BLOG | चीनचा डिजिटल युआन

महासत्ता होण्याची स्वप्न पाहणारा चीनसुद्धा आज मोठ्याप्रमाणावर डॉलर आणि अमेरिकी बँकिंगवर अवलंबून आहे. चीनच्या राज्यकर्त्यांना याची जाणीव झाली असून, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरवर असणारे अवलंबित्व कमी व्हावे यासाठी चीनच्या केंद्रीय बँकेने 'डिजिटल युआनच्या' चाचण्या काही प्रमुख शहरांमधून सुरु केल्या आहेत.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वात निर्माण करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत अमेरिकी डॉलरला विशेष महत्व आहे. अमेरिकेबरोबर थेट होणाऱ्या व्यापारासाठी डॉलर लागतोच पण, अमेरिकी बँकिंग व्यवस्थेचे आणि उद्योगांचे जागतिक अर्थकारणावर असणारे प्रभुत्व पाहता, अमेरिकेव्यतिरिक्त अन्य राष्ट्रांशी व्यापार करण्यासाठी सुद्धा डॉलर अत्यावश्यक आहे. महासत्ता होण्याची स्वप्न पाहणारा चीनसुद्धा आज मोठ्याप्रमाणावर डॉलर आणि अमेरिकी बँकिंगवर अवलंबून आहे. चीनच्या राज्यकर्त्यांना याची जाणीव झाली असून, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरवर असणारे अवलंबित्व कमी व्हावे यासाठी चीनच्या केंद्रीय बँकेने 'डिजिटल युआनच्या' चाचण्या काही प्रमुख शहरांमधून सुरु केल्या आहेत.

डिजिटल युआनची संकल्पना 2014 पासूनच चीनची केंद्रीय बँक 'डिजिटल युआनवर' काम करत आहे. मागच्या काही महिन्यांमध्ये शेनझेन, बीजिंग, शांघाय आणि सुझहौ या शहरांमध्ये चाचणीसाठी डिजिटल युआन मर्यादित स्वरूपात काही नागरिकांना वापरासाठी देण्यात आला आहे. आजच्या घडीला जगातील बहुतेक सर्वच देश आपल्या अर्थव्यवस्थेत मुद्रेचा पुरवठा नोटा आणि नाण्यांमार्फत करतात. पण डिजिटल युआनबाबतीत मात्र चित्र वेगळे आहे. चीनच्या राज्यकर्त्यांना अंतिमतः देशाच्या अर्थव्यवस्थेतून काही प्रमाणात तरी नोटा आणि नाणी काढून टाकायची आहेत. म्हणजे, केंद्रीय बँक नोटा आणि नाणी अस्तित्वातच ठेवणार नाही. चीनमध्ये होणारे बहुतांश आर्थिक व्यवहार हे डिजिटल युआनमध्येच करावे लागतील. अर्थव्यवस्थेतील मुद्रा पुरवठा प्रामुख्याने डिजिटल स्वरूपात आणण्याचा विचार यामध्ये दिसून येतो. चीनच्या केंद्रीय बँकेकडून डिजिटल युआन देशातील सर्व सरकारी बँकाना पुरवण्यात येईल आणि तिथून पुढे या बँका सामान्य चीनी नागरिकांना डिजिटल युआनचा पुरवठा करतील. डिजिटल चलनाचे मूल्य अबाधित राखण्याची पूर्ण जबाबदारी केंद्रीय बँकेचीच राहिल.

अमेरिकी आर्थिक निर्बंध आणि चीन कोरोना विषाणूबरोबरच हाँग-काँग आणि तिबेटच्या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि चीन यांमधील शीतयुद्ध अधिकच तीव्र झाले आहे. हाँग-काँग मध्ये चीनच्या केंद्र सरकारने लागू केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याविरोधात अमेरिकी प्रशासनाने त्यात सहभागी चीनच्या 14 अधिकाऱ्यांवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. सामान्यपणे अमेरिकी आर्थिक निर्बंध आल्यास डॉलरमध्ये व्यवहार करणे शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे अमेरिकी बँकिंगशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जोडली गेलेली खाती आणि मालमत्ता देखील गोठवली जाते. अमेरिकेत प्रवेश करण्यावरही बंदी येते. अमेरिकी निर्बंध एखाद्या उद्योगपतीवर, संस्थेवर, राजकीय नेत्यावर किंवा बँकेवर आल्यास त्याचे परिणाम त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच होतात. कारण, आजच्या घडीला अमेरिकी डॉलरमध्ये होणारे बहुतांश आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हे 'स्विफ्ट' (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनान्शिअल टेलीकम्युनिकेशन) आणि 'चिप्स' (क्लिअरिंग हाऊस इंटरबँक पेमेंट सिस्टिम) या बँकिंग प्रणालीचा वापर करूनच केले जातात. स्विफ्ट आणि चिप्स या व्यवस्थेवर अमेरिकेचे प्रभुत्व असून, जगातील प्रमुख बँका अमेरिकी आर्थिक निर्बंध असणाऱ्या राष्ट्रांबरोबर किंवा व्यक्तीबरोबर व्यापार करण्याचा धोका चुकूनही पत्करणार नाहीत. आणि त्यांनी तसे केल्यास त्यांच्यावर सुद्धा आर्थिक निर्बंध लादले जातील.

मागच्या काही वर्षांमध्ये दूरसंचार क्षेत्रातील 'हूवावे' या प्रमुख चीनी कंपनीवरही अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांची धार पाहता युरोप, दक्षिण अमेरिका, आणि आशिया खंडातील काही देशांनी आपल्या 5G कार्यक्रमापासून हूवावेला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5G तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्व म्हणजे जागतिक अर्थकारणावर अधिराज्य गाजवण्याची गुरुकिल्ली आहे. हूवावेवरील आर्थिक निर्बंधांचे एक कारण राष्ट्रीय सुरक्षा हे जरी असले तरी, चीनवर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जरब बसवणे हे अमेरिकेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्ष आर्थिक निर्बंधांचा गेली अनेक वर्ष शस्त्राप्रमाणे वापर करत आहेत. पश्चिम आशियामध्ये सद्दाम हुसेन यांच्या कालखंडात इराकवर तीव्र निर्बंध लादण्यात आले होते, तर आज त्याच पद्धतीची झळ इराण आणि सीरिया मधल्या राज्यकर्त्यांना बसत आहे. यामागे अमेरिकेचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे ते म्हणजे, आपला आर्थिक धाक दाखवून या देशांमध्ये राज्यव्यवस्था बदल घडवून आणणे. इराण आणि सीरिया अमेरिकी आर्थिक निर्बंधांपुढे हतबल आहेत, पण चीन मात्र तब्बल '100 ट्रिलियन युआन' म्हणजेच 15 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे. इतक्या बलशाली देशानी अमेरिकी आर्थिक निर्बंधांना पर्यायाने डॉलरला काही प्रमाणात आव्हान दिल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. महासत्ता होण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या चीनच्या नेतृत्वाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अमेरिकी डॉलरचे महत्व कमी करायचे आहे. डिजिटल युआन यात महत्वाची भूमिका बजावू शकेल. चीनकडून 'बेल्ट अँड रोड' या कार्यक्रमांतर्गत आशिया आणि आफ्रिकेतील काही राष्ट्रांना पायाभूत प्रकल्पांसाठी मोठी कर्ज दिली आहेत. अशा पद्धतीच्या व्यवहारांसाठी देखील भविष्यात डिजिटल युआन हा एक उत्तम पर्याय ठरु शकतो.

डिजिटल युआनवर चीनच्या केंद्रीय बँकेचे निंयत्रण असल्यामुळे भविष्यात राज्यकर्त्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने अर्थव्यवस्थेतील मुद्रा पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवून मुद्रेचा वापर कोणता नागरिक कसा करत आहे यावरही कटाक्षाने लक्ष ठेवता येईल. पण हे धोकादायक आहे, कारण चलन वापराचे व्यक्तिस्वातंत्र्यच यामुळे नष्ट होऊ शकते. चीनच्या राष्ट्रीय राजकारणात केवळ एकच पक्ष असल्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा काढून याचा कोणी विरोधसुद्धा करू शकत नाही. बनावट नोटा आणि त्याद्वारे काळया पैशाचा झालेला सुळसुळाट मोडून काढण्याचा विचार सुद्धा डिजिटल चलन निर्मितीमागे आहे.

18 जानेवारीला पहिल्या आखाती युद्धाला 30 वर्ष पूर्ण झाली. या युद्धात अमेरिकी हवाई हल्ल्यांचा जबरदस्त तडाखा इराकला बसला, पण यातून खरे भय चीनच्या लष्कराच्या मनात निर्माण झाल्याचे विधान अलीकडेच तत्कालीन चीनी लष्करी अधिकाऱ्यांनी केले आहे. आखाती युद्धातून चीनला मिळालेला प्रमुख धडा म्हणजे, "जग हे एका जंगलासारखे असून त्यात अमेरिकेने आपल्या लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर प्रभुत्व निर्माण केले आहे. तुम्ही जर कमकुवत राहाल तर अमेरिका या जंगलातून तुमचे अस्तित्वच मिटवून टाकेल." परंतु विशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, अमेरिकी आर्थिक साम्राज्याचा डोलारा हा फक्त लष्करी सामर्थ्यावर उभा नसून, डॉलरची जागतिक स्वीकार्यता हे त्याचे एक प्रमुख कारण आहे. सोविएत रशिया, इराक यांसारख्या देशांनी या साम्राज्याला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला व अखेरीस त्यांचाच पाडाव झाला आणि अमेरिकी साम्राज्य वाढतच गेले. आज चीनचे आव्हान अमेरिकेसमोर असून, युआनची विश्वासार्हता आणि स्वीकार्यता जितकी वाढेल, तितकेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आणि राजकारणातील चीनचे महत्वही वाढेल. चीनचे आर्थिक साम्राज्य वाढणे भविष्यात उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक ठरु शकते.

संकेत जोशी हे दिल्ली पॉलिसी ग्रुपचे रिसर्च असोसिएट आहेत. लेखात व्यक्त झालेली मते त्यांची व्यक्तिगत आहेत.

संकेत जोशी यांचे अन्य ब्लॉग वाचा -