चालू वर्तमानकाळ (8) : बिनमहत्त्वाचे (?) प्रश्न आणि त्यांची हिंस्र उत्तरं

लग्न, घटस्फोट, पोटगी, मुलांचं पालकत्व, दत्तक, सरोगसी, गर्भपात, एकल मातृत्व, वंशपरंपरागत व स्वकष्टार्जित संपत्तीचा वारसाहक्क इत्यादी अनेक गोष्टींबाबतचे सर्व धर्मियांचे कायदे पाहिले तर त्यांवर पितृसत्ताक विचारसरणीचे प्रभाव स्पष्ट दिसतात. न्यायव्यवस्था बहुतेकवेळा ‘निकाल’ लावते, ‘न्याय’ देत नाही. स्त्रियांचे हक्क कायद्यातील पळवाटा शोधून नाकारणारे निकालच बहुसंख्य आहेत. कायदे राबवणारे बहुसंख्येने पुरुष आहेत; त्यातले अनेक पूर्वग्रहदूषित मतांचे आहेत.

कायदे स्त्रियांच्या बाजूने आहेत, असं एक सरधोपट विधान आपण ऐकत आलो आहोत. प्रोपगंडा तंत्रामुळे माणसांना अनेकदा ऐकलेलं खरं वाटतं, तसं हेही आपल्याला खरं वाटतं. पूर्वसुरी, अभ्यासक, तज्ञ यांच्यापैकी कुणीतरी मोठ्या माणसाने हे  विधान केलेलं असणार आणि अशी महान लोकं उगीच खोटं का बोलतील? – हे आपल्या मनाने इतक्या निश्चिंतीने स्वीकारलेलं असतं की, त्यावर शंका उपस्थित करावी, प्रश्न विचारावेत असं आपल्या मनातही येत नाही. अशात न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांमुळे असे प्रश्न मनात पुन्हा उपस्थित झाले आहेत. 20 आठवडे उलटले म्हणून गर्भपात करण्याबाबत न्यायालयाने परवानग्या नाकारल्याच्या काही केसेस अशात झाल्या. गर्भपात केल्यास जीवाला धोका, असा एक अहवाल होता; त्यात प्रसुतीच्या वेळी किती धोका असेल ही नोंद होती की नाही, याचा काहीच उल्लेख नाही. दुसऱ्या केसमध्ये तर रस्त्यावर फिरणाऱ्या एका वेडीवर बलात्कार होऊन ती गरोदर राहिली होती; तिचा गर्भ तर 17 च आठवड्यांचा होता; खेरीज ती एचआयव्हीबाधित देखील होती. मात्र ‘पालकांची मान्यता’ असा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला आणि अर्थातच पुढील कारवाईत अजून काही आठवडे गेल्यावर पुन्हा ‘जीवाला धोका’ हा मुद्दा आला. केस सर्वोच्च न्यायालयात गेली आणि बिहार राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला. “स्त्रीचे स्वत:च्या शरीरावरील सार्वभौमत्व व वैयक्तिक अधिकार जपायला हवा,” असं मत व्यक्त केलं. तिसरी केसदेखील सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन सुटली. मज्जासंस्थेचा जटील आजार असल्याने प्रसूतीवेळी / नंतर महिलेला मानसिक विकार होऊ शकतात हे तिथं ‘सिद्ध’ करावं लागलं. ‘पालकांच्या परवानगी’ने केल्या गेलेल्या 15 वर्षाखालील मुलींच्या गर्भपातांची संख्या एका मुंबईत वर्षाला दोनशे आहे. चोरुन केलेले गर्भपात, गर्भपाताचे अघोरी प्रयोग, आयपिल्स घेणाऱ्या मुलींची संख्या यांचा यात समावेशच नाही. गर्भपाताच्या गोळ्या घेण्यासाठी डॉक्टरांचं, त्यातही स्त्रीरोग तज्ञाचं, प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक असतं; त्यातही आता डॉक्टरांनी दोन प्रिस्क्रिप्शन्स द्यावीत आणि एक औषध विक्रेत्याकडेच ठेवून दुसरे संबंधित व्यक्तीने स्वत:जवळ ठेवावं असा कायदेशीर बदल करण्याची चर्चा सुरू आहे. या गोळ्या इतर काही औषधांप्रमाणे ‘हानिकारक’ मानून ‘एक्स’ शेड्युलमध्ये टाकाव्यात, म्हणजे त्यांची उपलब्धता दुरापास्त होईल; असा विचार त्यामागे आहे. ओळखीच्या डॉक्टरांकडून गोळ्या घेणे, ऑनलाईन विक्रीतली छुपी विक्री शोधून गोळ्या घरपोच मागवणे, याला ‘चाप बसायला’ हवा असं सरकारी आरोग्यखात्याच्या अधिकाऱ्यांना वाटतं. हे का वाटतं? याचं कारण त्यांनी देण्याची गरज नसते आणि त्यांना याबाबत प्रश्न विचारण्याची गरज आपल्याला कधीच वाटत नाही. ही चर्चा याहीआधी झाली होती, तेव्हा डॉक्टरांनी या गोळ्या गर्भपाताखेरीज प्रसूतीकळा वाढवण्यासाठी आणि प्रसूतीनंतर होणारा अतिरिक्तचा रक्तस्त्राव थांबवण्यासाठी देखील केला जातो हे सांगून या सरकारी कारवाईला विरोध केला होताच. तरीही ही चर्चा थांबलेली नाहीच. अकारण गर्भपात होऊ नयेत, स्त्रीभ्रूणहत्या होऊ नये, मुली / स्त्रियांचं आरोग्य व्यवस्थित राहावं, अवैधरीत्या चालणाऱ्या गर्भपात केंद्रांना चाप बसावा, औषधविक्रेत्यांकडे किती गोळ्या विकल्या गेल्या – थोडक्यात किती गर्भपात झाले याचा डेटा राहावा, त्या आकडेवारीवरून काही ‘ठोस निष्कर्ष’ काढता यावेत, असा सरकारी आरोग्यखात्याच्या अधिकाऱ्यांचा ‘सद्हेतू’ यामागे आहे. हे अधिकारी नेमके कोण आहेत? त्यांच्यात स्त्रिया किती आहेत? त्यांना स्त्री आरोग्यविषयक समस्यांचं भान आणि कायद्याचं ज्ञान नेमकं किती आहे? हेही प्रश्न कुणी विचारत नाही. गर्भपाताबाबत देखील स्त्री विवाहित आहे की नाही; नसेल तर तिच्या पालकांची परवानगी व असेल तर तिच्या नवऱ्याची परवानगी गर्भपाताला आहे की नाही असे प्रश्न मात्र हमखास विचारले जातात; घरातल्या पुरुषांच्या सह्याबिह्या घेऊन फॉर्म भरून द्यावे लागतात. शक्यतो गर्भपात टाळलेला बरा, असाच विचार कुटुंबसंस्था, धर्मसंस्था, वैद्यकविश्व आणि न्यायसंस्था इत्यादी सर्वांचाच असतो. यात कुलीन स्त्रिया, धंदेवाईक स्त्रिया, पवित्र स्त्रिया, अविवाहित स्त्रिया असे अनेक भेदभाव निर्णय घेताना केले जातात. स्त्री म्हणून सर्व स्त्रियांना ‘आरोग्या’च्या दृष्टीनेच केवळ एक नियम / कायदा असायला हवा, तो असत नाही आणि हा दुटप्पीपणा आपल्या ध्यानातही येत नाही. लग्न, घटस्फोट, पोटगी, मुलांचं पालकत्व, दत्तक, सरोगसी, गर्भपात, एकल मातृत्व, वंशपरंपरागत व स्वकष्टार्जित संपत्तीचा वारसाहक्क इत्यादी अनेक गोष्टींबाबतचे सर्व धर्मियांचे कायदे पाहिले तर त्यांवर पितृसत्ताक विचारसरणीचे प्रभाव स्पष्ट दिसतात. न्यायव्यवस्था बहुतेकवेळा ‘निकाल’ लावते, ‘न्याय’ देत नाही. स्त्रियांचे हक्क कायद्यातील पळवाटा शोधून नाकारणारे निकालच बहुसंख्य आहेत. कायदे राबवणारे बहुसंख्येने पुरुष आहेत; त्यातले अनेक पूर्वग्रहदूषित मतांचे आहेत. अनेक न्यायाधीशांची स्त्रीविषयक मतं, दृष्टिकोन काय आहेत हे ऐकलं – वाचलं की आपण कोणत्या काळात वावरतो आहोत असा प्रश्न पडतो. काही एकांगी कायदे इतके त्रासदायक ठरतात की, न्यायालयात येऊन न्याय मागण्याची धडपड करण्यापेक्षा कायदे  मोडले असते आणि गुपचूप अनधिकृत मार्गांनी / ठिकाणी गर्भपात करून घेतला असता तर बरं झालं असतं असं स्त्रियांना वाटू लागतं. न्यायसंस्था ही गरोदर राहणाऱ्या कोणत्याही वयाच्या स्त्रीला ‘अजाण बालक’ असल्यासारखं का वागवते? – असा प्रश्नही आपल्याला पडत नाही. मातृत्व ही ‘नैसर्गिक घटना’ मानायची, तर काहीवेळा ती ‘नैसर्गिक आपत्ती’ देखील ठरू शकते, हा विचार का केला जात नाही? जोखीम समजावून सांगा आणि निर्णय तिचा तिला घेऊ द्या, हा अत्यंत साधा व मूलभूत विचार आम्ही कधी करणार? एक न जन्मलेलं / बलात्कारातून निपजलेलं / शारीरिक दोष असलेलं वगैरे मूल... त्या जीवाचा विचार प्राधान्याने करायचा की 10 ते 45 वर्षं वाढलेल्या स्त्रीदेहाचा विचार प्राधान्याने करायचा? की ती कितीही लहान-मोठी असली तरी अखेर मूल जन्माला घालणारं एक यंत्र म्हणूनच तिच्याकडे पाहायचं? अशाच एका लहानग्या मुलीचं बाळ जन्मानंतर आठवड्याच्या आतच वारलं, एका बलात्कारित कुमारीमातेनं अत्यंत निर्विकारपणे तिचं मूल अनाथालयात देऊन टाकलं, काहीजणींना मुलांची खरेदीविक्री करणाऱ्या टोळ्यांनी हेरलं व ती चार-पाच बाळांसह टोळी पकडली गेली, अघोरी मार्गाने गर्भपात केल्याने एक दगावली आणि दुसरीला भयावह इन्फेक्शन झालं... शेकडो कथा. मातृत्वाचा उदो उदो थांबवून वस्तुनिष्ठपणे या माता न होऊ इच्छिणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे पाहिलं पाहिजे आणि त्यांच्या प्रश्नांची आज जी हिंस्र उत्तरं दिली जाताहेत, तीही थोपवली पाहिजेत. ‘चालू वर्तमानकाळ’ सदरातील याआधीचे ब्लॉग – चालू वर्तमानकाळ (7) : अरुण साधू : आपुलकीच्या उबदार अस्तराचं नातं चालू वर्तमानकाळ : 6. उद्ध्वस्त अंगणवाड्या चालू वर्तमानकाळ (5) : अनेक ‘कुत्र्या’ आहेत या देशात… चालू वर्तमानकाळ (4) : जन पळभर म्हणतील… चालू वर्तमानकाळ (3) : आईचा घो आणि बापाची पत चालू वर्तमानकाळ (२) – अब्रू : बाईची, गायीची आणि पृथ्वीची! चालू वर्तमानकाळ (1) : स्वातंत्र्याचं सावळं प्रतिबिंब