चालू वर्तमानकाळ : 36. अजून कशा- कशासाठी कोर्टात जायचं?

बलात्कार, अत्याचार व स्त्रीविषयक इतर गुन्हे आहेतच; त्याखेरीज नवनवं तंत्रज्ञान स्त्रियांची जितकी वेदना, दु:खं कमी करतंय, तितकंच दुसऱ्या बाजूने त्रासदायकदेखील ठरतंय हे दाखवून देणारे आजपावेतो न घडलेले, पहिल्यांदाच कोर्टासमोर येणारे गुन्हे देखील दिसत आहेत.

स्त्रिया कशा-कशासाठी कोर्टात न्याय मागायला जातात, हे पाहिलं तर चक्रावून जायला होतं. बलात्कार, अत्याचार व स्त्रीविषयक इतर गुन्हे आहेतच; त्याखेरीज नवनवं तंत्रज्ञान स्त्रियांची जितकी वेदना, दु:खं कमी करतंय, तितकंच दुसऱ्या बाजूने त्रासदायकदेखील ठरतंय हे दाखवून देणारे आजपावेतो न घडलेले, पहिल्यांदाच कोर्टासमोर येणारे गुन्हे देखील दिसत आहेत. काही केसेस मला दिसताहेत. एक आहे गर्भपातासाठी परवानगीची. विशिष्ट कालखंड उलटून गेल्यावर कोर्टाकडून गर्भपाताची परवानगी घ्यावी लागते, हे नवं नाहीच. पण ही केस त्यापैकी नव्हती. एका जोडप्याने घटस्फोटाची तक्रार दाखल केलेली होती आणि तक्रार दाखल केल्यानंतर आपण गरोदर आहोत असं त्या स्त्रीला ध्यानात आलं. तिने अर्थातच गर्भपात करायचा ठरवला, पण त्याआधीच ही बातमी तिच्या नवऱ्याला कुठूनतरी समजली. त्याने आक्षेप घेतला. ‘मूल दोघांचं आहे, त्यामुळे गर्भपाताचा निर्णय एकटी पत्नी घेऊ शकणार नाही,’ असं त्याचं म्हणणं होतं आणि ‘ज्या पुरुषाच्या त्रासामुळे घटस्फोट मागितला आहे, त्याचं मूल मी जन्माला घालू इच्छित नाही. मूल हवं की नको हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य मला हवं आहे,’ असं स्त्रीचं म्हणणं होतं. केस फास्ट ट्रॅकवर चालवण्यात आली आणि निकाल तिच्या बाजूने लागला. दरम्यानच्या काळात जो मन:स्ताप व्हायचा तो झालाच. दुसरी केस आहे सरोगसीची. यात ‘मुलगा हवा’ या आग्रहाखातर दोन मुली असलेल्या पित्याने पत्नीला गुपचूप सोनोग्राफी करायला लावून मुलीचा गर्भ असल्याने गर्भपात करवला. तिचा अनन्वित छळ केला. सासू आणि नवरा दोघांनाही मुलाचा हव्यास असल्याने ती अगतिक बनलेली होती. त्यानंतर अशात काही फिल्मस्टार्सनी अवलंबलेल्या सरोगसीच्या मार्गाच्या बातम्या आणि त्यांत त्यांना ‘मुलगे’च झालेले असल्याचे उल्लेख वाचून सरोगसीचा निर्णय घेतला. त्यात अनेक अडथळे आहेत, हे त्याच्या ध्यानात आलं; पण पैसे मोजून ते दूर करता येणार होते. त्यासाठी या गृहस्थाने किती उठाठेवी केल्या... एक म्हणजे जसलोक रुग्णालयात नेऊन तिच्या तपासण्या करवल्या आणि माहितीच्या रकान्यात तीनवेळा गर्भपात झाले असल्याची खोटी माहिती नोंदवली. त्यामुळे ती आता मूल जन्माला घालणं अवघड असल्याचं ठरवता येणार होतं आणि सरोगसीचा मार्ग मोकळा होणार होता. तिनं सरोगसीच्या करारावर सही करावी आणि आपल्याला घटस्फोट देऊन या नात्यातून मोकळं करावं, असं आंतरप्रांतीय प्रेमविवाह करणाऱ्या या गृहस्थाचं म्हणणं होतं. तिने यासाठी ठामपणे नकार दिल्यावर त्याने तिला मुलींसह घराबाहेर काढलं आणि जसलोक रुग्णालयात अविवाहित असल्याचं खोटं शपथपत्र देऊन एकदाची पुत्रप्राप्ती करवून घेतली. आपल्या समाजात मुलांची ‘आई कोण?’ हे कुणी विचारायला जात नाही, पण ‘बाप कोण?’ याची चौकशी मात्र प्रत्येक टप्प्यावर केली जाते. याचा हा ‘वंशाचा दिवा’ सांभाळायला त्याची बहीण आनंदाने तयार झाली, कारण पुत्रजन्मामुळे तिच्या माहेरच्या नातलगांचा ‘नरकवास’ टळणार होता. यासाठी दोन मुलींची आई असलेली आणि आर्थिकदृष्ट्या दुबळी व परावलंबी असलेली एक परित्यक्ता पोलीस, कोर्ट अशा खेपा घालत कुठल्या नरकयातना सहन करत होती, याच्याशी जणू तिचं काही देणंघेणंच नव्हतं. इथं प्रश्न फक्त पीडित स्त्रीच्या हक्काचा नव्हता, तर सरोगसीतून जन्माला आलेल्या त्या मुलाच्याही ‘बालहक्का’चा होता. सरोगसीबाबत भारतात कोणताही कायदाच अस्तित्वात नसल्याने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर करावा लागला आणि या पित्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा असा आदेश बालहक्क आयोगाने दिला. तिसरी केस अजून वेगळी असली, तरी अपत्यजन्माशी निगडितच आहे. एका कुमारीमातेला आपल्या अपत्याच्या जन्मदाखल्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावं लागलं. आपल्या  मुलाच्या जन्मदाखल्यासाठीचा फॉर्म भरताना तिने आवश्यक असलेली आपलं नाव, पत्ता, शिक्षण व्यवसाय इत्यादींची माहिती दिली होती; मात्र मुलाच्या वडलांचं नाव लिहिलेलं नव्हतं. ते तिच्या अपरोक्ष कुणीतरी फॉर्ममध्ये नोंदवलं, असं तिच्या ध्यानात आलं. हे कुणी व का केलं, याची तिला मुळीच माहिती नव्हती. हे नाव काढून टाकून मगच जन्मदाखला मिळावा, यासाठी तिने न्यायालयाकडे धाव घेतली. अखेर त्या मुलाच्या जन्मदात्यानेही कोर्टात येऊन ‘आपले नाव वगळण्यास’ मान्यता असल्याचं सांगितलं, त्यानंतरच तिला दाखला मिळाला. मात्र या न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी तब्बल सहा वर्षं लागली. पहिल्या केसमध्ये देखील लपवाछपवी होती, मात्र ती पतीने केलेल्या अत्याचारांमुळे होती. दुसऱ्या केसमध्येही लपवाछपवी आहे, पण ती खोटे शपथपत्र – छळ व मारहाण – पत्नी व मुलींची जबाबदारी नाकारणे अशा अनेक खोटारड्या गोष्टींमुळे ‘गुन्हा’ या सदरात मोडली गेली. तिसऱ्या केसमध्ये तर कुठलाही गुन्हा वा तक्रार नसताना त्या स्त्रीला एका मोठ्या न्यायालयीन प्रक्रियेतून जावं लागलं. यासाठी अर्थातच खर्चही करावा लागला आणि दरम्यानच्या काळात अनेक मानसिक ताणतणावांनाही सामोरं जावं लागलं. स्त्रियांची आयुष्य चूल व मूल यांच्याशीच निगडित असतात, हे घिसंपिटं वाक्य आपण अनेक पिढ्या ऐकत आलो आहोत. एकवेळ चूल सुटेल, पण मूल सुटणं किती अवघड आणि त्यापायी त्रास, अडचणी, अडथळे, छळ, अत्याचार सोसणं किती अपरिहार्य हे या केसेसमधून दिसून येतं. ही ‘मूल’ या संदर्भातली ‘आई असलेल्या बाई’ची काही उदाहरणे आहेत; मात्र यापलीकडे देखील स्त्रियांना अजून कशा-कशासाठी आणि किती काळ कोर्टात न्याय मागत झगडावं लागणार आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.