दुसरी लाट, लॉक डाऊन आणि कठोर निर्बंध, नियमांचे पालन याच्यापेक्षा जगातील सर्वच नागरिकांना आता वेध लागलेत लशीचे. महाराष्ट्रातील लोकांना तर अधिकच. कारण आपल्या राज्यात म्हणजे पुण्यातील सिरम इन्स्टिटयूटमध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेली जी परिणामकारक लस ज्याचे निकाल विज्ञान जगतासमोर मांडण्यात आले आहेत त्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत आहे. कोरोना विरोधातील लसीकरणाच्या दृष्टीने राज्यात हालचाली सुरु झाल्या आहेत, त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने लसीकरण आणि तिचे वितरण याबाबत राज्यात एक टास्क फोर्स गठीत केला आहे. यामध्ये वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांसोबत वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश असणार आहे. कोरोनाची सुरुवात झाल्यानंतर तीन - चार महिन्यांपासूनच अनेक औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी लस बनविण्याचा दावा करून लवकरच नागरिकांना देऊ, अशी एक स्पर्धाच तयार केली होती. कारण लस हाच या संसर्गजन्य आजारावरचा एकमेव उपाय असल्याचे वैद्यकीय तज्ञांनी अनेकवेळा जाहीरपणे सांगितलं आहे. त्यामुळे तेव्हापासूनच नागरिकांमध्ये या लशींबद्दल कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली होती. आता तर काही कंपन्यांनी ही लस लवकरच बाजारात उपलब्ध होणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत कोविडचा अधिक प्रादुर्भाव असलेल्या महाराष्ट्रसह 8 राज्यांची व्हीसीद्वारे बैठक घेण्यात आली. यावेळी नीती आयोगाने देखील येणाऱ्या लसीची निर्मिती, वितरण याबाबत सादरीकरण केले.


लस आल्यानंतर ती प्राधान्यक्रमाने कशा पद्धतीने देण्यात यावी याच्या कामास या अगोदरपासूनच सुरुवात झाली आहे. त्यामध्ये सुरवातीला म्हणजे पहिल्या टप्प्यात कोरोनाच्या लढ्यात सर्वात अग्रेसर असणारे म्हणजे खासगी आणि सरकारी रुग्णलयात काम करणारे सर्व आरोग्य कर्मचारी (पॅरामेडिक्स) डॉक्टर, नर्सिंग, आशा सेविका, आयुषचे डॉक्टर्स त्यांचे सहकारी, थोडक्यात ज्यानी कोरोनाकाळात आरोग्य व्यवस्थेत ज्यांनी काम केले आहे. या अशा सर्वानी त्याबाबतची माहिती दयावी, अशा स्वरूपाच्या सूचना केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. जेव्हा केव्हा लस तयार होईल त्यावेळी यांना प्राधान्याने ही लस देण्याचे दृष्टीने माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु करण्यात आलेले आहे. ही माहिती संकलित करण्यात आली आहे. ही माहिती 31 ऑक्टोबर पर्यंत विहित नमुन्यात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त यांनी तयार करून घेण्यासंदर्भात राज्याच्या आरोग्य विभागामार्फत सूचित करण्यात आले होते. आरोग्य कर्मचारी सोबत वयोवृद्ध व्यक्ती ज्यांना आधीपासून काही व्याधी आहेत म्हणजे मधुमेह, रक्तदाबाचा त्रास या आणि अशा जुनाट आजारांचा त्रास असलेल्या लोकांचा लस देण्यासाठी प्राधान्याने देण्याच्या बाबतीत विचार करणे गरजेचे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत कोविडचा अधिक प्रादुर्भाव असलेल्या देशातील 8 राज्यांची व्हीसीद्वारे बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, कोरोना लसीबाबत ते सिरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला यांच्याशी सातत्याने बोलत आहोत. लसीकरणाच्या बाबतीत काही गोष्टींची स्पष्टता आवश्यक असून लसीची उपलब्धता, लसीची संख्या, लसीचे दुष्परिणाम, लसीचा परिणाम, लसीवरील येणारा खर्च व त्याचे वितरण याबाबतीत राज्यात एक टास्क फोर्स गठीत केला असून त्यामध्ये या सर्व विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी, केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचना कटाक्षाने पाळण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र करीत असून राज्यात दोन टप्प्यात राबविण्यात आलेल्या माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिमेला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला असून संसर्ग रोखण्यात यश मिळाले आहे. या मोहिमेत प्रत्येक घरात आरोग्य चौकशी करण्यात आली असून 11 कोटी 92 लाख लोकांचा आरोग्य डेटा आपल्याकडे आहे. यातून राज्याचा आरोग्य नकाशा तयार होण्यास मदत होणार आहे. या मोहिमेत 3.5 लाख सारी आणि आयएलआयचे रुग्णही सापडले तसेच 51 हजार कोरोना रुग्ण आढळले ज्यांच्यावर उपचार करण्यात आले अशी माहितीही त्यांनी दिली.


याप्रकरणी, राज्य कोरोना विशेष कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ संजय ओक सांगतात की, " शासनातर्फे लसीकरण आणि तिचे वितरण याबाबत राज्यात एक टास्क फोर्स गठीत केला गेला आहे. मात्र त्याची जबाबदारी शासनातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि त्या विषयाशी संबंधित तज्ञ लोकांवर असणार आहे. आमच्या या टास्क फोर्स पेक्षा त्यांचे काम वेगळे असणार आहे. लस मिळण्यास अजून नागरिकांना चार -पाच महिने वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे या विषयावर अधिक भाष्य करणे योग्य राहणार नाही. काही काळानंतर या विषयांबाबत आणखी स्पष्टता होईलच."


आजच्या घडीला केंद्र सरकारला लस घ्यायची असेल तर त्याच्याकडे अनेक पर्याय खुले आहेत. त्यापैकी पहिला पर्याय म्हणजे साहजिक सरकार स्वतः विकसित करत असलेल्या लस निर्मितीचे मोठे उत्पादन करू शकेल. त्याशिवाय जगभरात अनेक खासगी औषधनिर्मितीतील कंपन्या सध्या कोरोनाविरोधातील लस विकसित करण्याचे काम करत आहेत. त्यांच्याकडून पण विकत घेण्यासंदर्भांत पर्याय शोधला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जगभरातील संशोधक 150 पेक्षा अधिक लसींवर काम करत आहेत. एखादी लस विकसित करण्याकरिता फार मोठा काळ कंपन्या घेत असतात. त्यापैकी काही कंपन्यांची माहिती लोकांसमोर मांडण्यात आली आहे. या आजारावर जगभरात प्रथम अमेरिकेतली माॅडर्ना, फायझर कंपनी, भारतातील झायडस, ऑस्ट्रेलियातील व्हॅक्सिन, क्वीन्सलँड युनिव्हर्सिटी, चीनमधील सिनोफार्मा, सिनोवाक बायोटेक, रशिया येथील सेचोनोव्ह, आपल्या आणि अन्य देशातील काही कंपनीने लस बनवून मानवी चाचण्या करण्यास सुरुवात केली असून त्या सुद्धा आता तिसऱ्या ते अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे.


यामध्ये विशेष म्हणजे जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आय सी एम आर) भारत बायोटेक कंपनी सोबत करार केला असून त्यांच्या या 'कोव्हॅक्स' या लसीच्या मानवी चाचण्याला परवानगी दिली आहे. या हैद्राबाद स्थित कंपनीने ही लस पुणे येथील राष्टीय विषाणू विज्ञान (एन आय व्ही) संस्थेबरोबर संयुक्तपणे विकसित केली आहे. या लसीच्या मानवी चाचण्या करण्याकरिता देशातील 12 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. या मध्ये विशेष म्हणजे एक संस्था महाराष्ट्रातील नागपूर येथे आहे.


31 ऑक्टोबरला 'लस, राजकारण आणि नियोजन' या शीर्षकाखाली सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले होते. त्यामध्ये ,भारतातील नागरिकांसाठी कोरोनाविरोधातील लस हा संवेदशील विषय असून त्यामध्ये कुणी दुजाभाव केल्यास सर्वसामान्य नागरिक खपवून घेणार नाही ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. कारण लस सगळ्यांनाच हवी आहे. अनेक नागरिक या लसची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहेत. कोरोना या विषयाला घेऊन लोकांमध्ये जबरदस्त भीती निर्माण झाली आहे. वैद्यकीय तज्ञांपासून ते राजकीय नेत्यांपर्यंत लस येत नाही तोपर्यंत सुरक्षिततेचे नियम पाळा असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे लस आली की या कोरोनामय वातावरणातून सुटका होणार याची मनाशी खूणगाठ नागरिकांनी बांधली आहे. सध्याच्या घडीला सगळ्याचं लशीच्या मानवी चाचण्या सुरु आहेत, त्यात काही कंपन्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, मात्र रशियाचा दावा सोडला तर अद्याप कुणाचीही लस तयार झालेली नाही. औषधनिर्मिती शास्त्रातील सर्व तज्ञ लस तयार करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. परंतु ज्यापद्धतीने जागतिक पातळीवर या लशीच्या संदर्भात बातम्या येत आहेत त्यावरून लवकरच ( केव्हा ते माहित नाही ) लस येईल अशी अपेक्षा असल्या कारणाने ती कोणाला आधी द्यायची, त्याचा प्राधान्यक्रम कशा पद्धतीने असणार आहे याच्या नियोजनास केंद्रीय पातळीवर जोरदार तयारी करण्यात आलीय. त्याकरिता प्रत्येक राज्यातून आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर ज्यांनी कोरोनाकाळात काम केले आहे त्यांची माहिती मागविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.


आरोग्याच्या आणीबाणीच्या काळात या आजाराच्या विरोधात लढा देण्यासाठी सर्वात जालीम असलेले शस्त्र म्हणजे लस. या लशीच्या उपलब्धतेच्या प्रत्येक हालचालीवर आपल्या देशातील या विषयांशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे बारकाईने लक्ष आहे. लस घेताना सगळ्या शक्यतांचा विचार करूनच तज्ञ समितीच्या सल्ल्यानेच ती लस घेतली जाणार आहे. आजही लस केव्हा येणार याची वेळ आणि तारीख कुणी सांगितलेली नाही. ती किती रुपयाला असेल कशा पद्धतीने ती द्यावी, एका व्यक्तीला लशीचे किती डोस दयावे लागतील या बाबतीत अजून स्पष्टता आलेली नाही. मात्र त्या लशीच्या नियोजनाबाबत तयारी सुरु करण्यात आली आहे. कारण लशीचे वितरण आणि लशीची साठवणूक करण्याची एक शास्त्रशुद्ध पद्धत आहे, त्याकरता वेळ लागू शकतो म्हणून लस येण्याअगोदरच काही वेळ या नियोजनासाठी लागू शकतो म्हणून आतापासूनच तयारी केली जात आहे. मात्र लस येईल तेव्हा येईल तो पर्यंत नागरिकांनी शासनाने सुरक्षिततेचे जे उपाय सुचविले आहेत त्याचे पालन कटाक्षाने केले पाहिजे.


संतोष आंधळे यांचे आणखी काही महत्वाचे ब्लॉग