M S स्वामिनाथन यांना भारतरत्न दिल्याचा आनंद, पण शिफारशींचं काय?

MS Swaminathan Bharat Ratna Award

हरीत क्रांतीचे जनक एम एस स्वामिनाथन (MS Swaminathan) यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार (Bharat Ratna Award) जाहीर झाला. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी याबाबतची घोषणा केली. स्वामिनाथन यांना भारतरत्न जाहीर केल्याचा नक्कीच आनंद आहे. कारण कृषी क्षेत्रात त्यांचं अमूल्य योगदान आहे. त्याचं योगदान कोणीही नाकारु शकत नाही. देशाला भुकमुक्त करण्यामध्ये त्यांची भूमिका मोठी आहे. पण स्वामिनाथन यांनी कृषी क्षेत्राशी संबधित ज्या शिफारशी केल्या, त्या शिफारशींचं काय? असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित केला जातोय. एका बाजूला विरावंतांना पुरस्कृत करायचं आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या विचारांना पध्दतशीरपणे तिरंजाली द्यायची असा शिस्तबद्ध कार्यक्रम सरकारचा सुरुय.  

स्वामिनाथन यांनी कृषी क्षेत्राची प्रगती व्हावी यासाठी त्यांचं आयुष्य समर्पित केलं. कमी उत्पन्न मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न कसं मिळेल याचा विचार केला. जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या जाती विकसीत केल्या. त्यांच्या प्रयत्नामुळं देशात गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली. त्यानंतर भारत देश गहू, तांदूळ इतर देशांना निर्यात करायला लागला. कृषीसंशोधनातील त्यांच्या योगदान कोणीही नाकारु शकत नाही. कृषी क्षेत्राची प्रगती करण्यासाठी स्वामिनाथन यांनी काही शिफारशी केल्या होत्या. त्याला स्वामिनाथन आयोग असं म्हटलं जातं. त्या शिफारशी मात्र, कोणत्याच सरकारनं लागू केल्या नाही. काँग्रेस सरकार असो किंवा भाजप सरकार असो, दोघांनीही त्यांच्या शिफारशींच्या बाबतीत निर्णय घेतला नाही. 

महत्वाच्या शिफारशी कोणत्या?

2004 साली शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. स्वामीनाथन यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. स्वामीनाथन आयोगानं 2006 साली त्यांचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. या अहवालात स्वामिनाथनं यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांसंदर्भात एकूण 106 शिफारशी केल्या होत्या. 

• शेतकऱ्यांना पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के ज्यादा भाव मिळाला पाहिजे ही महत्वाची शिफारस होती.
• शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणं कमी दरात मिळालं पाहिजे. 
• वापरात नसलेल्या पडीक जमिनी शेतकऱ्यांना देण्यात याव्यात. .
• शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीशिवाय इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत
• देशाच्या कोणत्या भागात पिकांची किती पेरणी झाली याची योग्य माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावी. ही माहिती केंद्र आणि राज्य सरकारनं द्यावी.
• शेतकऱ्यांसाठी कृषी जोखीम फंड तयार करण्यात यावा. 
• नैसर्गिक संकटांवेळी कर्ज वसुलीमध्ये सवलत दिली जावी.
• नैसर्गिक संकटग्रस्त भागांत व्याजदरात सवलत दिली जावी. 
• शेती आणि पशुपालन याची सांगड घालणे
• शेतकऱ्यांची पुढची पिढी शेतीकडे आकृष्ट करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात
• माती परिक्षणासाठी सरकारने देशात सर्वत्र प्रयोगशाळा उभाराव्या.
• शेतीला कायम आणि पुरेसे सिंचन व विजेचा पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रस्थापित व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल सुधारणा कराव्या.

सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय केलं?

स्वामिनाथन यांनी विविध 106 शिफारशी केंद्र सरकारला सुचवल्या होत्या. यातील वर सांगितलेल्या काही महत्वाच्या शिफारशी आहेत. यातील किती शिफारशींची सरकारनं अमंलबजावनी केली? हा खरा चिंतनाचा विषय आहे. स्वामिनाथन यांनी 2006 साली त्यांचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यावेळी काँग्रसचे सरकार सत्तेत होते. पण आठ वर्षात त्यांनी स्वामिनाथान आयोगाच्या कोणत्याही शिफारशी लागू केल्या नाहीत. त्यानंतर 2014 साली शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याची घोषणा करत मोदी सरकार सत्तेत आलं. आज त्यांचं सरकार येऊन 10 वर्ष झाली. पण या 10 वर्षात या मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी, शेतीसाठी नेमकं काय केलं? हा देखील अभ्यासाचा विषय आहे. हा विषय काढल्यावर अनेकजण म्हणतील PM किसानसारखी योजना सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलीय. पण या योजनेच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये देते पण दुसऱ्या बाजूला शेतकरी विरोधी धोरणं आखतं. याचे उदाहरणच द्यायचे झाले तर कांद्याचे दर वाढले असताना कांद्यांची निर्यातीबंदी केली. यामुळं काय झालं हे सर्वांना माहित आहे. कांद्याला 3000 ते 4000 रुपये मिळणारा दर आता 500 ते 800 रुपयांवर आलाय. तर कुठं 100 ते 200 रुपये क्विंटल दरानं कांदा विकला जायोत. दुसरीकडे टोमॅटोचे दर वाढले असताना ते दर पाडण्यासाठी सरकारनं नेपाळहून टोमॅटो आयात केली. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तांदूळासह गव्हाच्या निर्यातीवर बंधन घातली आहे. असे एक नाएनेक शेतकरी विरोधी निर्णय भाजप सरकारनं घेतलेत.

स्वामिनाथ यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार मिळाल्यानंतर कृषी क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांशी देखील चर्चा केली. सर्वांनीचं सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं. कारण स्वामिनाथन हे भारतरत्न पुरस्कारासाठी पात्रच होते. कारण त्यांचं कृषी क्षेत्रात मोठं काम आहे. पण त्यांनी केलेल्या शिफारशी कोणत्याही सरकारनं लागू केल्या नाहीत याचं दु:ख शेतकरी नेत्यांनी बोलून दाखवलं. सरकारनं दिलेला पुरस्कार हा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी दिला असल्याचं काही तज्ज्ञांनी सांगितलं.

असो, सरकारनं एम एस स्वामिनाथन यांना भारतरत्न पुरस्कार दिल्याचा आनंद आहेच. मात्र, त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी सांगितलेल्या शिफारशी जर सरकारनं लागू केल्या असत्या तर त्याचा कोट्यावधी शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला असता. हाच खरा स्वामिनाथन यांना मोठा पुरस्कार झाला असता असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही.