवधी राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाला नाही. मुळात शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीविषयी दोन्ही काँग्रेसने आयोजित केलेल्या संघर्ष यात्रेलाही येथे फारसा प्रतिसाद नव्हताच. खान्देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था थोडी वेगळी आहे. खान्देशातील शेतकऱ्यांना कृषि हंगामासाठी धुळे जिल्हा सहकारी बँक (धुळे व नंदुरबार जिल्हा) आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेतर्फे पीक कर्ज दिले जाते. सध्या या दोन्ही बँका आर्थिदृष्ट्या अडचणीत आहेत. कर्ज मागणी आणि बँकांच्या हातातील शिल्लक यात अपुरा दुरावा आहे. जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी हंगामपूर्व कामे पूर्ण करीत बँकेकडे कर्जासाठी तगादा लावतो आहे. आहे त्या परिस्थितीत शेतकऱ्याला कृषि हंगाम घ्यायचा आहे. जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेवर शेतकऱ्यांनी मोर्चा ही नेला होता. अशा वातावरणात संपावर जाण्याचा विचार सध्या तरी शेतकरी करु शकत नाही, शेतकरी संपाला फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याचे हेच कारण आहे. धुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचीही अशीच स्थिती आहे. दोन्ही काँग्रेसची पुढारी मंडळी सन 2008-2009 मध्ये देण्यात आलेल्या अंशतः कर्ज माफीचे उदाहरण देत फडणीस सरकारकडे पूर्णतः कर्जमाफी देण्याची मागणी करीत आहेत. काँग्रेस सरकारने केवळ 5 एकर शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या त्यावेळच्या कर्जमाफीनंतरचे आर्थिक संकट अद्यापही निस्तरलेले नाही. तेव्हाच्या कर्जावरील व्याजाचा प्रश्न सुटलेला नाही. म्हणूनच आता कर्जमाफी दिली तर जिल्हा बँका सावरतील अशी अटकळ सहकार क्षेत्रातील मंडळी बांधत आहेत. पण, फडणवीस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केलीच तर सहकारातील सर्वच संस्थाची स्थिती ढासळणार आहे. मुळात सहकारी संस्था या आजही डबघाईच्या उंबरठ्यावरच आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संप घडवून आणणणाऱ्या तथाकथिक पुढाऱ्यांशी चर्चा करुन संप मागे घेतला गेल्याचे जाहीर करुवून घेतले आहे. यात फडवीस यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जामाफीचा विचार करणार असे म्हटले आहे. खान्देशी शेतकऱ्यांची गोची याच ठिकाणी होते. अल्पभूधारक ठरविताना सरकार किती एकरचा निकष लावेल यावर सर्व काही अवलंबून आहे. अगदी 5 एकरवाल्या शेतकऱ्यास कर्जमाफी द्यायची ठरविली तरी त्याचा फारसा लाभ खान्देशी शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कारण खान्देशात शेतजमीनीची खातेफोड मुलांच्या नावाने केली जात नाही. स्वतःला बागाईतदार किंवा मोठा शेतकरी म्हणून घेताना आपल्याकडे दोन अंकी शेतजमीन बाळगलेली आहे, हे सांगण्यात शेतकरीवर्ग अभिमान बाळगतो. अशाच पद्धतीमुळे खान्देशातील अनेक शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेताना अडथळे येतात. कारण सकारी योजना या कमी एकरच्या शेतकऱ्यांसाठी असतात. शेततळी, विहीर, ठिबक, ट्रॅक्टर आदी योजनांचे लाभ खान्देशी शेतकरी घेत नाही किंवा तो त्यासाठीच्या निकषात बसत नाही. म्हणून खान्देशी शेतकरी हा स्वबळावर शेती करतो. त्यासाठी तो आजही उसनवार-पासनवार किंवा सावकाराकडून कर्ज काढून आणतो. आता संपाच्या काळातही खान्देशी शेतकऱ्यांचा फारसा शेतमाल हातात नाही. खान्देशात ठराविक पट्ट्यात भाजीपाला घेतला जातो. त्यातील बहुतांश हे अल्पभूधारक मात्र बागाईतदार शेतकरी आहेत. विहीतील पाण्यावर भाजीपाला घेणारा शेतकरी मिळेल तो पैसा मोकळा करण्याच्या तयारीत आहे. कारण त्याला खरिपाची तयारी करायची आहे. खान्देशात दुग्धोत्पादन हा शेतीपूरक व्यवसाय समजला जातो. त्यामुळे तेथेही नियमित दूध पुरवठ्याचाच विचार शेतकरी करतो. खान्देशात दि. 1 व 2 जुनला कुठेही दूध पुरवठा विस्कळीत झाला नाही. पण भाजीपाला पुरवठ्यावर परिणाम झाला हे नक्की. एकंदरीत शेतकरी संपाने खान्देशला काय दिले याचा विचार केला तर फारसे काही हाती लागलेले नाही. उलटपक्षी शेतकऱ्यांना हंगामासाठी वेळेवर कर्तपुरवठा होत नसल्याचा मुद्दा घेवून याच विषयावर खान्देशात आंदोलन उभे राहू शकते हे लक्षात आले आहे. हा मुद्दा शिवसेनेने उचलला आहे. धुळे जिल्हा सहकारी बँक ही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रस्थापितांच्या तर जळगाव जिल्हा बँक ही भाजप-शिवसेना नेते तथा माजी कृषिमंत्र्यांच्या ताब्यात आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवायचा हा मुद्दा दोन्ही ठिकाणी कळीचा ठरु शकतो. त्याकडे मात्र कोणाचेही लक्ष नाही. ‘खान्देश खबरबात’ सदरातील याआधीचे ब्लॉग : खान्देश खबरबात : आदिवासींचा विकास घोटाळ्यातच! खान्देश खबरबात : हैदोस घालणारा “दादा” समर्थक!