कोरोना प्रतिबंधक लस : अफवा आणि मोफत लसीकरण?

कोरोना प्रतिबंधक लस : अफवा आणि मोफत लसीकरण?

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी संपूर्ण देशाला आनंदाची बातमी मिळाली ती म्हणजे कोरोनाच्या विरोधातील लस उपलब्ध झाल्याची. त्यामुळे देशातील लसीकरण मोहिमेस लवकरच प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. मात्र या घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी, आज 2 जानेवारी रोजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी लशीच्या अनुषंगाने दोन महत्त्वपूर्ण विधाने केली. त्यापैकी पहिले म्हणजे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. लसीची उपयुक्तता आणि सुरक्षितता हेच प्राधान्य असून याबाबत काळजी घेण्यात आली आहे. तसेच अशाच प्रकारच्या अफवा पोलिओ लसीकरणाच्या वेळी पसरवण्यात आल्या होत्या. मात्र नागरिकांनी लस घेतली आणि आज भारत देश पोलिओ मुक्त झाला आहे.

दुसरे विधान देशभरातील नागरिकांना ही लस मोफत देणार असल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यानंतर काही मिनिटातच ट्विटर वरून माहिती देत लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात ही लस एक कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि दोन कोटी ' फ्रंट लाईन ' कर्मचारी यांनाच मोफत देण्यात येईल. जुलैपर्यंत उर्वरित 27 कोटी जनतेच्या (म्हणजे प्राधान्यक्रम असलेल्या, ज्येष्ठ नागरिक वगैरे) लसीकरणाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे देशातील सर्व नागरिकांना लस मोफत मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला याबाबत लवकरच स्पष्टता आणावी लागणार आहे. लसीकरणाच्या मोहिमेला सुरुवात होण्याची शक्यता असतानाच अशा पद्धतीचा 'गोंधळ' होणं नक्कीच चांगला संकेत नाही. लसीकरणाचा कार्यक्रम देशभर यशस्वी करायचा असेल तर केंद्र आणि राज्य शासनाने लसीच्या संदर्भातील सर्व माहिती नागरिकांसमोर व्यवस्थितपणे मांडली पाहिजे. त्यामध्ये कुठल्याही संवादाचा अभाव राहता कामा नये.

राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे लसीकरणाची रंगीत तालीम पाहण्यासाठी जालना येथील आरोग्य केंद्रावर गेले असताना त्यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना केंद्र सरकारकडून ही लस मोफत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यामुळे आता नेमकं लस सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत मिळणार की नाही याची माहिती मिळण्याकरिता काही वेळ वाट पाहावी लागणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडे अजून वेळ आहे, त्याकाळात यासंदर्भात ते निर्णय घेऊ शकतात. कारण देशातील नागरिकांच्या लसीकरणाला हजारो कोटीच्या घरात खर्च अपेक्षित आहे. तो कुणी करायचा? केंद्र सरकारने करायचा की राज्य सरकारने करायचा? केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांनी मिळून करायचा? नागरिकांनी करायचा? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. लसीकरणाच्या मोहिमेवरुन नागरिकामंध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. कोरोनाने नागरिकांच्या मनात दहशत निर्माण केली आहे. अनेक असे नागरिक आहेत की ते केंद्र सरकारने ठरविलेल्या प्राधान्यक्रमांत मोडत नसले तरी त्यांनी ही कोरोनाची लस सर्वांच्या अगोदर घ्यायची आहे. या सगळ्या प्रकारातून लसीचा काळाबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सरकारला लस खरेदीकरिता हजारो कोटीची तरतूद करावी लागणार अशी आठवण करून देणारा प्रश्न सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी ट्वीटरवरुन विचारला होता. त्यांच्या ट्विट मध्ये हे लिहिण्यात आले होते, " पुढच्या वर्षभरासाठी केंद्र सरकारकडे 80 हजार कोटी रुपये आहेत का? कारण लस विकत घेऊन, ती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इतका खर्च येणार आहे. आता आपल्याला या आव्हानाचा सामना करायचा आहे असे पूनावाला यांनी टि्वटमध्ये म्हटले होते. या टि्वटमध्ये त्यांनी आरोग्य मंत्रालय आणि पीएमओ इंडियला टॅग केलं होते. सध्याच्या लसीकरण मोफत की कसे ? या चर्चेत या ट्विटचे महत्त्व आहे.

नागरिकांनी लसीकरणाच्या काळात सावध राहणे गरजेचे आहे. लसीची मागणी मोठ्या प्रमाणात असल्याने काही समाज कंटक या परिस्थितीचा गैरफायदा उचलू शकतात. काही उपद्रवी लोक नागरिकांना थेट संपर्क करून या लसीबाबत माहिती देऊन ते अनधिकृतपणे विकण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यातून मोठे धोके निर्माण होऊ शकतील त्यामुळे अशा सर्व शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांना सतर्क राहावे लागणार आहे. ज्याक्षणी अशा पद्धतीचे कुणी कृत्य करताना आढळून आले तर त्याची थेट माहिती पोलिसांना द्यावी. त्याचप्रमाणे लसीच्या उपयुक्ततेवर, परिणामकारकतेवर आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही अफवा पसरवू शकतात. या अशा अफवांचे मेसेज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून येऊ शकतात. त्यामुळे अशा आशयाचे मेसेज फॉरवर्ड करण्याआधी त्याची सत्यता पडताळून पहा.

४ डिसेंबर ला ' आता भारतातही लसीकरण ? ' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विरोधातील लसीबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांना (4 डिसेंबर रोजी ) माहिती दिली. त्यामध्ये, जगात कोरोना बाधितांच्या क्रमवारीत भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. शिवाय १३० कोटी पेक्षा अधिक लोकसंख्या असल्यामुळे भारत या लसीकरणाची मोहीम कशा पद्धतीने राबवणार आहे आणि कशा पद्धतीने नियोजन करणार आहे याकडे सर्वच जगाचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे "लसीचा साठा आणि रिअल टाईम इन्‍फर्मेशनसाठी खास सॉफ्टवेअर तयार केलं आहे." "कोरोनाचं लसीकरण अभियान व्यापक असेल. अशा अभियानांविरोधात अफवा पसरवल्या जातात. त्यामुळे तुम्ही लसीबाबत जागरुकता निर्माण करा," असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी सर्वपक्षीय नेत्यांना केलं होतं.

आपल्याकडे कुठलाही राष्ट्रीय योजनेचा कार्यक्रम हाती घेतला की त्यामध्ये सहभागी होण्याकरिता झुंबड उडते. लसीकरण हा तर थेट आरोग्याशी निगडित विषय असल्यामुळे या लसीकरणासाठी नागरिकांमध्ये गोंधळे निर्माण होऊ शकतो. हा जर सर्व प्रकार टाळायचा असेल तर नागरिकांनी राज्य आणि महापालिकांच्या सूचनाने पालन केले पाहिजे. कोणत्या नागरिकाला कधी लस देण्यात येईल याबाबत त्यांनी अगोदरच प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. या अनुषंगाने डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची बैठक झाली होती. यावेळी राज्यात कोरोना लसीकरणासाठी सुरु असलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा मुख्य सचिवांनी घेतला. लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला असून पहिल्या गटात शासकीय आणि खासगी रुग्णालयातील आरोग्यसेवक कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. दुसऱ्या गटात फ्रंटलाईन वर्करचा समावेश असून त्यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय पोलीस, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसह आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवकांचा आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तिसऱ्या गटात ५० वर्षावरील आणि ज्यांना अन्य व्याधी आहेत, अशा 50 वर्षाखालील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.

लसीकरणाबाबतीत राज्य कोरोना विशेष कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ संजय ओक याअगोदर त्यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे . ते सांगतात की, "ज्या कोणत्या लसीला केंद्र सरकार परवानगी देईल त्यावर विश्वास ठेवून नागरिकांनी लसीकरण मोहिमेत सहभाग घेतला पाहिजे. जेवढे जास्त लोक ही लस घेतील तेवढी लवकरच या आजाराविरोधात समूह रोगप्रतिकारक शक्ती (हर्ड इम्युनिटी) निर्माण होऊ शकते. ज्यावेळी कोणत्याही लसीला परवानगी दिली जाते त्यावेळी त्याची परिणामकारकता, उपयुक्तता आणि सुरक्षितता या सर्व गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास केला जातो. त्यामुळे शक्यतो सर्व नागरिकांनी लसीकरण मोहिमेत सहभाग घेऊन शासनास सहकार्य केले पाहिजे."

भारतात लसीकरण करणं म्हणजे एक मोठा कार्यक्रम आहे. येत्या नवीन वर्षात शासनापुढे सर्व नागरिकांचे लसीकरण करणे हे एक मोठं आव्हान असणार आहे. मात्र हे आव्हान पेलण्याकरिताच त्यांनी अगोदर पासून व्यवस्थापनास सुरुवात केली आहे. संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त रुग्णबाधितांची संख्या होती तसेच मृत्यूचे प्रमाणही राज्यातच होते. त्यामुळे महाराष्ट्राला या लस वाटपात प्राधान्य मिळते का ? ते पाहावे लागणार आहे. लसीकरणासारखे मोठे उपक्रम राबविताना काही लहान चुका होऊ शकतात मात्र त्यावर मात करून पुढे जावे लागणार आहे. लसीकरणाच्या या मोहिमेत नागरिकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. विशेष म्हणजे अजूनही कोरोनाचे संकट कायम आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करतच राहावे लागणार आहे.