आधी शौचालय की आधी पाणी !

सरकारनं गुड मॉर्निंग पथकाचा धाक दाखवून उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या स्त्रियांचा सत्कार करण्याचे वा गरोदर स्त्रियांना जबरदस्तीने जिपमध्ये टाकून नेण्याचे हिडीस प्रकार करण्याऐवजी आधी त्या आयाबायांचा दूरदूर पायपीट करत पाणी आणण्याचा त्रास कसा कमी करता येईल यासाठी प्रयत्नशील राहावे. मुबलक पाणी मिळालं की संडास बांधून ते वापरणाऱ्यांच्या टक्केवारीच हमखास फरक पडू शकतो.

सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा राजेंद्र भारूड यांच्या नावाचा  गाजावाजा त्यांनी केलेल्या विकास कामांपेक्षा गुड मॉर्निंग पथकाच्या माध्यमातून त्यांनी राबवलेल्या चुकीच्या सत्कार मोहिमेमुळेच ( उघड्यावर शौचास गेलेल्या स्त्रियांचा हार घालून सत्कार करणे व त्यांचे फोटो व्हायरल करणे) मागील आठवडाभर संपूर्ण महाराष्ट्रात झाला. आमच्या आयाबहिणींची अब्रू चव्हाट्यावर आणतोस का म्हणत अनेकांनी त्यांना धारेवर धरलं. त्यांच्या निलबंनाचा आग्रह धरला. राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसने तर त्यांच्या विरोधात मोर्चाही काढला. घडलेल्या प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर हे सगळं संयुक्तिकच होतं. परंतु या सगळ्या गदारोळाने व्यथित (?) झालेल्या भारुडांनी त्यांच्या फेसबुक पेजवर या  प्रकरणाच्या खऱ्या खोट्याची सफाईही दिली. तूर्तास या प्रकरणावर पडदा पडला असला तरी हागणदारीमुक्त गावाच्या प्रश्नावर विविध माध्यमातून दोन तीन दिवस वांझोट्या चर्चेला उधाण आलं. कुणी राजेंद्र भारुडांवर निशाणा साधला तर कुणी उघड्यावर संडासला जाणाऱ्या गावोगावच्या लोकांवर. तर असो. जिथं वेळप्रसंगी आपल्या बहिणी बायकोकडं वेगळ्या नजरेनं पाहणाऱ्या पुरुषांच्या नरडीचा घोट घ्यायलाही इथला पुरूष कमी करत नाही अशा कुठल्या पुरुषाला ( ग्रामीण असो वा शहरी) आपली आई, बहिण अथवा बायको उघड्यावर संडासला जावी असं वाटत असणार. याचं उत्तर जर " नाहीच" असेल तर मग गावोगावच्या आयाबायांना का जावं लागतं उघड्यावर संडासला.? या सनातन प्रश्नाला विशिष्ट आणि एकमेव असं काही उत्तर नाही. सरकारनं अनुदानाचं माप पदारात टाकूनही संडास न बांधण्यामागचं पहिलं कारण जर कुठलं असेल तर ते आहे पाण्याची कमतरता. उन्हाळ्यात जिथं पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ असतो तिथं एकावेळच्या संडाससाठी बादलीभर पाणी वाया घालवण्याचा करंटेपणा कोण दाखवेल! सगळ्याच खेडेगावात काय घरोघरी नळाची सुविधा नाही. जिथं आहे तिथं नियमितपणे पाणी सोडलं जात नाही. आणि जिथं सोडलं जातं तिथं चार आठ घागरीच्या वर पाणी सोडत नाहीत. एका घरात पाच ते सहा सदस्य असतात. सरासरी एका सदस्याला संडाससाठी एक घागर धरली तरी सहा सदस्यांच्या सहा घागरी. पिण्यासाठी पाणी, स्वयंपाकासाठी पाणी, धुण्या-भांड्यासाठी पाणी, सडासारवणासाठी पाणी, जनावरांसाठी पाणी, वाटसरुंसाठी पाणी आणि संडास बांधला असेल आणि तो वापरात असेल तर संडासला पाणी. याचा जर हिशोब केला तर रोजचं काही शे लिटर पाणी प्रत्येक कुटुंबाला आवश्यक आहे. यातली कुठलीच गोष्ट पाण्याशिवाय होत नाही. गावातील लोकांच्या दृष्टीने कमीत कमी पाण्यात होणारी एक गोष्ट ती म्हणजे संडास. पाण्यासाठी होणारे ग्रामीण लोकांचे विशेषतः स्त्रियांचे हाल ( कित्येक गावात नळावर, हापशावर, विहिरीवर जाऊन स्त्रियाच पाणी आणतात आणि ते ही असलं तरच, नसेल तर त्यांना कामंधामं सोडून टँकरच्या पाळीला बसावं लागतं अथवा पाणी विकतही घ्यावं लागतं.) बघता त्या उघड्यावर संडासला जातात यावर आक्षेप घ्यावा वाटत नाही. कुठल्याही गावात सकाळी फेरफटका मारला तर फार कमी पुरुष पाणी आणताना दिसतात. काहींनी घरात संडास असल्याशिवाय शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ मिळत नाही म्हणून संडास बांधले. पण ते वापरत नाहीत. पाण्याची कमतरता हे मोठे कारण तर दुसरे कारण म्हणजे एवढ्याशा बंदिस्त खोलीत संडासला बसण्याची सवय नसणं. बसलं तरी अनकम्फर्टेबल वाटणं. म्हणून त्यांच्यासाठी एकच उत्तम मार्ग म्हणजे मोकळा रस्ता किंवा जवळचं पडीक वावर. हागणदारीमुक्त गावापेक्षा त्यांना मुक्त हागणदारी अधिक प्रिय आहे. पण याला पर्याय नाही. संडास का बांधत नाही किंवा बांधलेल्या संडासात का बसत नाही असं विचारलं तर जुनी माणसं " घरात खाऊन घरातच हागायची जात नाही आमची " असा युक्तिवाद करतात. आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित केला तर "शेरात संडास असतं म्हणून काय माणसं आजारी पडत न्हाईत व्हय." असंही तयार उत्तर ते आपल्या तोंडावर फेकतात. गुड मॉर्निंग पथकासारखे उपक्रम राबवून सरकार अशा लोकांना "मारुन मुसलमान करण्याचा प्रयत्न करतय." अजून एकदोन पिढ्या गेल्याशिवाय गावातील लोकांना शौचालय आणि त्यासोबत जोडलेला आरोग्याचा प्रश्न याचं महत्त्व पटणार नाही व घरोघरी शौचालयाचा प्रत्येक घरी गांभिर्याने विचार होणार नाही असेच दिसते म्हणून काढली जिप की टाकलं म्हाताऱ्या कोताऱ्यांना आत असला गुड मॉर्निंग पथकाचा निरुपयोगी खाक्या प्रशासनानंही दाखवू नये. सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय बांधण्यासाठी पूरेसं अनुदान उपलब्ध करून दिलं असलं तरी याची माहिती फारच कमी लोकांपर्यंत पोहचवण्याचं काम प्रशासनाच्या प्रतिनिधींकडून केलं जातं. ( जे अनुदान येतं त्यातलं बहुतांशी टक्के अनुदान हे खोटी नावं,खोटे पुरावे दाखवून मधल्यामध्येच लाटलं जातं.हे तुम्ही आम्ही जाणतोच. ) आणि जरी माहिती मिळालीच तरीही ग्रामीण भागातील अनेक लोक सौचालय बांधण्यासाठी उदासीन असल्याचे दिसते कारण सौचालयाशिवाय त्यांचे काहीच अडत नाही. सकाळी उठणे तांब्या घेवून वावरात किंवा हागणदारीत किंवा रस्त्याच्या कडेला मोकळं होऊन येणे. ही त्यांच्यादृष्टीने खूपच सोपी गोष्ट आहे.त्यासाठी त्यांना ना पैसे खर्चायचे आहेत ना भरपूर पाणी सांडायचे आहे, इतक्या साध्या सोप्या गोष्टीसाठी आपला वेळ ( तंगडतोड करून अनुदानासाठी कागदपत्रं गोळा करणं, ग्रामपंचायतीत फेऱ्या मारणं ) आणि आपलं पाणी वाया घालवावसं वाटत नाही. कारण आजही गावातील बहुतांशी लोकांचं पोटपाणी पाण्यावरच अवलंबून आहे. अशा लोकांसाठी पूरेसं पाणी उपलब्ध करून देण्याआधी संडास बांधा म्हणून आग्रह धरणे म्हणजे आंघोळीआधी पावडर लावण्याचा आग्रह धरण्यासारखे आहे. हागणदारीमुक्त गाव या प्रश्नावर चर्चा होत असली की मला हटकून टिळक आगरकरांचा "आधी राजकीय सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा " हा वाद आठवतो म्हणजे सरकारच्या म्हणण्यानुसार ग्रामीन भारतीयांनी संडास बांधून पाण्यासाठी पायपीट ( विशेषतः स्त्रियांनी ) करावी की सरकारने पाणी उपलब्ध करून दिल्यावर लोकांनी संडास बांधून त्याचा वापर करावा. तर सरकारनं गुड मॉर्निंग पथकाचा धाक दाखवून उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या स्त्रियांचा सत्कार करण्याचे वा गरोदर स्त्रियांना जबरदस्तीने जिपमध्ये टाकून नेण्याचे हिडीस प्रकार करण्याऐवजी आधी त्या आयाबायांचा दूरदूर पायपीट करत पाणी आणण्याचा त्रास कसा कमी करता येईल यासाठी प्रयत्नशील राहावे. मुबलक पाणी मिळालं की संडास बांधून ते वापरणाऱ्यांच्या टक्केवारीच हमखास फरक पडू शकतो.( आणि हे पाणी त्यांना कुठून कसं द्यायचं हे शासनानं आणि प्रशासनानं एकत्र येवून ठरवावं ). शिवाय जमलंच तर शहरात माणसी 170 लिटर पाणी आणि खेड्यात केवळ 40 लिटर या आपल्या दुटप्पी आणि अमानवी धोरणाला तिलांजली देता आली तर बघावं. मगच ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या आरोग्याचा पुळका येवू द्यावा.